सोमबार, ०८ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
न्यायालय

सर्वोच्चको व्याख्या : शारीरिक सम्बन्ध राख्दैमा  बलात्कार भन्न मिल्दैन (पूर्णपाठसहित)

बुधबार, २३ साउन २०८१, १६ : ०९
बुधबार, २३ साउन २०८१

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सबै शारीरिक सम्बन्ध करणी/बलात्कार ठहर नहुने र दोषी करार गर्न नसकिने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकनारायण ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

 सर्वाेच्चले २०८० चैत ७ गते यो विवादमा फैसला सुनाउँदै पीडक भनिएका अभिमन्यु अहिर (यादव)लाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । उक्त मुद्दाको मंगलवार  पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले जबरजस्ती करणी र दोषी ठहर गर्नेबारे सैद्धान्तिक व्याख्या गरेको छ।  

‘केवल पीडित भनिएकी व्यक्ति वा जाहेरवालाको भनाइलाई मात्र आधार मानी निजको भनाई अन्य प्रमाणबाट समर्पित भए नभएकोतर्फ उचित ध्यान पुर्‍याउन नसकिएमा जबरजस्ती करणी लगायतका सामान्यतया प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको अभाव रहने प्रकृतिका मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लगाइदिए पुग्ने हुँदैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसले अभियुक्तले न्याय पाउनै नसक्ने कहालीलाग्दो अवस्था आउनसक्नेतर्फ न्यायकर्ताले सतर्कतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’  

कसैले आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको वा पीडितका परिवारले जबरजस्ती करणी भएको जाहेरी दिने अनि पीडित भनिएको व्यक्तिलाई प्रभावमा पारि बयान गराएकै भरमा दोषी ठहर गर्न नसकिने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ।  सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले भारतीय सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र यसअघि सर्वोच्चबाटै कायम भएका नजिरहरूलाई समेत उल्लेख गरी यस्तो व्याख्या गरेको हो ।  

‘वस्तुतः कुनै पनि वारदात प्रमाणबाट स्थापित हुने हो । अन्य प्रमाणको अभावमा केवल व्यक्तिको कथनबाट मात्र वारदात स्थापित हुन सक्दैन । पीडितले अदालतमा आई बकपत्र गरेमा अन्य प्रमाण हेर्नै नपर्ने भन्नु न्यायको रोहमा उचित हुँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको केवल पीडित भनिएकी महिलाको भनाइलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मानी कसुर ठहर गरेमा प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हक सङ्कुचित हुनसक्ने खतरातर्फ न्यायकर्ताले विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

फौजदारी विधिशास्त्रले मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पीडितको भनाई समर्थित भए नभएको निश्चय गरी सबुद प्रमाणका आधारमा पीडितको उपचार पाउने हक र प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हकको प्रतिस्पर्धात्मक स्वार्थकाबीच सन्तुलन ल्याउने ध्येय राखेको हुन्छ।’

मानवीय मर्यादा र सामाजिक प्रतिष्ठा सबैका लागि समान रूपमा महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै जबरजस्ती करणी जस्ता यौनजन्य अपराध पीडित महिलाको सम्मान र मानवीय मर्यादा विरुद्धको कसुर भएको र सो कसुरले निजलाई गहिरो पीडा र अपमान त दिन्छ नै झुट्टा आरोपले अभियुक्तको सम्मान र मर्यादामा पनि त्यत्तिकै आँच पुर्‍याउन सक्नेतर्फ अदालत सजग रहनुपर्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘जाहेरवाला वा पीडित भनिएको व्यक्तिको कथनलाई मात्र प्रतिवादी उपरको आरोपित कसुर पुष्टि हुने आधारका रूपमा हेर्न नमिल्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट यसपूर्व विभिन्न मुद्दामा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको पनि पाइन्छ।’

भारतीय सर्वोच्च अदालतले  एक मुद्दामा पीडित महिलाको कथनका सम्बन्धमा व्यक्त ‘सामान्यतया अभियोजन पक्षले पेस गरेका प्रमाणलाई शङ्कास्पद नमानी त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले जबरजस्ती करणीका सबै मुद्दाहरूलाई एउटै कसीमा राखी विवेचना गर्न मिल्दैन'  भनी व्याख्या गरेको कुरा समेत फैसलामा उल्लेख छ।

 सर्वोच्चले यसका लागि एउटा उदाहरण पनि पेस गरेको छ।  पुनरावेदक/ बादी परिवर्तित नाम बिसको जाहेरीले प्रतिवादी सुवास भर समेत भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा “जबरजस्ती करणीको कसुरमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा पीडितको बकपत्रलाई प्रमाणको पहिलो र प्रमुख कडी मान्नु पर्छ । तर जाहेरी दरखास्त र पीडितको भनाइलाई पीडितको शारीरिक स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन तथा मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्ने'' भनेको कुरा फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

‘यस्तो प्रकृतिको अपराधमा न्यायको रोहमा विचार गर्दा न्याय मर्न जाने सम्भावनालाई समेत मध्यनजर गरी अत्यन्त विवेकशील भई प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ’ फैसलामा भनिएको छ ‘पीडितको बकपत्रलाई शङ्कारहित रूपमा शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, घटना प्रकृति मुचुल्का लगायतका स्वतन्त्र प्रमाणबाट कसुर पुष्टि हुन नसकेको देखिँदा पीडितको जाहेरी दरखास्त, मौकाको कागज र बकपत्रलाई मात्र एकतर्फी यान्त्रिक तवरले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी प्रतिवादीलाई सजाय गर्न नहुने देखिन्छ । ’

यसैगरी भारतीय सर्वोच्च अदालतले  एक मुद्दामा पीडित महिलाको कथनका सम्बन्धमा व्यक्त ‘सामान्यतया अभियोजन पक्षले पेस गरेका प्रमाणलाई शङ्कास्पद नमानी त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले जबरजस्ती करणीका सबै मुद्दाहरूलाई एउटै कसीमा राखी विवेचना गर्न मिल्दैन'  भनी व्याख्या गरेको कुरा समेत फैसलामा उल्लेख छ।

‘एकातिर जबरजस्ती करणीको अपराधले पीडितलाई अत्यन्त गहिरो पीडा र अपमान दिन्छ भने अर्कोतिर यस्तो अपराधको झुट्टा आरोपले अभियुक्तलाई पनि उत्तिकै अपमान र नोक्सान पुर्‍याउन सक्ने हुँदा त्यस्ता झुट्टा आरोपको सम्भावनाबाट अभियुक्तलाई जोगाउन अदालत हरपल सजग हुन आवश्यक देखिन्छ ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

मुद्दाको तथ्यलाई हेर्दा प्रतिवादी अभिमन्यु अहिर (यादव) ले मौकाको बयानदेखि निरन्तर रूपमा एकै बेहोराले २०७५ (एम)लाई मन्जुरीमा नै करणी गरेको भनी जिकिर लिएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

‘ पीडित भनिएकी २०७५ (एम) सँग प्रेम सम्बन्धमा रही कलेजबाट मनकामना मन्दिरको भ्रमणमा जाँदा विवाह गरेको भनी लिएको जिकिर पेस गरेको सिन्दूर हालेको फोटोबाट पुष्टि हुन आएको देखिएको उक्त फोटोलाई २०७५ (एम) तथा जाहेरवाला २०७५ (एल) ले अन्यथा भन्न नसकेको देखियो ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘२०७५ (एम)ले चिकित्सकसँग घटना विवरण बताउँदा मौकाको कागज र अदालतको बकपत्र भन्दा भिन्न र सारभूत रूपमा प्रतिवादीको बयानसँग मिल्ने गरी निजसँग भागी गएको बेहोरा लेखाएकी, प्रतिवादीले वारदातको दिन आफू विद्यालयमै रहेको सि. सि.टि.भि.बाट देखिने भनी जिकिर लिएकोमा अनुसन्धानकर्ताले सि.सि.टि. भि. को दृश्य सङ्कलन नगरेको लगायतका आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी अभिमन्यु अहिर (यादव) र २०७५ (एम) प्रेम सम्बन्धमा रही घरबाट भागी १० (दश) दिन जति बुटवल र चितवनमा बसी घर फर्केको पुष्टि हुन्छ । ’

तर पछि जाहेरवालाले पुनरावेदक प्रतिवादीको आर्थिक, सामाजिक हैसियत कमी भएको भन्ने आधारमा कृत्रिम वारदात देखाई जाहेरी दरखास्त दिएको  र २०७५ (एम) ले समेत बाबुको दबाबमा परी प्रतिवादीउपर कसुर लाग्ने गरी बकपत्र गरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

पाँच वर्षसम्म मुद्दा लडे अनि सफाइ
यो विवाद २०७५ सालदेखि सुरु भएको थियो । जिल्ला अदालत नवलपरासीले यादवलाई आठ वर्ष कैद अनि २५ हजार जरिवाना सुनाएको थियो । त्यस विरुद्ध यादव र सरकार दुवै उच्च अदालत पुगे । उच्च अदालत तुल्सिपुरको बुटवल इजलासले पनि २०७७ जेठ १५ मा जिल्लाको फैसला सदर गर्‍यो भने त्यस विरुद्ध यादव परिवार सर्वोच्च पुग्यो ।  सर्वोच्चले २०८० चैत ७ गते सबै अभियोगबाट सफाइ पाउने फैसला सुनायो ।

के थियो घटना
घटना २०७५ सालको थियो ।  नवलपरासीको प्रतापपुरको त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत २२ वर्षका अभिमन्यु अहिर (यादव) र सोही विद्यालयमा अध्ययनरत वर्ष १७ कि नाम परिवर्तित २०७५ (एम) प्रेम सम्बन्ध हुन्छ । उनीहरू सहमतिमा विभिन्न स्थानमा शारीरिक सम्बन्ध पनि राख्छन् । यही बिचमा उनीहरूले घरमा नभनी मनकामना घुम्न जान्छन्। दुवैले सल्लाह गरी मन्दिरमै सिन्दूर हाल्छन् र फोटो खिचाउँछन् । उनीहरू केही दिन बुटवल घुमेर घर फर्कन्छन् । यता छोरी हराएपछि परिबार खोजीमा लाग्छ । 

खोजी गर्दा गाउँमै एउटै विद्यालयमा अध्ययनरत यादवसँग भागेको जानकारी प्राप्त हुन्छ । लगत्तै बाबुले नाबालक छोरीलाई फराएर अभिमन्यु यादवले राम्रो काम लगाई दिन्छु भनी फकाई खजुरा खोलाको पुलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप