कञ्चनपुरको ‘रेकर्ड ब्रेक’ वर्षाबारे स्थलगत अध्ययनको विवरण सार्वजनिक
काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष कञ्चनपुरमा भएको भारी वर्षाबारे गरिएको अध्ययनको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा हालसम्म मापन गरिएको सर्वाधिक वर्षाबारे अध्ययन गरी विभागले सोमबार विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
गत असार २३ र २४ गते २४ घण्टाको अवधिमा कञ्चनपुरमा सर्वाधिक वर्षा (६२४ मिलिमिटर) मापन गरिएको थियो । ‘रेकर्ड ब्रेक’ वर्षाको अध्ययनका लागि विभागको टोली कञ्चनपुर गएको थियो । टोलीले दोधारा, हनुमान नगर र सुन्दरपुरमा जडित स्वचालित वर्षा मापन उपकरणहरूको स्थलगत परीक्षण गरेको थियो ।
परीक्षणका क्रममा दोधारा र हनुमान नगर हावापानी केन्द्रमा जडित उपकरणको कार्य अवस्था विभागको हालको मापदण्डभित्र रहेको पाइएकाले उक्त केन्द्रबाट प्राप्त तथ्यांक सही रहेको विभागले जनाएको छ । तर सुन्दरपुर केन्द्रमा जडित उपकरणबाट हाल प्राप्त भएको तथ्यांक विभागको मापदण्डभन्दा फरक देखिएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको विभागले जनाएको छ ।
कञ्चनपुर क्षेत्रमा सतही, मध्य र उपल्लो वायुमण्डलमा मनसुनी र पश्चिमी वायुमा विकास भएको न्यूनचापीय प्रणालीहरूको समिश्रणका कारण अत्यधिक वर्षा भएको विभागको भनाइ छ । यी प्रणालीहरुको समिश्रणको प्रक्रिया तथा वर्षाको परिमाणको आधारमा उक्त मौसमी घटनालाई तराई क्लाउड मान्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
विभागका प्रवक्ता सुनिल पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता विषम जल तथा मौसमी घटनाहरू बढ्दै जाने हुँदा विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वानुमान तथा पूर्वतयारी लगायतका उपरोक्त क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउँदै जानु आवश्यक देखिन्छ ।’
क्षति न्यूनीकरणमा समयमै प्रवाह गरिएका विशेष बुलेटिन, प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान, मास एसएमएस सेवा तथा पर्याप्त पूर्वतयारी र पूर्वकार्य एवं प्रभावकारी खोज तथा उद्धार कार्यको प्रमुख भूमिका रहेको विभागले बताएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रुसले युक्रेनमा हाइपरसोनिक प्रणालीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी
-
विकास परियोजनाको नाममा कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व मेटिने चिन्ता
-
भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन मधेसबाट सुरु भयो : आजपा
-
काठमाडौं प्लाजा सर्वसाधारणको सवारी पार्किङका लागि खुला हुने
-
रातको समयमा काठमाडौंंमा गयो भूकम्प
-
१२ बजे, १२ समाचार : बीआरआई ऋणमा स्वीकार्न नसकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइदेखि आन्दोलनबाट क्षति पुगेको रास्वपाको निष्कर्षसम्म