विराटनगर । खानेपानीमा अस्वभाविक मूल्य वृद्धि गरेको विरोधमा सुनसरी धरानका स्थानीय केही दिनयता आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरुले सोमबार अबेर धरानका सबै खानेपानीको बिल काउन्टरमा तालाबन्दी गरेका छन् । तालाबन्दी र आन्दोलनमा धरानका १० राजनीतिक दलले समर्थन गरेका छन् । तर, धरान नगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्क साम्पाङले भने खानेपानीको महसुल वृद्धिको निर्णय फिर्ता नहुने बताउँदै आएका छन् । 

उता, खानेपानी महसुल वृद्धिको विरुद्धमा आन्दोलन चर्किँदै जाँदा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले खानेपानीको महसुल वृद्धि कानुन सम्मत नभएको भन्दै धरानस्थित खानेपानी व्यवस्थापन बोर्टलाई पत्र लेखेको छ । 

‘अत्यन्त जरुरी’ भन्दै गत असार १८ गते बोर्डलाई पठाएको पत्रमा बोर्डबाट महसुलसम्बन्धी कुनै निर्णय भएको भए सो कार्यान्वयन नगरी आयोगमा नियमानुसार प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरिएको छ । ‘त्यहाँ बोर्डबाट केही दिन अगावै महसुल वृद्धि गरिएको बुझिन आएकोमा यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।  खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को परिच्छेद ६ (२८) (३२) अनुसार यस आयोगमा प्रस्ताव गरी आयोगले निर्णय गरे बमोजिमको महसुल ऐनको दफा ३३ बमोजिम सेवा शुल्क मात्र सेवा प्रदायक संस्थाले लिने कानुनी व्यवस्था भएकोले हाल त्यहाँ बोर्डबाट महसुल सम्बन्धी कुनै निर्णय भएको भए सो कार्यान्वयन नगरी यस आयोगमा नियमानुसार प्रस्ताव पेस गर्न अनुरोध छ,’ आयोगले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ,

पत्रमा भनिएको छ-  ‘यसरी सेवा प्रदायक संस्थाले आफैँ महसुल वृद्धिको निर्णय गर्ने अधिकार प्रचलित कानुन सम्मत देखिँदैन । महसुल वृद्धिको प्रस्ताव यस आयोगमा पेस गर्दा ऐनको दफा (३२) अनुसारको लागत खर्च, सञ्चालन खर्च, उपभोक्ताको मूल्य सूचीको परिवर्तन, मुद्रा विनियम दर तथा ह्रास कट्टी एवं उपभोक्ताको बृहत्तर हित समेतलाई विचार गरी प्रस्ताव पेस गर्न हुन अनुरोध छ । साथै यस विषयमा त्यहाँबाट भए गरेका निर्णयहरू इमेलमार्फत यस आयोगलाई ३ दिनभित्र उपलब्ध गराइदिन हुन आयोगको मिति २०८१–४–१७ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’ 

आयोगका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद गौतमले उक्त पत्र पठाए पनि धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङको दबाबले पत्र सार्वजनिक गर्न धरान खानेपानी बोर्ड तयार नभएको आन्दोलनकारी बताउँछन् । ‘महसुल आयोगले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ धरानका माओवादी अध्यक्ष मनोज भट्टराईले भने, ‘हाम्रो आन्दोलन खानेपानीको मूल्य वृद्धि विरुद्धमा हो । अस्वाभाविक वृद्धि भयो । असारमा निर्णय भएर साउनमा यो विषय बाहिर आयो । त्यसपछि हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ । त्यसपछि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आयौँ । त्यही क्रममा हामीले सोमबार बेलुका सबै काउन्टरमा तालाबन्दी गरेका छौँ । महसुल निर्धारण आयोगले पनि मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनु भनेर पत्र पठाएको छ । त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

उता धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख आइन्द्रविक्रम बेघाले पनि धरानमा भइरहेको खानेपानीको महसुल वृद्धिको विरुद्धको आन्दोलनमा आफ्नो समर्थन गरेको बताए । ‘खानेपानी शुल्क वृद्धि हुनुहुँदैन । आन्दोलनको बारेमा राजनीतिक दल र धरानले जनताले गरेको आन्दोलन सकारात्मक हो । न्यायिक आन्दोलन हो । त्यसलाई समर्थन गरिएको छ,’ बेघाले भने । 

यसैबिच आन्दोलनकारीको तर्फबाट मङ्गलवार ११ बजे थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । आन्दोलन बढ्दै जाँदा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले मङ्गलवार नै समस्या समाधानका लागि छलफलमा बोलाएका छन् । 

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले बढाएको महसुलमा पुरानै दर कायम गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत राजनीतिक दलले खानेपानी बोर्डमा तालाबन्दी गरेका छन् । खानेपानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका नगर प्रमुख हर्कराज राईलाई वार्तामा आउन आग्रह गरे पनि वार्तामा नआएकाले राजनीतिक दलहरूले सोमबार खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको धरान–१५, धरान–१६ र धरान–११ मा रहेका तिन वटा बिल काउन्टरमा तालाबन्दी गरेको जनाएका छन् ।

खानेपानी महसुल तथा शुल्क वृद्धिविरुद्ध १० दलीय संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ । गत साउन ११ गतेबाट मौन जुलुस निकालेर सुरु भएको आन्दोलन बढ्दै गएको छ । बोर्डको बैठक नबसी एकलौटी रूपमा नगरप्रमुखले बोर्डका अध्यक्षको हैसियतले निर्णय गर्दै खानेपानीको महसुल तथा शुल्क अवैज्ञानिक रूपमा वृद्धि गरेको १० दलको आरोप रहेको छ  । 

धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको कार्यकारी समितिको विषयमा अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा खानेपानीको महसुल तथा शुल्क अचाक्ली वृद्धि गरिएको नेपाली कांग्रेस धरान नगर सभापति श्याम पोख्रेल बताउँछन् । आन्दोलनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), रास्वपा, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, राष्ट्रिय साझा पार्टी लगायतको ऐक्यबद्धता रहेको छ ।

खानेपानी बोर्डले जारी गरेको नयाँ निर्णयअनुसार खानेपानी महसुलसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि शुल्क वृद्धि गरिएको छ । जसमा जडान, होल चेन्ज, नामसारी, मर्मत तथा चेकमा महसुल वृद्धि भएको छ ।

कहाँ कति बढाइयो शुल्क ?

जडान भएको पाइपको मोटाइका आधारमा ५ रुपैयाँदेखि आठ हजार रुपैयाँसम्म महसुल वृद्धि भएको भने नयाँ धारा जडानमा ५ हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँ शुल्क बढेको छ । आधा इन्चको पाइप जडानमा यसअघि १५ हजार रुपैयाँ शुल्क थियो । साउन १ गतेबाट २० हजार पुगेको छ ।

४–३ इन्चको पाइपको शुल्क १० हजारबाट बढेर २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । १ इन्चको पाइपको १५ हजार रुपैयाँ थियो । तर बोर्डले बढाएर ५० हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । १ देखि डेढ इन्च पाइपको धारा जडान शुल्क २० हजार रुपैयाँ थियो । बोर्डले ५५ हजार रुपैयाँ बढाएर ७५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।

त्यस्तै २ इन्चको पाइप जडान शुल्क २५ हजार रुपैयाँबाट एक लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि आधा इन्चको पाइपको होल चेन्ज दस्तुर दुई हजार रुपैयाँ थियो । बोर्डले बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ बनाएको छ । ४–३ को पाइपको होल चेन्ज शुल्क ३ हजारबाट बढाएर ८ हजार बनाइएको छ ।

१ इन्चको पाइपमा होल चेन्ज शुल्क ४ हजारबाट बढाएर १० हजार, १ देखि डेढ इन्चको पाइपको होलचेन्ज शुल्क ५ हजारबाट बढाएर १५ हजार र २ इन्चको होल चेन्ज शुल्क ६ हजारबाट बढाएर २० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसअघि सबै इन्चको धारा जडानको मर्मत तथा चेक शुल्क ५०० रुपैयाँ थियो ।

यसलाई बढाएर १० हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ । २ इन्च पाइप जडान भएको स्थानमा मर्मत तथा चेक शुल्क १० हजार पुगेको छ । आधा इन्चको एक हजार ४–३ इन्चको दुई हजार, एकदेखि डेढ इन्चको पाइपको मर्मत शुल्क पाँच हजार बनाइएको छ ।