काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच गठबन्धन बनेपछि केहीले मुलुक दुई दलीय व्यवस्थामा जान लागेको भनेर टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएसँगै अङ्कगणितका आधारमा साना दलको महत्त्व घटेको छ ।

कांग्रेस–एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिमा साना दलका कारण राजनीति अस्थिरता बढेको भन्दै नयाँ गठबन्धनको औचित्य प्रस्ट्याउने प्रयास गरिएको छ । यसले पनि कतै साना दलको अस्तित्व सङ्कटमा पारिने त होइन भनेर कतिपयलाई झस्काइदिएको छ ।

यतिमात्र होइन, दुई दलबिच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको एजेण्डा पनि समावेश छ । यद्यपि, संविधानको कुन धारा संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्नेबारे उनीहरूले कतै उल्लेख गरेका छैनन् ।

यिनै अमूर्त विषयका आधारमा अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा आफू अनुकूलका विश्लेषण र टिप्पणी हुन थालेको छ । कतिपयले सङ्घीयता खारेजतिर आकलन गरेका छन् भने कतिपयले साना दलको अस्तित्व समाप्त पार्न संविधानमार्फत थ्रेस होल्डको दायरा बढाउन सकिनेतर्फ आशङ्का गरेका छन् ।

नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको विश्वासको मत पाइसकेका छन् । यद्यपि, संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा भने सत्ता गठबन्धनको दुई तिहाइ मत पुग्दैन । त्यसैले २०८२ सालमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनपछि यी दुई दलले राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमत जुटाउने र आफ्नो अनुकूल संविधान संशोधन गर्ने आकलन भइरहेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनाले नै नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गरिदिएको छ । तर, २०७९ को निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पालैपालो एमाले र कांग्रेसको साथ लिएर अन्य साना दललाई समेट्दै सरकारको नेतृत्व गरिरह्यो । संसदमा पहिलो र दोस्रो शक्तिका रूपमा रहेका कांग्रेस र एमाले भने माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार टिकाउने टेकोका रूपमा सीमित रहे ।

त्यही अवस्थाबाट आजित भएका कांग्रेस र एमालेबिच सात बुँदे सहमति भइ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । सोही अनुसार सातै प्रदेशमा समेत सरकारमा फेरबदल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको विश्वासको मत पाइसकेका छन् । यद्यपि, संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा भने सत्ता गठबन्धनको दुई तिहाइ मत पुग्दैन । त्यसैले २०८२ सालमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनपछि यी दुई दलले राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमत जुटाउने र आफ्नो अनुकूल संविधान संशोधन गर्ने आकलन भइरहेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक सूर्यराज आचार्यले देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुनुमा साना दल नभएर ठुला दलनै मुख्य कारक रहेको बताए । ‘यो देशमा आजसम्म जे जति राजनीतिक अस्थिरता आए, ती सबै ठुला दलकै कारण भएको हो,’ उनले भने, ‘पटकपटक गठबन्धन परिवर्तन गर्ने काम साना दलले होइन, दुईतीन वटा ठुला दलले गरेका हुन् ।’

आचार्यले अहिलेको गठबन्धन चुनावसम्म कायम रहने सहमति भए पनि बिचमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा सबै मन्त्री फेरिने गरेको तर्क गर्दै यसलाई राजनीतिक स्थिरता भन्न नमिल्ने प्रस्ट पारे ।

एमालेभित्र दुई दलीय प्रणालीको वकालत

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेभित्र केही अघिदेखि नै दुई दलीय प्रणालीको वकालत हुँदै आएको छ । एमालेका कुनै सामान्य नेताले नभएर महासचिव शंकर पोखरेलले नै दुई दलीय प्रणालीका बारेमा बेलाबेला वकालत गरिरहेको पाइन्छ ।

‘जति धेरै पार्टी, त्यति धेरै अस्थिरता । जति धेरै पार्टी, त्यति धेरै झै–झगडा । यसलाई रोक्न अब नेपाली राजनीतिलाई, दुई दलीय प्रणालीतर्फ लैजान जरुरी छ,’ उनले भन्ने गरेका छन् ।

अहिलेको गठबन्धन बनाउने मास्टरमाइण्डमध्येका एक शंकर पोखरेलले दुई दलीय शासन प्रणालीको बारेमा विगत तीन चार वर्षदेखि लगातार बोल्दै आएका छन् ।

यद्यपि एमालेको विधानले पनि दुई दलीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको छैन । एमालेको विधानको प्रस्तावनमा भनिएको छ, ‘यस पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद हो । नेपाली समाजमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय लगायत सबै प्रकारका समस्याहरूको पहिचान र तिनको समाधानका लागि मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने क्रममा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा जनताको बहुदलीय जनवाद विकसित भएको हो ।’

राजनीतिक विश्लेषक आचार्यका अनुसार संविधान संशोधन गरेर दुई दलीय शासन व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँछन् । अहिले दुई दलीय व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि नहुने उनले बताए ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले भने, ‘नेपालजस्तो विविधता भएको देशमा दुई दलीय व्यवस्था सम्भव नै छैन । यहाँ बहुभाषा, बहुसांस्कृतिक लगायत विभिन्न भौगोलिक अवस्था र जातजाति छन् । त्यसको प्रतिनिधित्वका लागि नै समावेशी समानुपातिक प्रणाली सहितको बहुदलीय व्यवस्था आएको हो । यसलाई कसैले तोड्न सक्दैन ।’

थ्रेस होल्ड बढाएर साना दलहरुलाई संसदबाट बाहिर राख्न सकिने भए पनि त्यसले देशमा स्थिरता कायम हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको सुवेदीको भनाइ छ । ‘साना दलहरू जसले कर्णालीका कुरा गरेका छन्, मधेसका कुरा गरेका छन्, सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गरेका छन्, ती दल त्यत्तिकै चुप लागेर बस्दैनन् र देश अर्को द्वन्द्वमा जाने खतरा बढ्छ,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता गुरुराज घिमिरे पनि कांग्रेस पार्टी दुई दलीय शासन व्यवस्थाको पक्षमा नरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘नेपालजस्तो देशमा दुई दलीय शासन व्यवस्थाको कल्पना  समेत गर्न सकिँदैन ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री एनपी साउदले नेपाली कांग्रेस बहुदलीय शासन पद्धतिको पक्षमा रहेको प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘संविधानले पनि बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको छ । नेपाली कांग्रेस संविधानलाई मानेर अगाडि बढिरहेको छ ।’

संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिने साउदले प्रस्ट पारे । उनले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा एमाले र कांग्रेसबिच सहमति भए पनि कसरी गर्ने, के के विषयमा गर्ने भन्नेबारे छिनोफानो हुन बाँकी रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता गुरुराज घिमिरे पनि कांग्रेस पार्टी दुई दलीय शासन व्यवस्थाको पक्षमा नरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘नेपालजस्तो देशमा दुई दलीय शासन व्यवस्थाको कल्पना  समेत गर्न सकिँदैन ।’

प्राकृतिक रूपमा जनताले दुई वटा दललाई मात्र मत दिएर स्थापित गरे भने त्यो बेग्लै कुरा हो, तर सुनियोजित रूपमा दुई दलमात्र राख्ने, अरु दलको अस्तित्व मेट्ने भन्ने नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘दुई दलीय व्यवस्था उन्नत सोचाइ होइन र यसमा सहमति गर्ने कुरा नै आउँदैन ।’