काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति ‘मिसन ०८४’ मा केन्द्रित गर्ने भएको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघगरी तीनै तहको सरकारमा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार बनेको एमालेले सरकार र पार्टी संगठन दुवैको माध्यमबाट ‘मिसन ०८४’ केन्द्रित योजना सफल पार्ने रणनीति बनाएको हो ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि १०) मा वैशाखमा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकको निर्णयअनुसार पार्टीलाई बलियो र निर्णायक शक्तिका रूपमा सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ संगठन सुदृढीकरण र शुद्धीकरणको कार्ययोजना अघि सारेको जनाएका छन् ।

यही कार्ययोजनालाई व्यवहारमा उतार्दै संगठनको बलमा २०८४ सालमा हुने निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने एमालेको मुख्य योजना छ ।

त्यसका लागि अध्यक्ष ओलीले मिसन ग्रासरुटको निष्कर्ष र सुझावमा आधारित वार्षिक कार्ययोजनाको समीक्षा गरी आगामी वर्षका लागि नयाँ कार्ययोजनाको आधार तयार गरेकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् ।

ओलीले जारी गरेको ‘अपानि’मा एमाले र कांग्रेसका बिचमा असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमति र त्यसपछि गठन भएको सरकारबाट जनतामा नयाँ प्रकारको आशाको सञ्चार भएको दाबी गर्दै पार्टी निर्माणको महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख छ ।

अध्यक्ष ओलीले ‘अपानि’मार्फत पार्टीका समग्र नेता कार्यकर्तालाई ‘मिसन ०८४’ लाई मध्यनजर गर्दै तीनै तहका जनप्रतिनिधिको कामलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

‘पार्टीको समग्र कामलाई पनि सोही उद्देश्यअनुरूप अघि बढाउनु पर्दछ । स्थानीय कमिटीका अधिवेशनहरू सम्पन्न भएसँगै अब सिङ्गो पार्टीको ध्यान निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको सङ्कल्प पूरा गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्दछ’, अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई आत्मविश्वासका साथ त्यस दिशामा क्रियाशील हुनु अनुरोध गर्दछु ।’

एमालेले आगामी वर्षको वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी यही भदौ महिनाभित्र तल्ला तहका पार्टी कमिटीमा पठाउने जनाएको छ ।

‘मिसन ०८४ लाई सफल बनाउने गरी मातहत कमिटीले पनि सोही अनुरुप आफ्नो कमिटीको वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ’, अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्दा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रको विकासको योजना बनाउँदै प्रत्येक कमिटीले वार्षिक कार्ययोजनासँगै वार्षिक बजेट तयार गरी सोहीअनुसार काम अघि बढाउने अभ्यास थालनी गर्नुपर्नेछ ।’

केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू जिल्ला, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र छन् भनेपछि प्रत्यक्ष प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रसम्मको पार्टी कामको अगुवाइ र नेतृत्व अनुगमन र परिचालनको काम केन्द्रीय कमिटीले गर्ने कार्ययोजना एमालेको छ ।

यसका साथै एमाले अध्यक्ष ओलीले संयुक्त सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने, पार्टी सदस्यता नवीकरण र विस्तारको कामलाई योजनाअनुरूप अघि बढाउने, अधिवेशन सम्पन्न गर्न बाँकी स्थानीय पार्टी कमिटीका अधिवेशनहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गरी राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकका निष्कर्ष समेतको आधारमा पार्टी कामलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउन नेता कार्यकर्तालाई ‘अपानि’मार्फत निर्देशन दिएका छन् ।

‘अपानि’मार्फत एमालेले ‘मिसन ०८४’ लाई केन्द्रित गरी बहुमत सङ्ख्यामा केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीका कामलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको एमालेको ‘अपानि’मा उल्लेख छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पार्टीको गन्तव्य ‘मिसन ०८४’ र पार्टी कामको मुख्य केन्द्रविन्दु टोलसम्म कार्यविभाजन रहेको बताउँछन् ।

‘मूलतः यो सरकारलाई सफल र परिणाममुखी बनाउने तथा पार्टी संगठनलाई सुदृढ र एकतावद्ध बनाएर नेकपा एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा स्थापित गर्नेगरी अगाडि जाने हाम्रो योजना हो’, गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसका लागि नेता कार्यकर्ता परिचालनको आधार र मापदण्ड अपानिमा उल्लेख गरिएको छ ।’

गौतमले पार्टीले तय गरेको आधार र मापदण्डलाई टेकेर नेताहरूको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको भन्दै पदाधिकारीमा रहेका २ जना सचिव संसदमा नभएकाले उनीहरूको जिम्मेवारी भूगोलमा कायम गरिएको बताए । साथै उनले संसदमा भएका सचिव र उपमहासचिवलाई संसदलाई मुख्य आधार मानेर विभागीय जिम्मेवारी लिएर संसदमा केन्द्रित हुने बताए ।

‘स्थायी कमिटी सदस्यहरू भूगोल र विभागको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुहुन्छ’, गौतमले भने, ‘संगठन चलायमान बनाउँदै अघि बढ्ने रणनीति हो ।’

एमालेले गरेको पछिल्लो कार्यविभाजनप्रति कतिपय पदाधिकारी सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । कार्यविभाजनमा असन्तुष्ट बने पनि अध्यक्ष ओली सामु ती नेता प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

एमाले नेताको कार्यविभाजनका आधार र मापदण्ड

१.भौगोलिक क्षेत्रको कार्यविभाजन गर्दा मिसन ०८४ लाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने । कार्यविभाजनको तल्लो इकाई प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रलाई बनाउने ।

२.केन्द्रीय तहबाट प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधि सभा र आवश्यकता अनुसार प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि इञ्चार्जको व्यवस्था गर्ने ।

३.प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित भूगोलकै कमरेडलाई जिम्मेवारी तोक्ने ।

४. पार्टी स्कुल, संगठन विभाग, संसदीय विभाग र स्थानीय विकास विभाग बाहेकका अन्य विभागमा एक जनामात्र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई जिम्मेवारी तोक्ने ।

५. पार्टीसम्बद्ध जनसंगठनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेडहरूलाई सामान्यतया सोही क्षेत्रमा जिम्मेवारी तोक्ने ।

६. उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय कमिटीमा न्यूनतम् सङ्ख्यामा जिम्मेवारी तोक्ने ।

७.केन्द्रीय मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूलाई सोही जिम्मेवारीमा केन्द्रित गर्ने, अन्य जिम्मेवारी नतोक्ने ।

८. सम्बन्धित जिल्लामा खटिएका केन्द्रीय सदस्यहरूको बिचमा संयन्त्रद्वारा काममा समन्वय गर्ने ।