विराटनगर । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय परम्परा अनुसार लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । 

विराटनगर विमानस्थलमा सोमबार संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको लागि स्वाभाविक दाबेदार रहेको बताए । उनले अहिलेको सरकारले बिचौलिया र दलालको सेवामा काम गरिरहेको आरोप लगाए ।

सरकार नै बिचौलिया र दलालले निर्माण गरिदिएको उनको भनाइ छ । ‘जसको सिता खाई, उसको गीत गाई भन्ने चलन छ, सरकारले त्यही भएर उनीहरूको सेवा गर्ने प्रयास गरेको छ’ प्रचण्डले भने, ‘तर, त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न ।’

उनले बिचौलिया र दलालको प्रभावमा राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी हुनेगरि विद्युत महशुल छुट दिने प्रयास भइरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘राज्यको राजश्व कसैलाई छुट दिन मिल्दैन ।’ प्रचण्डले संसदमा र लेखा समितिमा पनि यो विषय गम्भीरतासाथ उठेको बताए । ‘सरकारले अरबौं राज्यको सम्पत्ति छुट दिने दुस्साहस नगरोस्, सरकार र लेखा समितिका सभापतिको बाटो गलत छ,’ उनले भने, ‘त्यसविरुद्ध हामी सशक्त रूपमा उभिन्छौँ ।’

सरकारले र लेखा समितिका सभापतिले गरिरहेको गतिबिधिबारे जानकारी रहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बहुमतको आडमा जबरजस्ती गर्ने प्रयास भए दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिएका छन् । 

अर्को प्रशंगमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरू संविधान संशोधनको विरोधी नभएपनि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै जनतालाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । तर, अहिलेको सरकारको प्रकृति, उनीहरूको इतिहास र प्रवृत्ति हेर्दा उनीहरू जनताको अधिकार कटौतीको पक्षमा रहेकोले आपत्ति जनाएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी संविधान संशोधनको विरोधी हैनौँ, जनतालाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी संविधान संशोधन हुने भए समर्थन गर्छौं,’ प्रचण्डले भने, ‘संविधानसभा जारी हुँदा हामीले राखेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने भए हामी संशोधनमा तयार छौँ ।’ जनताको अधिकार कटौती गर्ने प्रयत्न भएको अवस्थामा भने सह्यै नहुने भन्दै उनले सडकमा गएर त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।

सरकारमा रहेका दलहरूले के विषयमा संविधान संशोधन चाहेका हुन् भन्ने पनि स्पष्ट भइनसकेको भन्दै उनले निर्वाचन प्रणालीलाई अझ बढी समावेशी र जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा दुई पार्टी सिस्टम भन्दै प्रतिगामी बाटोमा जाने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए ।

आफू प्रधानमन्त्री हुँदै टीआरसी टुंगो लगाउन कार्यदल गठन भएको बताउँदै प्रचण्डले कार्यदलमा जुटेको सहमति अब समितिमा गएर फुल हाउस हुँदै पारित हुने बताए । अब त्यसबारे कुनै अवरोध नहुने उनको विश्वास छ । 

बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे प्रचण्डले त्यसबारे पूरा बुझ्न नपाएको भएपनि बहुमत छ, जे गरे पनि हुन्छ भनेर शासकहरूले ठान्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुने सन्देश दिएको टिप्पणी गरे ।