सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ७ वर्षको अवधिमा ९ वटा मन्त्री फेरिएका छन् । प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त भनेर संविधानमै भनिए पनि सत्ता र स्वार्थका लागि राजनीतिक दलहरूले उक्त कुरा व्यवहारमा लागु नगर्दा वर्ष दिन नपुग्दै मन्त्री फेरबदल हुने गरेका छन् ।

एउटा अर्थमन्त्रीले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै सरकार भत्कने हुँदा जुन उद्देश्यमा रहेर बजेट ल्याइएको हुन्छ, सोही उद्देश्य अनुरुप कार्यान्वयन हुन सक्दैन । प्रदेशमा सबै दल र नेताहरूको प्राथमिकतामा रहेको यो मन्त्रालयको मन्त्री पहिलो पटक प्रकाश ज्वाला बनेका थिए ।

०७४ फागुन ६ गते अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका ज्वाला ०७७ चैत २४ गतेसम्म मन्त्री रहे । यो मन्त्रालयमा लामो समय रहने उनीमात्रै हुन् ।

तत्कालीन नेकपा विवाद उत्कर्षमा रहँदा ज्वाला लगायत चार जनाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा उभिएका थिए । त्यसपछि ज्वालालाई एमालेले कारबाही गरेको थियो भने उनी मन्त्री पदबाट बाहिरिएका थिए ।

विवाद उत्कर्षमा भइरहेका बेला तत्काली मुख्यमन्त्री शाहीले ०७७ चैत्र २८ गते माओवादी नेतृ, विमला केसीलाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । केसी त्यो बेला भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री थिइन् ।

केसीले करिब एक महिनामात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिन् । ०७८ वैशाख २९ गते उनी मन्त्रालयबाट बिदा भइन् र उनको ठाउँमा माओवादीबाटै गोपाल शर्मा मन्त्री भए ।

०७८ जेठ ३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका शर्मा करिब पाँच महिनामात्रै टिके । ०७८/०७९ को बजेट ल्याएका उनी कार्तिक १५ गते मन्त्रालयबाट बाहिरिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । उनी नेतृत्वको सरकारमा पनि अर्थ मन्त्रालय माओवादीले नै पायो ।

अर्थ मन्त्रीका रूपमा ०७८ मङ्सिर १४ गते माओवादी सांसद विन्दमान विष्ट आए । उनले पनि ०७९/०८० को बजेट ल्याएर ०७९ भदौ १२ गते मन्त्रालयबाट बाहिरिए । विष्ट ९ महिनामात्रै अर्थमन्त्री रहे ।

त्यसपछि माओवादीबाट केही सांसद मन्त्री बन्न बाँकी थिए । पार्टी केन्द्रको निर्देशन भनेर ०७९ को चुनावसम्म माओवादीले विष्टलाई बाहिर बोलाएर कृष्णा शाह (आचार्य) लाई ०७९ भदौ १२ गते मन्त्री बनायो । उनी पुस २८ गतेसम्म मन्त्री रहिन् ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा एमालेबाट एक र बाँकी चार जना माओवादीबाट गरी पाँच जना अर्थमन्त्री बने । ०७९ को प्रदेश सभा चुनावपछि १९ महिनाको अवधिमा चार जना अर्थमन्त्री फेरबदल भइसकेका छन् । प्रदेश सभा चुनावपछि गठित माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारमा एमालेका विनोदकुमार शाह अर्थ मन्त्री बने । ०७९ माघ ११ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले दुई महिनामै मन्त्रालयबाट बाहिरिनुप¥यो ।

केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन बनेपछि शाहले ०७९ चैत २६ गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । पुनः कांग्रेस–माओवादीको समीकरण बनेपछि ०८० वैशाख ७ गते कांग्रेस सांसद बेदराज सिंह अर्थमन्त्री बने । उनले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को लागि बजेट ल्याउन पाए ।

तर केन्द्रमा बदलिएको सत्ता समीकरणसँगै सिंहले ११ महिनापछि अर्थात् फागुन २२ गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

केन्द्रमा एमाले–माओवादी सत्ता समीकरण बनेपछि सिंहले राजीनामा दिएका थिए । उक्त गठबन्धन पश्चात तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिए भने एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल ०८० चैत २७ गते मुख्यमन्त्री बने ।

उनको नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका महेन्द्र केसी अर्थमन्त्री बने । ०८१ वैशाख १८ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका केसीले चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को लागि बजेट त ल्याए तर, उनी मन्त्रीबाट बाहिरिनुप¥यो ।

केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेबिच सत्ता समीकरण हुँदा साढे तीन महिना मै मन्त्रालयबाट बाहिरिए । केसीले साउन ७ गते राजीनामा दिएका हुन् ।

अहिले नवौँ अर्थमन्त्रीको रुपमा नेपाली कांग्रेसका राजीवविक्रम शाह आएका छन् । कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण अनुसार शाहले आइतबारमात्रै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

अहिलेसम्म अर्थमन्त्री बनेकाहरूमा एमालेबाट २, कांग्रेसबाट २ र बाँकी पाँच जना माओवादीबाट छन् । जसमध्ये पाँच जनाले वार्षिक बजेट ल्याउन पाए भने चार जनाले बजेट ल्याउन पाएनन् । सबैभन्दा बढी प्रकाश ज्वालाले ४ वटा बजेट ल्याए ।

सङ्घीयताका जानकार, विश्लेषक पिताम्बर ढकाल राजनीतिक दलहरूले प्रदेश सरकारलाई मन्त्री उत्पादन गर्ने प्रयोगशालमा परिणत गरेको बताउँछन् । त्यसको प्रमुख दोषी केन्द्र सरकार र राजनीतिक दलहरू रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘केन्द्रले बस भने बस, उठ भने उठको स्थिति कायम भयो । जसका कारण प्रदेशमा पनि गठबन्धन बदलिरहने र मन्त्री फेरबदल भइरहने भयो । यो आफैँमा गलत अभ्यास हो ।’

प्रदेशलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्ने ढकालको भनाइ छ । उनले भने, ‘हस्तक्षेपमुक्त प्रदेश केन्द्रले नबनाउने हो भने प्रदेश सरकार नराखे पनि हुन्छ ।’

कर्णालीमा राजनीतिक नेतृत्वमा मात्रै होइन, कर्मचारी नेतृत्व झन् अस्थिर छ । ७ वर्षको अवधिमा १२ वटा अर्थ सचिव फेरिएका छन् । ११ औँ सचिवमा रूपमा आएका विष्णुप्रसाद पौडेल १७ दिनमै काठमाडौँ फर्किएका थिए । अहिले १२ औँ अर्थ सचिवको रूपमा रविलाल शर्मा आएका छन् ।

हेर्नुहोस् कर्णालीमा अर्थ सचिवको कार्यकाल

१.श्री ढुण्डीप्रसाद निरौला— २०७४/१०/२७ देखि २०७६/०१/१२

२. सन्तबहादुर सुनार—२०७६/०१/१५ देखि २०७६/०५/१७

३. विष्णुप्रसाद नेपाल— २०७६/०५/२६ देखि २०७७/०१/०८

४. घनश्याम उपाध्याय— २०७७/०१/१४ देखि २०७७/११/१४

५. हिरालाल रेग्मी— २०७७/११/२० देखि २०७७/१२/३१

६.चक्रबहादुर बुढा—२०७८/०१/०८ देखि २०७८/०९/२९

७. झक्कप्रसाद आचार्य—२०७८/०९/३० देखि २०७९/०५/१२

८. श्यामकृष्ण थापा—२०७९/०६/०६ देखि २०८०/०४/१७

९.दीर्घबहादुर पोखरेल—२०८०/०४/३१ देखि २०८०/०८/२०

१०. रमेश न्यौपाने—२०८०/०८/२१ देखि २०८०/१२/०४

११. विष्णुप्रसाद पौडेल—०८१/०१/२७ देखि जेठ १३ सम्म