काठमाडौँ । १५ वर्षदेखि निरन्तर बंगलादेश सरकारको नेतृत्व गरेकी शेख हसिना विद्यार्थी आन्दोलनका कारण सत्ताच्युत भइन् । सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रणालीको विरोधमा करिब दुई महिनादेखि जारी विद्यार्थी आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएपछि प्रधानमन्त्री हसिना अन्ततः देश छाड्न बाध्य भइन् ।

सोमबार दिउँसो सेनाको सहयोगमा उनी भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेकी छन् । बंगलादेशमा सन् २०२३ मा भएको निर्वाचनमा उनको पार्टी अवामी लिगले प्रभावशाली जित हासिल गरेको थियो ।

सन् २००९ देखि निरन्तर सत्तामा रहेकी हसिनालाई निर्वाचित निरंकुश तानाशाहका रूपमा चित्रण गरिन्छ । उनको शासनकालमा विपक्षीमाथि दमन गरिएको, सरकारी आरक्षण सत्ता वरिपरिका व्यक्तिका छोराछोरीलाई प्रदान गरिएको जस्ता आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलनमाथि विवेकको राजनीति गर्न नसक्दा ‘हसिना युग’को दुःखद् अन्त्य भएको छ ।

दुई वर्षअघि श्रीलंकामा नागरिक आन्दोलन चर्किएपछि पूर्वराष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्षे देश छोडेर भागेका थिए । कुनै बेला आर्थिक रूपले सम्पन्न श्रीलंकाको सत्तामा राजापाक्षे परिवार हावी हुँदा अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको थियो । नागरिक आन्दोलनको रापले राजापाक्षे युगकै अन्त्य भएको थियो ।

यी आन्दोलनले विस्तारै दक्षिण एशियामा प्रभावित पार्न सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । युवा विद्यार्थीको आवाज शासकले समयमै बुझ्न नसके नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन नसक्ने विद्यार्थी नेताहरूको भनाइ छ ।

नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन कुन दिशामा ?

पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलन आवश्यक नभएको भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदा समस्या आएको नेपाल विद्यार्थी संगठन(नेविसंघ) का सभापति दुजाङ शेर्पा बताउँछन् । यद्यपि सत्तामा बस्नेमाथि आफूहरूले खबरदारी गरिरहेको उनको जिकिर छ ।

त्यसो त कुनै बेला नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन निकै प्रभावकारी मानिन्थ्यो । पहिलाको तुलनामा विद्यार्थी आन्दोलक शिथिल भए पनि सरकार र दलमाथि खबरदारी गर्ने काम भइरहेको विद्यार्थी नेता बताउँछन् ।

पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलन आवश्यक नभएको भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदा समस्या आएको नेपाल विद्यार्थी संगठन(नेविसंघ) का सभापति दुजाङ शेर्पा बताउँछन् । यद्यपि सत्तामा बस्नेमाथि आफूहरूले खबरदारी गरिरहेको उनको जिकिर छ ।

‘आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदासमेत हामी बालुवाटार घेर्न गयौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नीति तथा कार्यक्रम रोक्दा बहिष्कार गर्न निर्देशन दियौँ । यस अवधिमा १४ वर्ष स्ववियु निर्वाचन हुन सकेन । त्यसले गर्दा धेरै छलफल र बहस गर्न सकिएन’, शेर्पाले भने, ‘तर नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलन गलत हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजियो । मूल्यवृद्धिको विषयमा कुरा उठाउँदै गर्दा पनि काम छैन भन्नेखालको टिप्पणी हुन थाले । अब बिस्तारै आन्दोलनको आधार तयार गर्दै जान्छौँ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको अनियमितता, भ्रष्टाचार वा पार्टीले गरेको गलत कामविरुद्ध नेविसंघले सधैँ आवाज उठाइराखेको शेर्पाको दाबी छ ।

यता नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले विगतको तुलनामा विद्यार्थी आन्दोलनको स्वरुप बदलिए पनि शिथिल नभएको दाबी गरे ।

‘हिजो सूचना प्रविधि नहुँदा व्यवस्था विरोधी अन्दोलनमा विद्यार्थीहरूको आवाज बुलन्द भएको थियो । आज जनताका छोराछोरी मालिक बन्ने व्यवस्थाको सहयोगी भएर राज्यविरुद्ध खबरदारी गर्ने अवस्थामा विद्यार्थी आन्दोलन पुगेको छ,’ उनले भने, ‘भोलि यो व्यवस्थामाथि कसैले धावा बोल्दै गर्दा त्यो विद्यार्थी आन्दोलन फेरि पुरानो बाटोतर्फ नजाला भन्न सकिँदैन । हिजो सडकबाट मात्र राज्यविरुद्ध खबरदारी गर्थ्यौं । आज हामीले कला, सामाजिक सञ्जाल, प्रविधिका माध्यमबाट गरेका छौँ ।’

विद्यार्थी आन्दोलनको बाटो फरक भए तर, नसेलाएको बडालको दाबी छ ।

समृद्धिको पक्षमा राज्यले काम गर्न नसके बंगलादेशको प्रवृत्ति नेपालमा नदोहोरिएला भन्न नसकिने भन्दै उनले संविधान संशोधनसहितको सङ्कल्प लिएर अहिले भर्खर सरकार बनेकाले सय दिनको काम हेरेरमात्र खबरदारीको तयारी गर्ने बताए ।

अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर नभएको दाबी गरिन् । रेलिङ भाँच्ने र ढुङ्गा नहानेसम्म कसैले नसुन्ने भएकाले खबरदारी नदेखिएको उनको गुनासो छ ।

‘पहिला पार्टी संगठनकै रूपमा चर्को आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलन उचाइमा पु¥याउन सम्पूर्ण विद्यार्थी सडकमा आउँथे । त्यसले आवाज अलि बुलन्द भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘आन्दोलनमा विद्यार्थीले निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । अहिले आन्दोलनलाई रचनात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ ।’

सिर्जनात्मक कामलाई नदेख्ने जस्तो भइराखेको उनको गुनासो छ । पछिल्लो समय सत्तामुखी र नेतामुखी प्रवृत्तिका कारण विद्यार्थी आन्दोलन केही शिथिल भएको स्वीकार्दै उनले आफ्नै माउ पार्टी सरकारमा हुँदा पनि त्रिवि सुधार, सुशासनको पक्षमा आफूहरूले दबाब दिएको बताइन् ।

बंगलादेशबाट नेपालका शासकहरूले पाठ सिकेर जनपक्षीय सुधारका काम नगरे राजनीति अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्नेमा विद्यार्थी नेताहरू एकमत देखिन्छन् ।

एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष आरती लामाले पनि पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर भए पनि खबरदारी गर्ने काम नरोकिएको दाबी गरिन् । भ्रष्टाचार, महँगीविरुद्ध र त्रिवि सुधारको विषयमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको उनले बताइन् ।

‘पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलन अलि शिथिल भएको सत्य हो । हिजो राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठनले सडक संघर्ष सशक्त बनाएको थियो । अहिले युवाका मुद्दाहरूमा अलि कमजोर भएको छ । यसमा विभिन्न फ्याक्टर छन्’, उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलहरू पनि दलाल पुँजीवादको हातमा छन् । नेताहरू आफैँ स्कुल तथा क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । त्यसले पनि पार्टीको विरुद्धमा संघर्ष गर्न नसकेका हुन सक्छन् ।’

मूलतः दलाल पुँजीवादको प्रभाव र दबाबमा आन्दोलन पनि उठ्न नसके पनि यसको अर्थ सडकमा विद्यार्थी आन्दोलन नै छैन भनेर बुझ्न नहुने उनले बताइन् ।

यद्यपि बंगलादेशबाट नेपालका शासकहरूले पाठ सिकेर जनपक्षीय सुधारका काम नगरे राजनीति अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्नेमा विद्यार्थी नेताहरू एकमत देखिन्छन् ।

गर्विलो इतिहास

नेपालमा जहानियाँ निरंकुश राणाशासनविरुद्ध वि.सं. १९९१ देखि संगठित हुने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यतिबेला भरतको बनारसमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले ‘नेपाली छात्र संघ’ स्थापना गरेका थिए । त्रिचन्द्रका विद्यार्थी नेता तथा प्रजापरिषद्का संस्थापक सदस्य गंगालाल श्रेष्ठलाई १९९७ साल माघ १६ गते गोली हानी हत्या गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलन थप सशक्त भएको थियो ।

सक्रिय राजतन्त्र ढाल्न पनि विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिका उल्लेख्य थियो । गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि संघीयता र संविधानमा अधिकारको विषय उठाएर २०६३ सालमा भएको मधेस विद्रोहमा विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो । तर राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर भएको देखिन्छ ।

२००४ सालमा ‘जयतु संस्कृतम्’ नाममा पहिलो पटक विद्यार्थी आन्दोलन भएको इतिहास छ । २००७ सालको आन्दोलनले १०४ वर्षे राणा शासन नै ढल्यो ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित विश्वेश्वर कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरी निरंकुश पञ्चायती शासन लागु गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलनमाथि धक्का लाग्यो । २०३६ सालमा पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइएपछि आक्रोशित विद्यार्थी स्वतःस्फूर्त सडकमा उत्रिएका थिए । त्यही आन्दोलनपछि अन्ततः राजाको निरंकुशता अन्त्य गरी प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको जग बन्यो । २०४६ को जनआन्दोलनले ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो ।

सक्रिय राजतन्त्र ढाल्न पनि विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिका उल्लेख्य थियो । गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि संघीयता र संविधानमा अधिकारको विषय उठाएर २०६३ सालमा भएको मधेस विद्रोहमा विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो । तर राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर भएको देखिन्छ ।

व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा संयुक्त विद्यार्थीमा देखिएको जुझारुपन अहिले भुत्ते भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । हरेक विद्यार्थी संगठनमा सत्ता र दलको छाया परेको आरोप लाग्ने गरेको छ । बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसखोरी स्थानीय तहसम्म झाङ्गिदै जाँदासमेत विद्यार्थी संगठन मौन देखिएकोमा आलोचना हुन थालेको छ ।