काठमाडौँ । ‘बुझ्नुपर्छः यो मधेस सरकार गठबन्धनको हो, जनमतको होइन । गठबन्धन र खासगरी दुई ठुला पार्टीले निर्धारण गरेको हो कि कति मन्त्रालय कसले राख्ने, कति राज्यमन्त्री राख्ने, कुन–कुन मन्त्रालय कसले राख्ने, यसमा हाम्रो केही चल्दैन । किनकि जनमत पार्टीको सिट सङ्ख्या मधेस प्रदेशमा पनि निर्णायक होइन । अहिलेकै गठबन्धनमा पनि हामीविना नै मधेस सरकार बन्छ । त्यसैले हामीले चाहेरमात्र हुँदैन ।’

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहद्वारा आठ जना राज्यमन्त्रीसहित २० जना मन्त्री नियुक्त गर्दा आलोचना भएपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले दिएको अभिव्यक्ति हो यो ।

उनले आफ्ना पार्टीका मुख्यमन्त्री सिंहको बचाउ गर्दै मधेस प्रदेश सरकार जनमत पार्टीको होइन, गठबन्धनको सरकार हो र यसका मन्त्री र मन्त्रालय कांग्रेस र एमालेले तय गरेको गरेको भन्दै पन्छिने प्रयास गरेका छन् ।

कुन मन्त्रालय कसले राख्ने यसमा जनमत पार्टीको केही चल्दैन किनभने आफूहरूको सिट सङ्ख्या मधेस प्रदेशमा निर्णायक नरहेको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

हुन त मधेस प्रदेशमा अहिलेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानले तोकेको परिधि अनुसार नै भएको हो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री परिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै  मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको हो । तर यतिका मन्त्री र राज्यमन्त्री केका लागि ? यसले आर्थिक रूपमा मधेस प्रदेशलाई के फाइदा गर्छ ? लगायतका प्रश्न उठेको छ ।

मंगलबार  मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि मधेस प्रदेश सरकारको आलोचना सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सञ्चारमाध्यमहरूमा समेत भइरहेको छ ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले नै सबैभन्दा बढी सुशासन र पारदर्शीताका कुरा उठाउने गरेका छन् । उनले यो भारीभडकम  मन्त्रिपरिषद्काे पहिला विरोध गर्थे । मन्त्री परिषद् सानो र छरितो बन्नुपर्ने वकालत गर्नेमध्येका एक हुन् सीके राउत ।

उनले यतिका मन्त्री, मन्त्रालय किन चाहिन्छ भनेर प्रश्न उठाउने गरेका थिए । एक जना मुख्यमन्त्री राखेर अरु विज्ञहरूबाट प्रदेश चलाउन सकिने उनको तर्क हुन्थ्यो । त्यसका लागि उनले नौलो गणतन्त्र स्थापनार्थ आन्दोलनसमेत घोषणा गरेका छन् ।

अध्यक्ष राउतले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने तर मन्त्रीहरू नहुने व्यवस्था नौलो गणतन्त्रमा हुने बताएका छन् । नौलो गणतन्त्र अनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले कर्मचारीहरूबाट विभागीय काम गराउने उनको तर्क छ ।

तर उनी नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशमा यस्तो जम्बो  मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा अध्यक्ष राउतले ‘त्यहाँको सरकार जनमतको होइन, गठबन्धनको हो । मन्त्री, मन्त्रालय भागबण्डाको काम जनमतले होइन, कांग्रेस–एमालेले गरेको’ भन्दै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेका छन् ।

यसअघि जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जम्बो मन्त्री परिषद् गठन गर्दा सीके राउतले त्यसको आलोचना गर्थे । त्योसँग जोडेर अर्थ व्यवस्थाको कुरा उठाउँथे । तर उनी आज अरुतिर दोष देखाएर पन्छिएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा.सुरेन्द्र लाभले सरकारमा नहुँदा सबैले सुशासन र पारदर्शीताका कुरा चर्को गर्ने तर सरकारमा गएपछि ती सबै कुरा बिर्सिने गरेको टिप्पणी गरे । जनमत पार्टी अरु पार्टीभन्दा फरक होला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो, तर जनमत पनि उस्तैउस्तै रहेको उनले बताए ।

विश्लेषक लाभले यस्तै गतिविधिले जनतामा संघीयताप्रति निराशा देखिएको प्रस्ट पारे । नेताहरूका लागि जागिर खाने ठाउँ भनेकै विभिन्न तहका सरकार रहेको भन्दै टिप्पणी भइरहेको समयमा कुनै दलमा त्याग र देशप्रति माया नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

‘मधेस प्रदेश अरु प्रदेशका लागि उदाहरण बन्नुपर्थ्यो, जनमत पार्टीले यतिका मन्त्री बनाउँदिनँ भनेर अडान लिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर त्यसो भन्न नसकी उल्टै जनतामा निराशा जगाउने काम भयो । यो त संघीयताकै उपहास हो ।’

कति बुझ्छन् तलब ?

एक जना मुख्यमन्त्री, ११ जना मन्त्री र आठ जना राज्यमन्त्रीका लागि एक महिनामा तलबमा मात्र ११ लाख ८८ हजार ४७० रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । अन्य सेवा सुविधाको त हिसाब नै छैन ।

मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६२ हजार ९७० रुपैयाँ छ । त्यसबाहेक मुख्यमन्त्रीलाई आवास सुविधा, फर्निचर, सवारी साधन २ वटा, त्यसका लागि इन्धन, सञ्चार सुविधा, धारा तथा बिजुली, भ्रमण भत्ता, अतिथि सत्कार लगायतका सुविधाको साथै सचिवालयमा पनि कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसको पनि तलब सुविधा सरकारले नै तिर्ने व्यवस्था छ । 

मन्त्रीको तलब ५९ हजार ७८० रुपैयाँ छ । त्यसबाहेक निजी सचिवालयको कर्मचारीलगायत अन्य खर्च, आवास, सवारी साधन, फर्निचर, सञ्चार, भ्रमण भत्तालगायतका खर्च पनि मन्त्रीहरूले लिने गरेका छन् ।

राज्यमन्त्रीको मासिक तलब ५८ हजार ४९० रुपैयाँ छ । त्यसबाहेक निजी सचिवालयदेखि अन्य सेवा सुविधा पनि उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ ।

यसरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरूका लागि मासिक लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर त्यसबाट राज्यले फाइदा केही नपाएको गुनासो सर्वसाधारणले गर्दै आएका छन् ।

आर्थिक रूपमा देशको टाट पल्टिरहेको बेला यसरी जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा त्यो सरकारले आफनो आर्थिक आय आर्जनमा पनि जोड दिनुपर्ने विश्लेषक लाभको भनाइ छ । ‘आफैँ कमाउने र आफैँ खर्च गर्ने व्यवस्था भइदिएको भए यतिका मन्त्री, राज्यमन्त्री हुँदैनथ्यो । यो त राज्यको ढुकुटी हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले कुनै दललाई दयामाया छैन ।’

आठ जिल्लाको मधेस प्रदेशको जनसङ्ख्या ६१ लाख २६ हजार २८८ छ । यसको हिसाब हेर्दा त तीन लाख जनसङ्ख्या बराबर एक जना मन्त्री छन् । भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको जनसङ्ख्या १६ करोड छ । त्यहाँ २२ जना मन्त्री, २८ जना राज्यमन्त्री छन् ।

भारतकै विहारको जनसङ्ख्या १३ करोड छ । त्यहाँ मुख्यमन्त्रीसहित २९ जना मन्त्री र केही राज्यमन्त्री छन् । तर मधेस प्रदेशको जनसङ्ख्या ६१ लाख रहे पनि मुख्यमन्त्रीसहित २० जना मन्त्री छन् ।

पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘मधेस प्रदेशका लागि पाँचदेखि सात जना मन्त्री भए पुग्छ । यतिका मन्त्रीको कुनै काम छैन ।’

तर गठबन्धनको सरकार भएका कारणले सबैलाई भागबण्डा मिलाउन मन्त्रीको सङ्ख्या बढाएको हुन सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘यो विकृति हो । यसले जनतामा निराशा उत्पन्न गराउँछ ।’

मन्त्री हुनु कुनै ठुलो कुरा होइन, तर मन्त्री बनेपछि वा बनाएपछि त्यसबाट जनतालाई के दिन्छन् र कति जनताले त्यसबाट सेवा लिन्छन् भन्ने मुख्य कुरा हुने चन्द्रकिशोरको भनाइ छ ।

विश्लेषक चन्द्रकिशोरले यतिका मन्त्री बनाएको कुरा जनताले नरुचाएको प्रस्ट पारे । यसले जनतालाई आन्दोलन गर्ने बाटो बनाइदिएको उनले बताए ।

‘मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता बेथिति छन् त्यसलाई जहाँसम्म अन्त्य गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर जो आफूलाई नयाँ शक्ति, वैकल्पिक शक्ति भन्छन्, उसले नै यसलाई बढावा दिएको देखिन्छ ।’

यसमा गठबन्धनका सबै दल उत्तिकै दोषी रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘जनतामा उकुसमुकुस छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’