काठमाडौँ । भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको हो । यो रिट निवेदन ‘हेर्दाहेर्दै’मा रहँदै आएको छ ।

पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले वारेसमार्फत २०८० माघ १५ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा २०८० पुस १९ गते नेपाल र भारतबिच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता संविधानको प्रतिकूल तथा देशको हितविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ । सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ३ अन्तर्गत पूर्णाधिकार प्राप्त नगरी सम्पन्न गरिएको सन्धि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

‘विद्युत् व्यापारको नाममा जलस्रोतको एकतर्फी, सित्तै र असमन्यायिक किसिमले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले प्रयोग गर्न पाउने गरी गरिएको उक्त सम्झौता राष्ट्र हित प्रतिकूल भएको हुँदा विद्युत् व्यापार सँगसँगै जलस्रोतको उपयोगको पनि समन्यायिक बिक्री वितरण गरी नेपालले लाभ प्राप्त गर्नेगरी उक्त सन्धि परिमार्जन नगरी सो सन्धि लागु नगर्नु भनी परमादेश जारी गरि पाउँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले २०८० माघ १६ गते रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

२०८० फागुन १३ गते न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस हुने आदेश दिएको थियो ।

२०८० फागुन २९ गतेदेखि न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा रहँदै आएको छ । पूर्ण इजलासमा बिहीबार यो रिट निवेदनको चौथो पेसी हो ।