वीरगञ्ज । मधेस सरकारको दुई वटा मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत रकमान्तर गरेको निष्कर्षसहित पेस भएको छानबिन प्रतिवेदन प्रदेश सभाले पारित गरेको छ ।

प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकले विशेष संसदीय छानबिन समितिले पेस गरेको २२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पारित गरेको हो । सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन पास भएको प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जनाए ।

उनले भने, ‘अब यसको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । पारित प्रतिवेदन सरकारलाई औपचारिक रूपमा बुझाइदिन्छौँ । त्यसपछिको प्रक्रिया सरकारको जिम्मामा जानेछ ।’

प्रदेश सरकारले अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा गरेको अनियमितताबारे छानबिन गर्न विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । यी मन्त्रालयले विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानमा नियमविपरीत रकमान्तर गरेको गुनासो आएपछि सरकारले एक वर्ष अगाडि उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

स्वकीय सचिवको लेटर प्याडको आधारमा ४२ करोडभन्दा बढी रकमान्तर

प्रतिवेदनमा खासगरी अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयले बजेटमा चरम अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री सुनिता यादवको स्वकीय सचिवको लेटरप्याडमा लेखिएको आधारमा ४२ करोडभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरिएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘स्वकीय सचिवको सोही लेटर प्याडको आधारमा टिप्पणी उठाइएको छ, त्यसपछि ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । त्यो रुपैयाँ खासगरी मठ, मन्दिर, सामुदायिक भवन, प्रवेशद्वार, कमाउण्ड वाल निर्माणमा खर्च भएको छ ।’

यो रकम भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहा, लाहान र रौतहट पठाइएको विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सशर्त अनुदानमा गोलमाल

यसैगरी प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानमा गोलमाल गरेको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयमा सशर्त अनुदानको कार्यविधि विपरीत योजना वितरण गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को दफा ४ को उपदफा २ मा उपमहानगर तथा महानगरपालिकालाई ५० लाखभन्दा कमको योजना तथा कार्यक्रम नदिने नियम छ । तर अर्थ मन्त्रालयले नीति विपरीत उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकालाई सशर्त अनुदान पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो नियमविपरीत अर्थ मन्त्रालयले वीरगञ्ज महानगरपालिका–१५, जगरनाथ सोनारको घरदेखि अबुलैसको घरसम्म तथा छेउछाउको अधुरो सडक तथा नाला निर्माणका लागि २५ लाख बजेट दिएको छ ।

यसैगरी जनकपुर उपमहानगरपालिकामा वडा नम्बर ४ मा पनि रामकृपाल मुखियाको घरदेखि सदानन्द झा तथा लालबाबु साहको घरदेखि मुल बाटोसम्म पीसीसी ढलानका लागि २५ लाख रुपैयाँको योजना वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्को उपमहानगर जीतपुरसिमरामा पनि अधुरो सामुदायिक भवन निर्माणका लागि २५ लाख रुपैयाँको योजना बाँडिएको जनाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आफैँले बनाएको कार्यविधि विपरीत वीरगञ्ज महानगरलाई २५÷२५ लाखका ११ वटा योजना, जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई २५÷२५ लाखका २ वटा योजना, कलैया उपमहानगरपालिकालाई २५/२५ लाखका २ वटा योजना र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई २५ लाखको एउटा योजना दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेष अनुदानमा पनि अनियमितता

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा विशेष अनुदानमा गोलमाल गरिएको उल्लेख गरिएको छ । विशेष अनुदान कार्यविधि २०७८ को दफा ४ को उपदफा (२) मा कुल लागत २५ लाखभन्दा कमको योजना तथा कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान प्रदान नगरिने नियम छ ।

यो अनुदानको शीर्षकमा कार्यविधि उल्लङ्घन गरी वीरगञ्ज महानगरलाई १०÷१० लाखका २ वटा र २० लाख, १७ लाख तथा १३ लाखका एउटा÷एउटा योजना दिइएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

यसैगरी कर्जनहा नगरपालिकालाई १०÷१० लाखका २ वटा र ५ लाखको एउटा योजना दिइएको छ भने राजविराज नगरपालिकालाई ५÷५ लाखका २ वटा र सुवर्ण गाउँपालिकालाई १८ लाखको एउटा योजना अर्थ मन्त्रालयले बाँडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर विभिन्न मन्त्रालयबाट रकमान्तरका लागि लेखिएको पत्र अनुसार रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

मन्त्रालयहरूको सुरुको बजेट विनियोजनमा रकम थपघपट गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । विविध शीर्षकमा छुट्ट्याइएको रकम पनि आकस्मिक खर्चका लागि रकमान्तर गरेको पाइएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले अर्थमन्त्री पदको दुरुपयोग गरी आफूखुसी योजना बेचेको आरोप लागेपछि प्रदेश सरकारले विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

आरोपित मन्त्रीद्वय के भन्छन् ?

तर तत्कालीन अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले कहीँ पनि नियमविपरीत बजेट नचलाएको दाबी गरे । उनका अनुसार छानबिन समितिले सदनमा पेस गरेको प्रतिवेदन कपोकल्पित छ ।

उनले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन समितिको सभापतिको व्यक्तिगत कुण्ठामात्र हो, उहाँ मेरो प्रतिद्वन्द्वी हो । त्यही भएर मलाई बदनाम गर्न यस्तो षड्यन्त्र गर्नु भएको हो ।’

सर्लाही क्षेत्र नम्बर ३ (२) प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट उनी जसपाको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

यसैगरी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवले पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदन भ्रामक भएको बताइन् । समितिको सभापतिका इच्छाअनुसारको प्रतिवेदन भएको उनको आरोप छ ।

उनले भनिन्, ‘मेरो कार्यकालमा कहीँ पनि चुक्ने काम गरेकी छैन, न त मेरो स्वकीय सचिवले नै गरेको छ । यदि कसैले प्रमाणसहित देखाइदियो भने म कारबाही भोग्न तयार छु ।’

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री यादव माओवादीबाट सामानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य हुन् । उनको गृह जिल्ला धनुषा हो ।