काठमाडौँ । दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच ७ बुँदे सहमति भएपछि संविधान संशोधनको बहस फेरि चर्किएको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबिच असार १७ गते संविधान संशोधनसहित आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो ।

संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले गम्भीर असहमति जनाएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बन्द कोठामा बसेर षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले मध्यरातमा गरेको सहमति आफूलाई मान्य नहुने बताइसकेका छन् । असार २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिने बेला उनले संविधान संशोधनमार्फत् देशलाई फेरि पश्चगमततर्फ धकेल्ने दुस्प्रयास भए परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिएका थिए ।

संविधान जारी पछिको झण्डै १० वर्षमा दलहरूमा देखिएको सत्ता स्वार्थ, त्यसबाट निस्किएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूमाथि वितृष्णा बढ्दै गएको बेला सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएपछि माओवादी थप झस्किएको देखिन्छ ।

व्यापक दबाबका बिच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते संसदबाट सहमति सार्वजनिक गरेपछि केही हदसम्म आशङ्का हटेको देखिन्छ । तथापि कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले संविधान संशोधन गराएरै छाड्ने अडानमा छन् ।

विगत १० वर्षको संसदमा दलहरूले पाएको मतको ग्राफले कांग्रेस र एमाले नै प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल देखिन्छन् । त्यसलाई क्यास गरी ०८४ को निर्वाचनमा आफूलाई सुरक्षित राख्न प्रमुख दुई दलले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएको माओवादीको आशङ्का छ ।

संविधान संशोधनकै लागि सत्ता गठबन्धनले सरकारमा दुईतिहाइ पुग्ने गरी साना दललाई व्यवस्थापन गरेका छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरेपछि माओवादी लगायत स–साना दल थप सशङ्कित छन् ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिच सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा अहिलेको संविधानलाई लिइन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख संविधान उल्लेख हुनुको साथै संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लिपिबद्ध हुनुलाई आफ्नो एजेण्डाको आंशिक जित भएको माओवादीको भनाइ छ ।

यदि संविधान संशोधन गरी अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अँगालेमा आफूहरूको अस्तित्व समाप्त हुने चिन्तामा माओवादी देखिन्छ । त्यसैले सम्झौताविरुद्ध सदन र सडकबाट सशक्त प्रतिकारको रणनीतिक योजना बनाउने गरी प्रचण्डले साउन २५ गते स्थायी समिति बैठक बोलाएका छन् । यसअघि साउन ११ देखि १५ सम्म बसेको पदाधिकारी बैठकमा सत्ता गठबन्धनको विषयमा उनले गम्भीर छलफल गराएका थिए ।

विचारको विकास, पार्टी निर्माण, संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि बढाउने गरी स्थायी समितिले विस्तृत कार्ययोजना ल्याउने प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जिकिर गरे ।

‘पदाधिकारी बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, विचारको बहस र पार्टी निर्माणको विषयमा बृहङ्गम छलफल भएको छ । यस विषयमा स्थायी समिति बैठकले विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्छ । आगामी केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यक्रम ल्याउनेछ’, सापकोटाले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई सशक्त बनाएर जाने पार्टीको नीति भएको उनले जानकारी दिए । समाजवादी क्रान्तिका लागि माओवादीको नेतृत्वमा बृहत्त वामपन्थी एकता बनाएर जनतामा जाने बैठकले निर्णय गरेको सापकोटाको भनाइ थियो ।

२०७० को दोसो संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी अङ्कगणितमा सानो भएकाले असहमतिका बुँदा राखेर संविधानमा सम्झौता गर्नुपरेको उनले बताए । यतिबेला प्रतिपक्षमा पुग्नु माओवादीका लागि ठुलो अवसर भएको उनले दाबी गरे ।

‘संविधान बनाउने बेला हाम्रो सिटसङ्ख्या सानो भएकाले संविधान लेखनमा सम्झौता गर्नुपर्‍यो । प्रतिपक्षको जिम्मेवारी पाउनु माओवादीका लागि ठुलो अवसर हो । अब समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर जनतामा जान्छौँ’, उनले भने ।

माओवादीले आफ्ना एजेण्डालाई कहिले छाड्ने कहिले बोक्ने गरेको विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिडारीले कांग्रेस–एमालेकै कारण यस्तो समस्या आएको आरोप लगाए । संविधान लेखनका बेला कांग्रेस र एमाले मिलेका कारण बाध्यताबस सम्झौता गर्नुपर्नेको उनको भनाइ छ ।

‘कांग्रेस–एमालेले संसदीय व्यवस्थाबाहेक अन्यमा सहमति गर्ने अवस्था थिएन । उनीहरूले भनेजस्तो संसदीय व्यवस्था हामीले मान्ने पक्षमा थिएनौँ । सहमतिको बिन्दु खोजी गर्ने क्रममा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा सहमति भएको थियो । त्यति नगरेको भए संविधानसभामा हाम्रो सङ्ख्या सानो थियो । अहिलेको जति पनि संविधान आउने थिएन’, त्यतिबेलाको अनुभव उनले सुनाए । 

त्यतिबेला संविधान जारी नगरेको भए देश झन् ठुलो अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति भएको उनको बुझाइ थियो । अहिले पनि कांग्रेस–एमालेले एकपक्षीय रुपमा सामान्य ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाए ।

‘समानुपातिक पूरै हटाइदिने, संघीयता काम छैनजस्तो गर्ने, स्थानीय तहलाई ठुलो बनाइदिने, प्रदेशलाई हटाइदिने, राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाइदिने इत्यादिले संविधानको फन्डामेन्टल कुरामा प्रहार गर्न खोजिएको छ’, उनले भने, ‘यदि फन्डामेन्टल कुरा चलाउने भए हामी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, विज्ञहरूलाई मात्र मन्त्री बनाउने विषयमा दबाब दिन्छौँ ।’

अहिले संविधान गिजोल्नुपर्ने कारण माओवादी नभइ कांग्रेस र एमाले भएको आरोप बिडारीको छ ।

माओवादी नेताहरूको अभिव्यक्ति र पार्टीभित्र भइरहेको बहसले माओवादी फेरि पुरानै मुद्दा लिएर आन्दोलन चर्काउने योजनामा छ । वर्षापछि विस्तारै जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, मजदुर, किसान लगायतका साथ लिएर वर्ग सङ्घर्ष चर्काउने मुडमा प्रचण्ड देखिन्छन् । त्यसका लागि पहिला पार्टी संगठन बलियो बनाउने, जवस/मोर्चालाई सक्रिय बनाउने विषयमा बैठकअघि पार्टीका सबै पक्षसँग उनले छलफल गरिरहेका छन् ।

सकसमा जन्मिएको संविधान २०७२

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबिच बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचन भयो । त्यतिबेला माओवादीले प्रत्यक्ष कार्याकारी राष्ट्रपति, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा लिएर जनतामा माओवादी निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठुलो दल भयो । प्रचण्डकै नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार बनेको थियो । माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लगायत केही दलले माओवादीको मुद्दालाई साथ दिएका थिए ।

कांग्रेस परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा उभियो । एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्याकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभियो ।

संविधान निर्माणमा राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र राज्यको पुनःसंरचनामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलहरूबिच सहमति हुन सकेन । राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीको विषय निकै पेचिलो बन्यो । अन्ततः संविधान सभा विघटन भयो ।

पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्ष चुलिँदै जाँदा माओवादी समेत विभाजन भयो । पार्टी विभाजनपछि एजेण्डाको साथसाथै माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै कमजोर भयो । २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चियो । दुई वर्षभित्र संविधान बनाउने उद्देश्यका साथ कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बनेका थिए । माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्यो ।

पहिलो संविधान सभामा थाँती रहेको विवादित विषयलाई समेटेर संविधान बनाउन २०७१ साल वैशाख १२ गते महत्त्वपूर्ण समिति बन्यो । राजनीतिक संवाद समितिको सभापतिमा तत्कालीन माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भए । संविधान मस्यौदा समितिको सभापतिमा कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला थिए ।

यस्तै संविधान अभिलेख तथा निर्क्यौल समितिको सभापतिमा एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल थिए । विवादित विषयमा सहमति गरी माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यी विवादित विषयमा सहमति जुटाउन दलहरूबिच पटकपटक प्रयास भयो । सहमतिको प्रयास असफल भएपछि २०७१ साल मंसिर १९ गते संवाद समितिका सभापति भट्टराईले प्रतिवेदन संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाएका थिए ।

तथापि प्रमुख दलका शीर्ष तहमा सहमतिको प्रयास गारी नै थियो । अन्ततः लामो गतिरोध तोड्दै संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख चार दलबिच २०७२ साल जेठ २५ गते मध्यराति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा १६ बुँदे सहमति भएको थियो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताबिचको सहमतिले संविधान लेखनले मूर्तरुप लिएको थियो । सहमतिपत्रमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रमुख दलबिच पहिचान पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा ८ प्रदेश बनाउने सहमति भएको थियो । प्रदेशको नामाङ्कन प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतबाट टुङ्गो लगाउने र सीमाङ्कनका लागि एक संघीय आयोग बनाउने सहमति दलहरूबिच भएको थियो । यद्यपि माओवादीले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र राज्यपुर्नसंरचनामा तीन बुँदे नोट अफ डिसेन्ट राखेको थियो । एमालेले सुधारिएको संसदसहित कांग्रेसको एजेण्डामा सहमति जनाएको थियो ।

संविधान निर्माणका सम्बन्धमा संविधानसभाका चार प्रमुख दलहरूबिच भएको सहमति

संघीयता र प्रदेश रचना

१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमा आठ (८) प्रदेश निर्माण गरिनेछ ।

२) प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गरिनेछ ।

३) प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ । आयोगको कार्यावधि ६ महिना हुनेछ । संघीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नेछ ।

संसद र निर्वाचन प्रणाली

४) संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुनेछ

५) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ । प्रतिनिधि सभामा कुल २७५ सदस्य रहनेछन् । भूगोल र जनसंख्याको आधारमा देशमा कुल १६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । यी निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत बहुमत प्राप्त गर्ने १६५ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।

६) राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या कूल ४५ कायम हुनेछ । यसमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान संख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । र बाँकी ५ सदस्य संघीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् ।

शासकीय स्वरुप

७) देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । प्रतिनिधि सभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

८) नेपालमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद एवम् प्रादेशिक सभा सदस्यसहितको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ ।

(संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा माओवादीको भिन्न मत रहेको छ । भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा भने सहमति रहेको छ ।)

९) नयाँ संविधान घोषणा पश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।

१०) नयाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव तथा मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी सबै कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख विरुद्ध महाभियोग व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।

न्याय प्रणाली

११) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरुप नेपालमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिनेछ ।

१२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हुनेछ ।

१३) केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण गर्न एक संवैधानिक अदालत गठन गरिनेछ । यी विषयमा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । यो अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षता र २ जना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा २ जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानुन क्षेत्रका विज्ञको सहभागितामा गठन हुनेछ । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म हुनेछ ।

१४) न्याय परिषद् गठन संबन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

१५) संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा भएको यो मूलभूत सहमतिको भावना अनुरुप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन

१६) जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनको लागि यथासक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ ।

चार दलबिच १६ बुँदे सहमतिपछि  साउन २३ गते सीमाकंनसहित ६ प्रदेश बनाउने विषयमा सहमति भएको थियो ।

सीमाङ्कनसहित चार दलबिच भएको सहमति

प्रदेश १

मेची कोसीका सबै जिल्लाका साथै सगरमाथाका सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा र उदयपुर

प्रदेश २

सप्तरी देखि पर्सासम्म

प्रदेश ३

बर्दियादेखि दाउन्नेसम्म, लुम्बिनी अञ्चलका सबै पहाडी जिल्ला

प्रदेश ४

बागमती अञ्चलका सबै जिल्लाका साथै नारायणी अञ्चलका मकवानपुर, चितवन र जनकपुरका अञ्चलका सिन्धुली, रामेछाप र दोलखा

प्रदेश ५

गण्डकी, धौलागिरी र नवलपरासीको दाउन्नेदेखि पूर्वको भाग

प्रदेश ६

महाकाली, कर्णाली र भेरी अञ्चलका पहाडि जिल्ला प्रदेश

तर अखण्ड मध्यपश्चिम पक्षधरहरूले व्यापक असन्तुष्टि जनाएका थिए । उक्त सहमतिविरुद्ध सडकमा ओर्लिए । आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि अन्ततः एउटा प्रदेश थपियो । संघर्षको दौरान चार जनाले ज्यान गुमाएका थिए । फलस्वरुप प्रदर्शनकारीको माग सम्बोधन गर्न प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी बाध्य भएका थिए । भदौ ४ गते बसेको बैठकमा सीमांकनसहितको सात प्रदेशमा सहमति जुटेको थियो । यद्यपि माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले सात प्रदेशमा असहमति राखेका थिए ।

राज्यपुर्नसंरचनामा माओवादीको अडान के थियो ?  

माओवादीले ०७० को निर्वाचनमा नेपालको एकात्मक राज्यलाई पुनर्संरचना गरी जाति, भाषा र क्षेत्रका ‘पहिचान’ र आर्थिक अन्तर सम्वन्ध, पूर्वाधारविकास, प्राकृतिक साधनश्रोत र प्रशासनिक सुगमताका ‘सामथ्र्य’ का आधारमा ११ स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

१.लिम्वुवान २.किराँत ३.ताम्सालिङ ४.नेवाः ५.तमुवान ६.मगरात ७.भेरी—कर्णाली ८. सेती—महाकाली ९. थारुवान १०. मधेस ११.कोचिला । प्रदेशहरूको यथार्थ सीमांकन राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसमा गरिने छ ।

साथै प्रदेशहरू भित्र निश्चित क्षेत्रमा वाहुल्य भएका वा सघन उपस्थिति भएका निम्न जाति/समुदायका ‘स्वायत्त क्षेत्र’ निर्माण गरिनेछन् ः १. शेर्पा २. कुमाल ३. राजवंशी ४. सुनुवार ५. माझी ६. दनुवार ७. चेपाङ ८. सन्थाल/सतार ९. धागड/ उराउ /झँगड १०. थामी ११. धिमाल १२. भोटे/लामा १३. थाक्खा १४.दराई १५.थकाली १६.पहरी १७.छन्तेल १८.बराम १९.जिरेल २०. दुरा २१.मेचे २२.लेप्चा २३.व्यासी २४.ह्याल्मो                         त्यसरी नै आवश्यकता अनुसार ‘संरक्षित क्षेत्र’ निर्माण गरिने उल्लेख थियो ।

यसरी माओवादीको असहमतिकाबिच २०७२ साल असोज ३ गते संघीय संविधान जारी भयो । तर संविधानलाई लिएर मधेसमा हिंसात्मक विद्रोह भयो । भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगायो ।

परिस्थिति साम्य भएपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीयत तहको निर्वाचन भएको थियो । यो निर्वाचनमा दुई ठुला वाम शक्ति एमाले र माओवादी मिलेर निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । ०७४ कात्तिक २१ गते एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा विषय उठान गरिएको थिएन ।

निर्वाचनमा संघ लगायत सबै प्रदेशमा वामपन्थी गठबन्धनले अत्याधिक बहुमत ल्यायो । पूर्वसहमति अनुसार निर्वाचनपछि ओली प्रधानमन्त्री भए ।

एमाले, माओवादी, संघीय समाजवादी लगायत प्रगतिशिल शक्तिहरू मिलेर झण्डै दुई तिहाइको सरकार बनाएका थिए । तथापि संविधान संशोधनमा कुनै पहल गरेनन् । आफूलाई संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रको जननी ठान्ने माओवादीले पनि संविधान संशोधन आवश्यक देखेन । संविधान संशोधनभन्दा पनि सरकार र पार्टी नेतृत्वमा बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । सत्ता र शक्तिका लागि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्डबिच संघर्ष उत्कर्षमा पुग्दा वामपन्थी सरकार नै ढल्यो । अन्ततः नेकपा नै विघटन भएको थियो ।

२०७९ को निर्वाचनमा आइपुग्दा माओवादीले फेरिशासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा पुरानै मुद्दा उठाएको थियो । चुनावी घोषणापत्रको १७ देखि १९ पेजसम्म उसले यसबारे विस्तृत रुपमा खुलाइएको छ ।