काठमाडौँ । बंगलादेशमा आरक्षणको विषयलाई लिएर सतहमा देखिएको विद्यार्थी आन्दोलनका कारण त्यहाँका प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद पद त्यागेर विदेश पलायन हुन बाध्य भइन् ।

प्रधानमन्त्री वाजेदले समयमै विद्यार्थी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न अनिच्छा प्रकट गर्दाको नतिजास्वरुप दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमात्र ढलेन, त्यस्तो सरकारको नेतृत्वकर्ताले देश नै छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो । बंगलादेशको सत्तामा आएको उलटफेर नेपालका लागि पनि चर्चाको विषय बनेको छ ।

बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलन र परिवर्तनको झिल्को नेपालमा पनि फैलने त होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा नेपालमा उठिरहेको छ । यद्यपि नेपालले बंगलादेशको पछिल्लो घटनाबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

झण्डै दुई महिनादेखि बंगलादेशमा ‘आरक्षण’ विरुद्ध भइरहेको विद्यार्थी आन्दोलनले ‘हसिनाराज’ त सकियो नै, त्यसपछिको राजनीतिक, आर्थिक अवस्था के हुन्छ भन्ने अझै अन्योल नै छ । नागरिक शासकलाई हटाएर विगतमा पनि सेनाले शासन गरेको वंगलादेशमा यो पटक पनि जननिर्वाचित संसद् भङ्ग भइसकेको छ र सेना अगाडि आइसकेको छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जिया जेलमुक्त भइसकेकी छन् ।

बंगलादेश, श्रीलंकालगायतका देशमा भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रम र उथलपुथलले नेपाल, नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले के पाठ सिक्नुपर्छ ? यही प्रश्न हामीले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गरेका छौँ ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस तथा प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बंगलादेश घटना स्वाभाविक नभएको भन्दै त्यस घटनाबाट बिउँझिएर जनताका आवश्यकता, माग र आवाजलाई नजरअन्दाज नगरी सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल शासन सञ्चालन गरिरहेका दल र तिनका नेताहरूले आफूले गरिरहेका कामबारे जनस्तरबाट आएका प्रतिक्रिया र टिप्पणीलाई ध्यान दिनसक्नुपर्ने बताउँछन् । साथै उनी जियोपोलिटिकल सेन्सेटीभिटीलाई पनि अत्यन्त गम्भीर रूपमा बुझ्न सक्नुपर्ने चुनौती थपिएको बताउँछन् ।

‘शासन सञ्चालन गरिरहँदा आफूले गरिरहेका काममा आएका टिप्पणी र प्रतिक्रियाहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने यस घटनाबाट बुझ्नुपर्छ’, नेता पोखरेलले भने, ‘आजको अवस्थामा जियोपोलिटिकल सेन्सेटीभिटी पनि अत्यन्त गम्भीर रूपमा उठ्ने गरेको छ, जसको यथोचित हिसाबले सम्बोधन गर्न सकिएन भने समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले बंगलादेशमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले पछिल्लो परिस्थिति निम्तिएको हुनसक्ने बताउँछन् । पछिल्लो घटनाक्रम ‘रूप’ भए पनि त्यसको सारभित्र अनेक पाटा र पक्ष रहेको हुनसक्ने गुरुङको बुझाइ छ ।

‘बंगलादेशको सत्ता परिवर्तन अहिले रूपमा प्रकट भए पनि त्यसको प्रक्रिया रातारात नभई लामो समयको तयारी हुनसक्छ’, गुरुङले रातोपाटीसँग भने, ‘यो घटनाक्रम तत्कालको अभिव्यक्तिको रूपमात्र भयो । रूपको एउटा पक्ष अभिव्यक्तिका रूपमा आए पनि हामीले त्योमात्र समातेर हुँदैन ।’

गुरुङले घटनाक्रमका अन्तर्य केलाउनुपर्ने बताए । ‘सोसियो इकोनोमी र राजनीतिक फ्याक्टहरू पनि केलाउनुपर्छ । त्यसैले सबै पाटापक्षको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ । जबकि रूपलाई मात्र समातेर यही हो र हुन्छ भन्नु उपयुक्त हुँदैन’, उनले भने ।

गुरुङले यो घटनासँग अमेरिकी कम्पनीले त्यहाँ गरेको लगानीलाई समेत जोडेर विश्लेषण हुन थालेको बताए ।

‘अमेरिकीहरूको जर्जस्वरस कम्पनीले ठुलो परिमाणमा ओपन सोसाइटीको तर्फबाट अर्बौं लगानी विश्वविद्यालय, मिडियालगायतमा गरेको बताइन्छ’, उनले भने, ‘सेनामा र एक राजनीतिक दलमा समेत लगानी गरेको बुझिन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्का जनतामा बढेको निराशा चिर्न नसके नेपालले पनि त्यो परिस्थिति भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता हाम्रा नजिकका छिमकी देशमा भइरहेको राजनीतिक उथलपुथल, परिवर्तन वा विद्रोहबाट हामी सचेत हुनुपर्छ’, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका खड्काले भने । खासगरी अहिले सरकारमा भएका र सरकारमा जाने सम्भावना भएका दलहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सामाजिक सञ्जाल या युट्युबहरूमा आएका सबै विषयलाई हामीले अन्डरमाइण्ड नगरौँ । अहिले शक्तिराष्ट्रहरूको चलायमान र प्रतिस्पर्धा जे छ, त्यसले पनि कतिपय घटनाहरूलाई मलजल गरिरहेको हुनसक्छ’, खड्काले भने, ‘सरकार वा नेतृत्वमा बसेकाहरूले के काम गरिरहेका छन् वा छैनन् ? शासकहरू कति निस्वार्थ काम गरिरहेका छन् कि स्वार्थमा काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सचेत जनताले महसुस गरिसके ।’

के भन्छन् प्रमुख तीन दलका नेताहरू ? 

बंगलादेश घटनालाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ : ईश्वर पोखरेल (वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेकपा एमाले)

बंगलादेश घटनाको धेरै कुरा त थाहा छैन । तर जुन ढङ्गले त्यहाँ जे घटना भयो, त्यो स्वाभाविक छैन । अस्वाभाविक रूपमा घटना हुन पुगेको मैले महसुस गरेको छु ।

केही महिना अघिमात्र दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको सरकार हट्न बाध्य भयो भने सरकार प्रमुखले देश नै छाड्नुपर्ने अवस्था आयो । यसमा दुई वटा कुरा छन् जस्तो लाग्छ । शासन सञ्चालन गरिरहँदा आफूले गरिरहेका काममा आएका टिप्पणी र प्रतिक्रियाहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने  यसबाट बुझ्नुपर्छ । अर्को कुरा, आजको अवस्थामा जियोपोलिटिकल सेन्सेटीभिटी पनि अत्यन्त गम्भीर रूपमा उठ्ने गरेको छ । जसको यथोचित हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि त्यो सेन्सेटीभिटीलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ ।

विश्वमा घटेका घटनाहरूको प्रभाव कुनै पनि देशमा पर्न सक्छ । त्यसकारण त्यो घटनालाई हामीले गम्भीर रूपमा लिन सक्नुपर्छ र बुझ्न सक्नुपर्छ ।

रातारात उलटपुलट भएको होइन : देव गुरुङ (महासचिव, नेकपा माओवादी केन्द्र)

बंगलादेशको घटना हुनुमा त्यहाँको यथार्थ धेरै बुझिएको छैन । त्यहाँको आन्तरिक मामिला, त्यहाँको राष्ट्रियता बुझ्नुपर्छ । त्यसमा हामीले कति बोल्ने, कति नबोल्ने, त्यो पनि एउटा पक्ष होला । सबै तथ्य–तथ्याङ्क र पाटापक्षहरू नबुझी बोल्नुभन्दा गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ ।

सतही र बाहिर आएका कुराहरूलाई मान्ने हो भने अमेरिकीहरूको ‘जर्जस्वरस’ कम्पनीले ठुलो परिमाणमा ओपन सोसाइटीको तर्फबाट अर्बौं लगानी गरेर विश्वविद्यालय खोलेको छ । त्यहाँ उनीहरूले नोवेल विजेता र डाक्टरहरू केन्द्रित गरेर स्कुलिङ सुरु गरेको देखिन्छ । त्यसबाहेक एउटा मिडियामा समेत लगानी गरेर प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।

तेस्रो कुरा, त्यहाँको सेनाभित्र पनि लगानी गरेको भन्ने छ । त्यसबाहेक अर्को एक राजनीतिक दलमा पनि आर्थिक लगानी गरेर सञ्चालन गरेको देखिन्छ । यी चार संयन्त्रमार्फत लामो समय अभ्यास र त्यो प्रयोग भएको छ । यस क्रममा आरक्षणको मुद्दालाई सरकारले कति म्यानेज गर्यो वा गरेन र कति कमजोरी ग¥यो भन्ने कुरा फरक विश्लेषणको विषय हुनसक्छ । त्यसकारण सबै पाटापक्ष मसिनो गरी अध्ययन नगरी र कति विदेशी पुँजी भित्रियो भनेर हचुवामा बोल्नु उपयुक्त नहोला भन्ने लाग्छ । यसका नेगेटिभ र पोजेटिभ पक्षबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ ।

विद्यार्थी आन्दोलन अहिले रूपमा प्रकट भए पनि त्यसको प्रक्रिया रातारात नभई लामो समयको तयारी हुनसक्छ । अहिलेको घटनाक्रम भनेको तत्कालको अभिव्यक्तिको रूपमात्र भयो । रूपको एउटा पक्ष अभिव्यक्ति भए पनि हामीले त्योमात्र समातेर हुँदैन । घटनाक्रमका अन्तर्य, सोसियो इकोनोमी र राजनीतिक फ्याक्टहरू पनि केलाउनुपर्छ । त्यसैले सबै पाटापक्षको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ । जबकि रूपलाई मात्र समातेर यही हो र हुन्छ भन्नु उपयुक्त हुँदैन ।

जनता धेरै सचेत भइसके : डा. नारायण खड्का (नेता, नेपाली कांग्रेस)

बंगलादेश घटनाबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अब जनता धेरै सचेत भइसके । सरकार वा नेतृत्वमा बसेकाहरूले के काम गरिरहेका छन् वा छैनन् ? शासकहरू कति निस्वार्थ काम गरिरहेका छन् कि स्वार्थमा काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सचेत जनताले महसुस गरिसके ।

सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू जनता र देशप्रति उत्तरदायी भइरहेका छैनन्, जनताका मुद्दाहरू छाडेर आफू र आफू वरिपरिका स्वार्थमा काम पो गरिरहेका छन् कि ? यो बुझ्नुपर्छ । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, नेपाली जनता पनि चरम निराशाबाट गुज्रिरहेका छन् । जनतामा बढेको निराशा चिर्न सकिएन भने उनीहरू सडकमा आउन सक्छन् ।

बंगलादेश, श्रीलंका हाम्रा नजिकका छिमकी देश पनि हुन् । यी देशमा भइरहेको राजनीतिक उथलपुथल या परिवर्तन वा विद्रोहबाट हामी सचेत हुनुपर्छ । खासगरी अहिले सरकारमा भएका र सरकारमा जाने सम्भावना भएका दलहरूले यो कुरालाई राम्ररी बुझ्न जरुरी छ कि यहाँ पनि त्यो खालको माहोल बन्दैछ भनेर ।

सामाजिक सञ्जाल या युट्युवहरूमा आएका सबै विषयलाई हामीले अन्डरमाइन्ड नगरौँ । अहिले शक्तिराष्ट्रहरूको चलायमान र प्रतिस्पर्धा जे छ, त्यसले पनि कतिपय घटनाहरूलाई मलजल गरिरहेको हुनसक्छ । र त्यो शक्तिले असन्तुष्ट भएका नागरिकहरूलाई कुनै न कुनै रूपले प्रयोग गर्ने हतकण्डाहरू अपनाइने गरेका उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिन्छन् । त्यसकारण ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धालाई हामीले नजिकबाट हेर्ने, मनिटरिङ गर्ने र हाम्रो अहित हुने खालका के के काम भइरहेका छन्, त्यसको बारेमा जानकारी राख्दै देश र जनतालाई सर्वोपरी राखेर काम गर्नुपर्छ ।

अहिले हाम्रो देशमा पनि भ्रष्टाचारका कुरा आएका छन् । कुशासन, बेरोजगारीका कुरा उठेका छन् । दैनिक हजार–१२ सय युवाहरू बाहिरी देश जानुपर्ने जस्ता कुरालाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । केपी ओलीजी हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसकै समर्थनमा अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले निर्मम तरिकाले भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्न सक्नुभयो भने त्यसले सकारात्मक म्यासेज दिनसक्छ ।

बाढीपहिरोको माहोल छ, त्यसबाट विस्थापित हजारौँ मानिस छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ? यी लगायत सरकारबाट जनताले पाउने सेवा सुविधा छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गबाट दिन सक्नुपर्छ । कर्मचारी संयन्त्रलाई नियन्त्रणमा राखेर जनतालाई सहजै सेवा प्रवाह गर्न लगाउने, कानुन आवश्यक भए सोही अनुसार निर्माण गर्ने खालको वातावरण बन्यो भने पोजेटिभ म्यासेज जाला । होइन भने हाम्रो राजनीतिक प्रभाव ओरालो लागिरहेको छ । त्यसलाई बुझ्न सक्नुपर्छ । राजनीतिमा बढेको परिवारवाद, भाइभतिजा ल्याउने, पैसा कमाउनेजस्ता कुरा नियन्त्रणमा नेतृत्वले ध्यान नदिने हो भने सकारात्मक म्यासेज जाँदैन ।

भोलि कुनै बहानामा एउटा सानो घटना भयो भने त्यसबेलाको स्थिति के हुन्छ, यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तो बेला हामीले भन्दा पनि बाहिरी शक्तिले खेल्न पनि सक्छन् । विगतका हाम्रै अनुभव र अरू देशमा भइरहेका घटनाक्रमहरूको पनि महसुस गरेर हामी अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।

बंगलादेशको घटनाले हाम्रो देशका शासकहरू पनि बिउँझिनुपर्छ । यदि बेवास्ता गरे ढिलोचाँडो त्यो परिस्थिति नआउला भन्न सकिँदैन ।