धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले जारी बजेट भ्याकुमको अन्त्य गर्न लागेका छन् ।

आइतबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले सोमबार  सरकारलाई पूर्णता दिँदै बजेट भ्याकुमको अवस्था अन्त्य गर्नमा लागेका हुन् ।

नवनियुक्त आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिंह थापाले जारी बजेट शून्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी थालेको जानकारी दिए । त्यसको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन समेत अन्त्य गर्न लागिएको मन्त्री थापाले बताए ।

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘२/३ दिनभित्रै प्रदेशको बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य हुन्छ । मैले हिजो पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा पनि आफ्नो पहिलो निर्णय नै अहिले बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छु । जसको लागि हामी लागेका छाँै । विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँछौ ।’

निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले असार १ गते प्रस्तुत आव ०८१/०८२ को बजेट फेल भइसकेपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेका थिए । तर निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोडारीको कदमलाई असफल पारेका हालका मुख्यमन्त्री शाहले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेका हुन् । तर मुख्यमन्त्री शाहले संसदमा छलफल पूर्व नै बाहिरिएको बजेट नै जस्ताको त्यस्तै ल्याउन खोजेपछि आफूहरूले रोकेको बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले रातोपाटीसँग भने, ‘माननीय दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकारले बाहिरिएको बजेट ल्याउन खोजेको थियो । अध्यादेशमा पनि तत्काल आवश्यक चाहिने कुरा के हो ? त्यो पो ल्याउने हो त ! नभए किन हाउस चाहियो ? हामीले पनि उहाँहरूलाई भनेका थियौँ, राजश्वसम्बन्धीका कुरा र साधारण खर्चका कुरा अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा हामीलाई आपत्ति छैन । तर उहाँहरू मान्नुभएन । उहाँहरू त जो पीडीएफ फाइलमार्फत बाहिरिएको बजेट थियो, त्यही ल्याउन खोजेका थिए । त्यसमा हाम्रो विरोध थियो ।’

बुधबार नै विशेष अधिवेशन अन्त्य हुन्छ : मुख्यमन्त्री शाह

मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारका साधारण खर्च र राजश्वसम्बन्धी निकासको लागि संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार आफूहरू अगाडि बढ्ने बताए । तर तत्काल विनियोजन विधेयक नआउने बताउँदै विनियोजन विधेयक हाउस बोलाएर प्रस्तुत गर्ने बताए । प्रदेश सभाको बुधबार बैठक आह्वान गरिएको छ । सो बैठकपछि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य हुने मुख्यमन्त्री शाहले जानकारी दिए ।

सोडारी सरकारको त्यो अध्यादेशको कदम

निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्व सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र पालले आव ०८१÷०८२ को बजेट गत असार १ गते प्रस्तुत गरेका थिए । एमालेबाट आर्थिक मामिला मन्त्री भएका पाल हाल शाह नेतृत्व सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन् ।

असार १७ गते एमाले र कांग्रेसबिच भएको राजनीतिक सहमतिपछि प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । जसको प्रभावले प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट पास नभएपछि सोडारी नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो ।

संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान अनुसार सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको थियो ।

जसको लागि सोडारी नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन प्रदेश प्रमुखलाई असार ३० गतेदेखि लागू हुने गरी बजेट अधिवेशन अन्त्यको लागि पत्राचार गरेको थियो । तर प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले साउन ३ गते राति १२ देखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरे । 

त्यसको भोलिपल्ट प्रदेश सभाको एक चौथाइ प्रदेश सभा सदस्यहरू (कांग्रेस र एमालेसहित) विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख कहाँ निवेदन दिए । त्यसलगत्तै प्रदेश प्रमुख मियाँले साउन ८ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वानको लागि प्रदेश सभालाई पत्राचार गरे । विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएपछि सोडारी नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन असफल भयो । अन्तः सोडारीले साउन १८ गते प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँलाई राजीनामा बुझाए ।