काठमाडौँ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिचको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद बल्झिएको छ । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि यो विवाद सरकार भर्सेस विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङजस्तो देखिएको छ।

ओली नेतृत्वको सरकारले महसुल नतर्ने उद्योग व्यवसायीहरूलाई तत्काल कारबाही नगर्नु भनेर सुरुमा घिसिङलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले बक्यौता असुल गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका दुई जना सञ्चालक समितिका सदस्यलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गरेको हो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गत शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यबाट भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई गत शुक्रबार हटाएका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको र ती उद्योगीले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न नहुने अडान लिएका आचार्य र पुनलाई साउन १५ मा लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । 

आचार्य र पुनले साउन १८ मा लिखित स्पष्टीकरण पेस गरेका थिए । ऊर्जामन्त्री खड्काले पुन र आचार्यलाई हटाएर रिक्त भएको ठाउँमा पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की र पूर्वसहसचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेका छन् ।  योसँगै सरकारले कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि सरकारले दबाब बढाएको छ। 

संसद्मा समेत यो विवाद प्रवेश भएको छ। लेखा समिति हुँदै सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि यो विषय उठेको थियो । 

माओवादी केन्द्रका सांसदसहित अन्यले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद झिकेर कुलमानलाई हटाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस भने यो विवादमा अहिलेसम्म मौन देखिएको छ।  

महसुल विवाद यसरी सतहमा आएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि विभिन्न समयमा यस्तो विवाद चर्को रूपमा उठ्ने गरेको थियो ।

यो विवाद समाधान गर्ने भन्दै विगतमा सर्वोच्च अदालतमा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग समेत बनाएको थियो । उक्त आयोगमा दिनेशकुमार घिमिरे र सरिता दवाडी सदस्य थिए । उक्त आयोगले सुझावसहित समाधानको उपायहरू पनि दिएको थियो । उक्त आयोगको प्रतिवेदनपछि सरकारले २०८१ वैशाख २७ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि संघीय संसद्को लेखा समितिले यो विवादमा छानबिन गरि एक प्रतिवेदन पनि बनाएको थियो ।

• के थियो लेखा समितिको प्रतिवेदनमा ?

संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्रप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा चार सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशुंखे र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य थिए ।  २०७६ साउन ५ गते यो समिति बनेको थियो । समितिले केही महिना अध्ययन पछि लेखा समितिले आठ बुँदे सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।

• यस्ता थिए निर्देशन र सुझाव

१. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२/३/१२ को निर्णयले २०७२ श्रावण देखिको खपतमा नयाँ महशुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि २०७३/३/१६ मा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिने गरी निर्णय गरेकोले सोही बमोजिम विद्युत् नियमावलीमा उल्लेख भएका बिल बिजक, छुट बिल जारी गर्ने, बक्यौता रकम असुल गर्ने लगायतका कार्य गरी गराई समितिलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने ।

२. विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिई समयमै महसुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकलाई विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ र विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७३ अनुरूप हाल सम्म कुनै कारबाही गरेको नदेखिएको हुँदा आवश्यक कारबाही गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।

३. छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिन भित्र सम्बन्धित ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनु पर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिन भित्र ग्राहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७३ मा भएको हुँदा हुँदै पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकोले सो को कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्न गराउन, क्षतिपूर्ति नतिरी विद्युत् लाइन नजोड्न सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने ।

४. मिति २०७३/३/१६ मा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले दिएको लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजश्व सम्बन्धी गम्भीर लापरबाही गरेको देखिएकोले सो सम्बन्धमा सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक वा विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीहरू को को दोषी छन् उनीहरू उपर विस्तृत छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।

५. विद्युत् महसुल सङ्कलन कार्यलाई व्यवस्थित गराउन गर्नुपर्ने कार्यहरूमा नियमित रूपमा हुनुपर्ने बिलिङ गर्ने, महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित राख्ने, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया पुर्‍याउने, डाटा डाउनलोड हार्ड कपि सुरक्षित राख्ने र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको त्इम् मिटरको डाटा सुरक्षित राख्ने, बक्यौता उठाउन विनियमावली बमोजिमका प्रावधान अवलम्बन गर्ने जस्ता व्यवस्थापकीय कार्यलाई तत्काल व्यवस्थित गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।

६. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सांगठनिक संरचना र कानुनी प्रावधान अनुसार महसुल निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, विल विजक जारी गर्ने, महसुल उठाउने जस्ता कार्यहरू समयमै नहुँदा महसुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमै महसुल नतिर्ने स्थिति पैदा गरेकोमा मिलेमतो छैन भन्ने आधार देखिएन, यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने । 

७. लोडसेडिङ अन्त्य भएको लामो समय व्यतित भै सकेको अवस्थामा विद्युत् महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति आएको कुरालाई मध्येनजर गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रस्तावित विद्युत् महसुल दरको पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रस्ताव उपर तत्काल निष्कर्षमा पुगी कार्यान्वयनमा ल्याउन र समितिलाई जानकारी दिन विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्देशन दिने ।

८. डेडीकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुली सम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगर्न नगराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।

• प्रतिवेदनका आधारमा समितिको सात बुदेँ निर्देशन

उक्त प्रतिवेदनको आधारमा २०७७ चैत २२ गते समितिको वैठक बसेको थियो । समितिले फेरि सात बुदेँ निर्देशन जारी गरेको थियो । समितिले  २०७३ असार १६ गते  विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले दिएको लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महशुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजश्व सम्बन्धी गम्भीर लापरबाही गरेको देखिएकोले सोसँग सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यक छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने समेत आफ्नो निर्देशनमा भनेको थियो ।  त्यस्तै बक्यौता रकम तत्काल असुल गर्न समेत समितिको निर्देशनमा भनिएको थियो ।

• यस्ता थिए समितिका सात निर्देशन

• कति थियो वक्यौता ?

डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन लिने २४० ग्राहकहरूमध्ये अस्पताल लगायतका ५६ ग्राहकलाई छुट भएको प्राधिकरणको विवरणबाट देखिन्छ भने १६५ ग्राहकले नियमानुसार महसुल बुझाइरहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ती मध्ये २० ग्राहकहरूलाई बक्यौता रकम छुट विलको रूपमा २०७५/१२/२९ मा बिलिङ भएको र ताकेता गरिएको  प्राधिकरणले बताएको थियो ।

डेडिकेटेर फिडर तर्फ बिलिंग भएको रकम ९ अर्व ६ करोड ४४ लाख २ हजार ५सय ९२ रहेको थियो । उक्त रकम मध्ये ५ अर्व ५९करोड ८७ लाख ५६ हजार ६ सय ४५ बुझाएको र  ३ अर्व ४१ करोड ७४ लाख ८४ हजार ८० बक्यौता रहेको बाँकी रहेको  प्रधिकरणले उपलव्ध गराएको विवरणमा देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ८४ ग्राहकहरू मध्ये ५१ ग्राहकहरूको डेडीकेटेड तथा ट्रंक टेरिफ अनुसार बिलिंग गरेको रकम १८ अर्व ६२ करोड  ८७ लाख ३४ हजार ४ सय ८८ रहेको त्यो मध्ये १३ अर्व १० करोड ३ लाख ३५ हजार २ सय बुझाएको र बक्यौता  ६ अर्व ७२ करोड ३३ लाख ४५ हजार ९ सय ९०.३७ रहेको समितिको अध्ययनमा देखिएको थियो ।

डेडीकेटेड फिडर अन्तर्गतका धेरैजसो ग्राहकले महसुल तिरिरहेको र ट्रंक लाइनका ग्राहकमध्ये धेरै जसोले बक्यौता रकम नतिरेको देखिन्छ । यसरी प्रिमियम रकम तिर्न बक्यौता रहेको कुल जम्मा १० अर्व १४ करोड ८ लाख ३० हजार ७० रुपैया हेको आँकडा प्राधिकरणको विवरणमा देखिएको  प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।