काठमाडौँ ।  सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि बिहीबारदेखि संसदीय समितिमा छलफल सुरु हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव समितिमा लामो समयदेखि रोकिएको विधेयकमा आजदेखि दफावार छलफल सुरु हुन लागेको समितिकी सभापति विमला सुवेदीले बताइन् ।

समितिले यसअघि उप समितिले दिएको प्रतिवेदन र शीर्ष नेताहरूका बिच भएको सहमतिको मस्यौदामाथि पनि छलफल गर्नेछ । उप समितिको प्रतिवेदन र तीन दलीय संयन्त्रले टुङ्ग्याएका कुराहरूलाई समावेश गर्दै समितिले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक’लाई अनुमोदन गर्ने छ। समितिले उप समितिमा भएका सहमति सहित विधेयकको प्रारूप मिलाउने अनि त्यसलाई दफावार छलफल गरेर आजै पास गर्ने तयारी गरेको छ।

विधेयक समितिमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने नभएको समितिका सदस्यहरूलाई दुवै सहमतिको कुरा जानकारी गराउँदै आफ्नो भनाई राख्न दिएर पारित गराउने सभापति सुवेदीले बताइन् । समितिले पास गरेपछि विधेयक अर्को संसद् बैठकमा पेस हुने छ। 

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन २९ गते बस्दै छ। उक्त बैठकमा विधेयक पेस हुने अनि शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने सहमति यसअघि नै कार्यदलले गरेको थियो ।  उक्त सहमति अनुसार संसद्मा शीर्ष नेताहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे आफ्नो भनाइ राख्नेछन् । त्यसपछि संसद्ले सामान्य छलफल गरी विधेयकलाई टेबल गरिन्छ । विधेयक परिपक्व भएपछि संसद् पारित गरेर माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पठाउने छ । राष्ट्रिय सभाले  पनि पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्दै ऐनको रूपमा ग्रहण गर्ने छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने डर

राजनीतिक सहमतिमा विधेयक पास गर्ने तयारी गरिरहँदा यो विवाद पुनः सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने डर राजनीतिक दलहरूलाई देखिएको छ। राजनीतिक दलहरूले ऐन बने लगत्तै पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गर्दा यो विवाद सर्वोच्च पुग्न नहुने कुरा आफू निकट पीडितहरूलाई सर्कुलर गरेका छन् । 

नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी निकट द्वन्द्वपीडितहरूलाई पार्टीबाट सर्वोच्च रिट लिएर नजान आग्रह गरिएको छ। केही पीडितहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूलाई दलका तर्फबाट विवाद सुझाउने भन्दा समाधानतिर जानुपर्ने भएकाले थप मुद्दा मामिलामा नलाग्न भनिएको छ। यस पटक द्वन्द्वकालीलन मानव अधिकार हननको मुद्दा समाधानतिर जाने लागेकाले अदालत पुगेर यसलाई रोक्न नहुने भनी माओवादीले आफू निकट द्वन्द्वपीडितहरुलाई पनि यो प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । तर केही मानव अधिकारकर्मीले विधेयकमा कार्यदलले २५ प्रतिशत मात्र सजाय गर्ने अनि ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिने सहमति गरेपछि विरोध गरेका थिए । उनीहरुले न्याय मर्ने गरी सजाय छुट दिने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय र  राष्ट्रिय कानुनले नदिने भनी दाबी गरेका थिए ।

ऐनपछि आयोगमा सहमति जुटाउने तयारी

अघिल्लो सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकको सहमति कुरेर बसेको छ । समितिमा सहमति भएसँगै वर्तमान सरकारले उक्त समितिलाई नै काम अघि बढाउन जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ। यसअघि विधेयकको विवादित विषय टुङ्ग्याउन जसरी सहमति गरिएको थियो, आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तसहितका प्रक्रियामा पनि  दलहरू त्यसै गरी एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नभएको कार्यदलका एक सदस्य एवं एमाले मुख्य सचेतक महेश वर्तौलाले बताए । यस पटक शान्ति प्रक्रियामा सम्पूर्ण काम सक्ने सहमति तीन दलका बिचमा भएकाले पदाधिकारी नियुक्तिदेखि अरू सबै काम सहमति मै हुने बताए । 

हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एक सचिव र केही कर्मचारीको भरमा मात्र चलेको  छ। तर अव छिटै पदाधिकारी सिफारिस समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्ने तयारी गरेको छ। पदाधिकारी नियुक्ति भए लगत्तै दुवै आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धान सुरु हुने छ। त्यसपछि सरकारले यस्ता विवाद सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने विशेष अदालत गठन प्रक्रिया अघि बढाउने छ।  यस्तो अदालतमा न्यायाधीश न्याय परिषद्को सिफारिसमा र ऐनले तोकेको मापदण्ड अनुसार आउने छन् । ऐन पारित भएपछि अदालत गठनको बाटो पनि खुल्ने छ।