मकवानपुर । सङ्घीयता कार्यान्वयनको ७ वर्षे अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक कांग्रेसले गरेको छ । विगतमा विभिन्न मुद्दामा आमने–सामने रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पहिलो पटक सत्ता सहकार्य गर्दैछन् भने सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाले गरेका छन् ।

७ वर्षे सत्ता राजनीतिको अधिकांश समय कांग्रेस प्रतिपक्षमा रह्यो भने एमालेले कहिले दुई तिहाइ र कहिले एकल बहुमत गरी ३ वर्ष ७ महिना सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।

पछिल्लो साढे ३ वर्ष प्रतिपक्षमा रहेको एमाले र अघिल्लो कार्यकालमा करिब ४ वर्ष प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसबिच बागमती प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न मुद्दामा बेमेल छ । विशेषगरी बजेट, विधेयक, विपद् तथा अन्य गतिविधिलाई लिएर यी दुई दल आमने–सामने हुने गरेका छन् । यी दुई दलबिचको विवादका कारण पटकपटक संसद अवरुद्ध हुने परिस्थितिसमेत बनेको छ ।

प्रतिष्ठान र हेटौंडा अस्पतालको विवाद

एमाले र कांग्रेसबिच विवाद रहेको प्रमुख विषय हो मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हेटौंडा अस्पताल बिचको विवाद । विशेषगरी मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एमालेले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । जसका कारण हेटौंडा अस्पतालको अस्तित्वको सवालमा निरन्तर विवाद हुँदै आएको छ ।

२०७६ मा मदान भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन जारी भएलगत्तै सुरु भएको विवाद अझै साम्य भइसकेको छैन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पालामा स्थापना गरिएको प्रतिष्ठान अन्तर्गत हेटौंडा अस्पताल रहने ऐनको प्रावधानका विषयमा एमाले–कांग्रेसबिच सुरुदेखि नै मतभेद छ ।

प्रतिष्ठानको ऐनमा प्रदेशभित्रका कुनै पनि अस्पताललाई आफू अन्तर्गत राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएका विषयमा द्ुई दलबिच फरक मत देखिँदै आएको हो ।

त्यसो त २०७८ कात्तिकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदार रहेको कांग्रेसले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामा मार्फत् प्रतिष्ठानबाट हेटौंडा अस्पताल अलग गर्ने गरी ऐन संशोधन गरेर अध्यादेशसमेत जारी गरेको थियो ।

कांग्रेसको जोडबलमा जारी भएको उक्त अध्यादेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेको चासो नपर्दा प्रतिस्थापन हुन सकेन र सो अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।

त्यस यता पनि विभिन्न चरणमा कांग्रेसले प्रतिष्ठानको उक्त ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने प्रयत्न गर्‍यो । तर, सफल भएन । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछिको समय भ्याकुम नराख्न अन्ततः २०७९ मा सत्ता साझेदारी गरेको एमालेको बलमा माओवादी केन्द्र र राप्रपा सम्मिलित सरकारका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले पुरानै ऐन जगाउने विधेयक संसदबाट पारित गराएका थिए ।

गत जेठ ताका पनि उक्त विषय संसद र सडकबाट जोडतोडसँग उठ्दा एमाले ऐन संशोधन गर्न नहुने पक्षमा देखिएको थियो भने कांग्रेस संशोधन गरेर अस्पताल र प्रतिष्ठानलाई अलग संरचनाको रूपमा विकास गर्ने पक्षमा थियो ।

बजेटमा निरन्तरको विवाद

एमाले र कांग्रेसबिच बजेटमाथिको विवाद पनि नौलो होइन । बागमती प्रदेश सरकारको ८ वटा बजेटमध्ये एमालेले ५ वटा ल्याएको छ भने माओवादी तथा कांग्रेसले १÷१ वटा ल्याएका छन् । २०७५, ०७६, ०७७, ०७८ र ०८१ को बजेट एमालेका अर्थमन्त्रीले ल्याएका हुन् भने २०७९ मा माओवादी र २०८० मा कांग्रेसका अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याए ।

अघिकांश बजेटमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच विवाद देखियो । बढी समय प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेस र सरकारमा रहेको एमालेबिच नै मुख्य रूपमा विवाद हुने गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष (२०८१÷०८२) र गत आर्थिक वर्षको बजेटमा विवादका कारण संसद बैठक नै अवरुद्ध भएको थियो ।

बजेट असमान भएको र विभेदपूर्ण ढङ्गबाट आएको भन्दै २०८०÷०८१ मा कांग्रेसका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको विरोध एमालेले गरेको थियो भने २०८१÷०८२ मा एमालेका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट कांग्रेस सांसदले विरोध गरेका थिए । विरोधका कारण बजेट पारित हुन नसकेपछि लिखित सहमति गरेर बजेट पास गरिएको थियो ।

उता एमाले र कांग्रेसबिचको विवादको अर्को विषय हो प्रदेश सरकारको लगानी । धेरै समय सरकारमा रहेर बजेट परिचालन गरेको एमालेले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ । एमाले सरकारको पालामा भएका लगानी अनुत्पादक भएको भन्दै संसदबाट कांग्रेसका सांसदले विरोधका आवाज उठाउने गरेका छन् ।

विशेषगरी प्रदेशका १२ वटा ठुला शीत भण्डार र हेटौंडाको पाउडर दुध कारखानामा सरकारले लगानी गरे पनि ती संरचना चल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ भने एमालेले बचाउ गर्दै आएको छ ।

प्रदेशको सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाको विषयमा पनि कांग्रेस–एमालेबिच विवाद हुँदै आएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने एमालेको धारणा छ भने कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा विश्वविद्यालय थप गर्न नहुने र त्यस विषयमा अध्ययन गरेर केन्द्रसँगको सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ ।

त्यस्तै एमाले–कांग्रेसबिच पावर सेयरिङका विषयमा पनि विवाद देखिएको छ । संसदको पहिलो दल भएकाले कांग्रेस बढी शक्ति संचय गर्ने र भागबण्डामा अधिक अंशमा दाबी गर्दै आएको छ भने एमाले पनि साझेदार भएकाले अङ्कभन्दा पनि मुद्दा महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै समान हक माग गर्दै आएको छ ।

सरकार निर्माणका बखत पनि मन्त्रालयको भागबण्डामा दुई दलबिच सहमति जुट्न नसक्दा केन्द्रमै भर पर्नु परेको थियो ।

कसरी हुन्छ शक्ति सन्तुलन ?

एमाले र कांग्रेसबिच सत्ता साझेदारीमा विवाद भएका विषयमा छलफलका माध्यमबाट विकल्प र सहजीकरणको भूमिका खोजिने बताइएको छ । समस्या भएका विषयलाई चरणबद्ध रूपमा छलफल गरेर तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सोही अनुसार संरचना विकास गर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाका अनुसार महत्त्वपूर्ण विषयमा ठुला निर्णय गर्न एमाले कमजोर बन्दैन । एमाले सानातिना विवाद र विषयमा अल्झिने पक्षमा नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

केन्द्र सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्धारण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेकाले त्यसैका आधारमा प्रदेश सरकारले गाइड लाइन लिएर काम गर्ने उनको भनाइ छ । सहमति बन्न नसकेको विषयलाई छलफलका माध्यमबाट अघि बढाउने र त्यसका लागि कार्यदल निर्माण गर्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले संसदीय दल र पार्टीमा छलफल गरेर समस्या भएका विषयमा सहमतिको प्रयत्न गरिने बताए । एमाले र कांग्रेसले उठाएका एजेण्डालाई छलफल गरेर लचकताका साथ सहमतिको प्रयत्न गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रक्रियागत भन्दा पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनले स्थायित्व र समस्याको दीर्घकालीन हल खोजेकाले एजेण्डाहरूमा रहेका विमतिले असर नगर्ने मुख्यमन्त्री लामाले बताए । सङ्घमा संविधान संशोधन मूल विषय बनाएर सत्ता साझेदारी गरिएको र प्रदेशमा सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन, अधिकार प्राप्तिको प्रक्रिया लगायतका विषय भएकाले दुवै दलले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको उनले प्रस्ट पारे ।

नागरिकहरुको अपेक्षा पूरा गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री लामाले बताए । सङ्घ सरकारबाट अधिकार लिने, एकल अधिकारका कानुन कार्यान्वयन र साझा अधिकार सूचीका विषयमा समन्वयमा दुवै दलले सरकारका काममा सहकार्य गर्ने उनले बताए ।