काठमाडौँ । २०८१ जेठ ३० गते करिब डेढ सय जना कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक)मा पेस भएको थियो ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको संयोजकत्वमा सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सम्मिलित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्ण बैठकमा पेस भएको थियो । उक्त दिन सामान्य छलफल गरेर फुलकोर्टले केही दिनमै अन्तिम निर्णय गरी उपाधि वितरण गर्ने भनिएको थियो । फुलकोर्टमा पुगेको प्रतिवेदन करिब २ महिनादेखि थन्किएको छ ।

फुलकोर्टमा रहेको प्रतिवेदन टुङ्ग्याउन प्रधान न्यायाधीशले चाहेमा लामो समय लाग्दैन । तर प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि अघि न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने दौडमा लागेका छन् ।

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी ४९ जना न्यायाधीश रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतमा ४, उच्च अदालतमा १० र जिल्ला अदालतमा ३५ न्यायाधीश पद रिक्त छ ।

के थियो प्रतिवेदनमा ?

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सम्बन्धी प्रतिवेदनमा केही नाम संशोधन गर्ने अधिकार फुलकोर्टलाई छ । फुलकोर्टमा नामहरूमाथि छलफल गर्नुपर्ने कुरा न्यायाधीशहरूले उठाएका थिए ।

प्रतिवेदनमा करिब १५० जना कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन योग्य भएको भनी सिफारिस गरिएको थियो । प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा पूर्ण बैठकबाट कयौँ नाम काटिने र फेरबदल गर्ने अभ्यास छ । त्यसपछि मात्र उपाधि पाउने कानुन व्यवसायीहरूको सङ्ख्या टुङ्गो लाग्नेछ ।

२०७४ सालपछि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन लागिएको थियो । २०७४ साउन मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले विवादकै बिचमा एकै पटक २७२ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएका थिए, जसको चर्को आलोचना भएको थियो ।

तजविजी अधिकारमा हुलमै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गरिएको भन्दै आलोचना भएपछि २०७७ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता सम्बन्धी मापदण्ड बनाइएको थियो । उक्त मापदण्डमा सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा १५ वर्ष वकालत गरेका कानुन व्यवसायीलाई मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सकिने मापदण्ड बनाइयो ।

अधिवक्ताको अनुमतिपत्र लिएको अवधिलाई गणना गर्ने चलन रहेकोमा चौतर्फी आलोचना भएपछि सर्वोच्च अदालतले १५ वर्ष सक्रियपूर्वक कानुन व्यवसाय गरेको प्रमाण र आफूले बहस गरेका कम्तीमा ५० वटा मुद्दाको फैसला पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरियो ।

उक्त मापदण्डमा अन्य पेसा व्यवसायमा रहेको, कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय लगायतमा पूर्णकालीन काम गर्ने कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नदिने उल्लेख छ । यसअघि राजनीतिमा सक्रिय, सरकारी सेवा कार्यरत र कानुनी अभ्यास भन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिलाई पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गरिएको भनी आलोचना भएको थियो ।

कानुन व्यवसायी ऐन अनुसार, पेसामा निरन्तर प्रतिबद्ध भएका कानुन व्यवसायीका लागि सम्मान स्वरुप ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिइन्छ । हालसम्म ४४८ जनाले यो उपाधि पाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले वरिष्ठको उपाधि सम्बन्धी निर्णय गर्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भएको व्यक्तिले बहसका क्रममा कम्तीमा एक जना अधिवक्तालाई अनिवार्य साथमा लैजानुपर्छ । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दाबी गर्न अनिवार्य रूपमा कर तिरेको हुनुपर्ने, निःशुल्क कानुनी सेवा दिएको हुनुपर्नेसहितका प्रावधान छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता र न्यायाधीशबिच साइनो छ ?

वरिष्ठ अधिवक्ता र न्यायाधीशमा बिचमा सिधा साइनो भएका कारण यो उपाधि दिने परम्परा बेलाबखत रोकिएको छ । यस पटक पनि यही कुरा जोडिएको सर्वोच्च अदालतकै एक न्यायाधीशले बताए ।

यी दुई बिचमा सम्बन्ध बुझ्न न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था हेर्न जरुरी हुने ती न्यायाधीशको तर्क छ । नेपालको संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सोही धाराको उपधारा ५ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविदको रूपमा ख्याती प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ’ भनिएको छ ।

यो उपधारामा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएको व्यक्तिले महत्त्व पाउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा १४० को उपधारा २ मा उच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ । उक्त उपधारामा पनि वरिष्ठ अधिवक्तालाई महत्त्व दिइएको छ ।

‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ,’ उपधारा २ मा भनिएको छ ।

सर्वोच्च र उच्च अदालत दुवैमा वरिष्ठ अधिवक्ताले प्राथमिकता पाउने भएकाले न्यायाधीश बन्न चाहने कानुन व्यवसायीहरूले आफू अनुकूल निर्णय होस् भनी राजनीतिक लविङ गरिरहेका छन् ।

तर सर्वोच्च भने यो प्रतिस्पर्धामा कम कानुन व्यवसायीले प्रवेश पाउन् भनेर यो उपाधि वितरणमा ढिला गर्ने गरेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । अहिले सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि नेपाल बार एशोसिएसनकै वर्तमान पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी लविङमा छन् । नेपाली कांग्रेस सरकारमा भएको र नेपाल बार पनि कांग्रेसकै प्यानलको नेतृत्वमा भएकाले उनीहरू यस पटक केही व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने पक्षमा छन् ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सम्भव भए सर्वोच्च, नभए उच्च अदालतमा आफू निकट केही कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बनाउने पक्षमा छन् । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्याय परिषदमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक सदस्य र सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ । कानुन मन्त्रीले सत्ता गठबन्धनका दलको उम्मेदवार परिषदमा पेस गर्ने गर्दछन् । विगतमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा दलहरूकै भागबण्डा हाबी हुने गरेको थियो ।

नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि अविलम्ब दिन माग गरे । उनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने हक कानुन व्यवसायीको भएकाले त्यसका लागि मापदण्ड वा योग्य भएका व्यक्तिलाई कुनै पनि बहानामा नरोकी दिनुपर्ने पक्षमा बार रहेको बताए ।

तर सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्ति अघि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण हुने सम्भावना न्यून रहेको बताए । यसो गर्नुको कारण कम उमेरका केही कानुन व्यवसायी राजनीतिक आडमा सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशसम्म हुन सक्ने गरी सिफारिस हुनबाट रोक्नु पनि भएको ती न्यायाधीशको दाबी छ । तर अर्का एक न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आफ्नो पालामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि दिने अनि न्यायाधीश पनि नियुक्ति गर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

श्रेष्ठले पहिला न्यायाधीश विवाद टुङ्ग्याउने अनि लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने ती न्यायाधीश बताउँछन् । यता न्याय परिषदले भने न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी अनौपचारिक रूपमा गरिरहेको छ ।