पोखरा । नेकपा एमालेका गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले शनिबार पोखरामा भएको बुद्धिजीवीको भेलामा मन्त्रालय विभाजन नहुने सङ्केत गरेका थिए । तर कांग्रेसको दबाबपछि भने दुवै दल मन्त्रालय विभाजनमा सहमत भएका छन् ।

अधिकारीले शनिबार भनेका थिए, ‘उहाँहरू (कांग्रेस) ११/१२ मन्त्रालय भन्नुहुन्छ । हामी ७ भन्छौँ । हाम्रो केन्द्रीय गाइडलाइन यो छ, त्यसकारण त्यति सजिलो छैन ।’

छिटै नै सरकारमा जाने तयारी भए पनि मन्त्रालयमा कुरा नमिलेको उनले बताएका थिए । उनी त्यता भाषण गरिरहँदा मन्त्रालयको सङ्ख्याबारे छलफल गर्न दुवै पार्टीका सांसदहरू बैठकमा थिए । मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउने गरी कांग्रेस र एमालेबाट ३/३ जना सांसद सम्मिलित वार्ता समिति गठन भएको छ । समितिको नेतृत्व कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले गरेका छन् भने एमालेबाट प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीको नेतृत्वमा सांसद सहभागी छन् ।

एमालेले जसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउन हुँदैन भनेर वक्तव्य दिइरहेको छ, त्यसरी वार्ता समितिमा भने छलफल नभएको एक सांसदले बताए ।

‘पब्लिक खपतका लागि एउटा कुरा गर्ने अनि बैठकमा चाहिँ जति मन्त्रालय भए पनि ५० प्रतिशत चाहिन्छ भनेर माग्ने कुरा ठिक होइन,’ ती सांसदले भने, ‘उहाँहरूलाई मन्त्रालयको सङ्ख्यासँग खासै वास्ता छैन । आधा मन्त्रालयमा भाग चाहिन्छ मात्रै भनिरहनुभएको छ ।’

समितिको तेस्रो बैठक आइतबार नीति तथा योजना आयोगको सभाहलमा बसेको थियो । बैठकमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरिएको छ भने मन्त्रालयको सङ्ख्यामा थप छलफल भएको संयोजक न्यौपानेले जानकारी दिए ।

‘न्यूनतम साझा कार्यक्रमको ढाँचा हामी दुवै पार्टीले प्रस्ताव गरेका छौँ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिनका लागि छलफल भयो,’ उनले भने, ‘विशेषगरी जनतालाई सेवा दिन र सुशासन कायम गराउनका लागि केन्द्रकै स्प्रिट अनुसार साझा कार्यक्रम बन्छ ।’

मन्त्रालयको सङ्ख्या भने अझै टुङ्गो नलागेको उनले बताए । ‘अहिलेको गठबन्धनकै कारण पनि मन्त्रालय फुट्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो । कांग्रेसको चाहनाले फुटेको होइन, परिस्थिति नै यस्तै छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय फुटाउने कुरामा एमालेको पनि खासै विमति छैन ।’

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री भएका बेलामा स्टाफ कलेजले गरेको अध्ययन अनुसार गण्डकीमा १० वटा मन्त्रालय हुनुपर्ने विवरण निकालेको थियो । तत्कालीन समयमा गुरुङले ७ मन्त्रालय फुटाएर ११ पुर्याएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले १२ पुर्‍याइदिए । संविधान अनुसार प्रदेशमा सम्पूर्ण सांसद सङ्ख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । ६० सदस्यीय गण्डकीमा १२ जनासम्म मन्त्री बन्न कानुनले छेक्दैन । तर प्रशासनिक खर्च बढ्ने, आफ्नै आम्दानीको स्रोत नहुने कारणले संघीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । यस्तो बेला मन्त्रालय थप्दा अझै नकारात्मक असर जनस्तरमा पुग्ने नेताहरूको तर्क छ ।

कहाँ छ गाँठो ?

७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा हाल ५ जनामात्रै मन्त्री छन् । कांग्रेसका विन्दुकुमार थापा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री, डा. टेकराज गुरुङ अर्थमन्त्री, नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन् ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिँदा देवकोटा र मनाङेले साथ दिएका थिए । त्यसैले उनीहरूलाई सरकारबाट अलग्याउन मुख्यमन्त्रीले नै चाहेका छैनन् ।

एमालेसँग परेको गाँठो यही हो । एमाले यी दुवै जनालाई सरकारबाट हटाउन चाहन्छ भने कांग्रेस कुनै हालतमा राख्न चाहन्छ ।

‘कांग्रेसले दुःखमा साथ दिएको भनेर राख्ने हो भने एमालेले दुःखमा लात हानेको भनेर हटाउनु परेन ? खासमा हिजो दुःखमा एमालेलाई त धोका दिएकै हुन त,’ वार्ता समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद भीम कार्की भन्छन्, ‘कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने भनेपछि दुवै पार्टीलाई स्वीकार हुने एजेण्डालाई अघि बढाउनुपर्छ ।’

उनले दुई पार्टीलाई बराबर मन्त्रालय विभाजन हुनुपर्ने बताए । ‘समान सहभागिताका आधारमा सरकारमा सहभागी हुने भनिसकेपछि कसलाई कति मन्त्रालय भन्ने कुरा छैन । हैसियत समान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले बैठकमा राखेका कुरा तिनै हुन् । तर उहाँहरूले दुःखमा साथ दिएकालाई नहटाउने भनेर अडान राख्नु जायज होइन ।’

कांग्रेसले चाहिँ मन्त्रालयको सङ्ख्या टुङ्गिएपछि २ जनालाई बाँडेर बाँकी रहेको मन्त्रालयमा समान भाग लगाउनुपर्ने अडान राखेको छ । ‘एक महिनाअघि विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी भएका साथीहरूलाई तपाईं जानुस् भन्न कसरी सकिन्छ ? उहाँहरू पनि अट्ने गरी छलफल चलाउनुपर्छ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक न्यौपानेले थपे, ‘२ वटा मन्त्रालय छुट्ट्याएर बाँकी मन्त्रालयमा भाग लगाउन कांग्रेस तयार छ । यो एजेण्डामा एमाले पनि लचक छ ।’

देवकोटा र मनाङेलाई किन बोकिरहेको छ कांग्रेस ?

सबैतिर एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकार थियो । प्रदेश प्रमुख अनुकूल भएका कारण दलमा सांसदको सङ्ख्या गनेर गण्डकीमा पनि एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो । उनले गणना गरेको सङ्ख्यामा सभामुख पनि परेपछि विषय अदालत पुग्यो । अदालतले विश्वासको मत लिने बाटो खोलिदियो । विश्वासको मत लिँदा सभामुख कृष्ण धितालले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी ३० सिटलाई बहुमत घोषणा गरिदिए । गण्डकीमा बहुमतमा लागि संविधानतः ३१ सिट चाहिन्छ । विश्वासको मतको विरुद्ध फेरि कांग्रेस सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले उक्त प्रक्रियालाई अवैध ठहर ग¥यो र मुख्यमन्त्रीमा ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।

उनीसँग पनि बहुमत थिएन । राप्रपा लचिलो थियो । अरू पक्का थिएन । यस्तैमा पाण्डेले ‘रिस्क’ लिए । जेठ २८ गते विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गरे । मनाङे र फणिन्द्रले पाण्डेलाई मत दिए । त्यसपछि सरकार विस्तार गर्दा दुवै जनालाई मन्त्री बनाइदिए । उनीहरूलाई पाण्डेले छोड्न नसक्नुमा विगतको साथ त छँदैछ, त्योभन्दा बढी अस्थिर राजनीतिक कारण छ ।

अहिलेको गठबन्धन लामो जाँदैन भन्ने बाह्य आकलन छ । पाण्डेलाई पनि यही डरले सताएको छ । यदि गठबन्धन फेरियो भने अहिलेका सहयात्रीलाई टाढा राख्दा भोलि सहयोग नपाउने पाण्डेले बुझेका छन् । त्यसैले उनी भविष्यलाई हेरेर देवकोटा र मनाङेलाई साथमै राख्न चाहन्छन् ।

मन्त्रालय कति ?

स्रोतका अनुसार गण्डकीमा अब ११ वटा मन्त्रालय बन्ने लगभग पक्का छ । अहिले भइरहेका मन्त्रालयबाट छुट्याएर सङ्ख्या थप्न लागिएको हो । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय अलग बनाउने तयारी छ । यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि छुट्टै बनाउन लागिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पनि फुटाउने तयारी छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले प्रदेशमा १० मन्त्रालय बनाउन उपयुक्त हुने सिफारिस गरिएको थियो ।

उक्त सर्वेक्षण अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित गृह, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक विकास, कृषि, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण र ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुनेगरी कार्य विभाजन गरिएको थियो ।

त्यसो त खगराज अधिकारीको दोस्रो कार्यकालमा पनि मन्त्रालय ९ पुगेको वक्तव्य तत्कालीन प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री हरिबहादुर चुमानले दिएका थिए । विरोध भएपछि अधिकारीले मन्त्रालय नफुटाएको बताए । सर्वेक्षण अनुसार १० वटै मन्त्रालयमा ३ सय ४० जना कर्मचारीको प्रस्ताव छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ४० जना, सञ्चारमा ३५, अर्थमा २८, शिक्षामा ३३, स्वास्थ्यमा ३१, भौतिकमा २७, उद्योगमा २९, पर्यटनमा २८, कृषिमा ६७ र ऊर्जामा २२ कर्मचारी प्रस्तावित छन् । केन्द्रको समीकरणले अहिलेसम्मको अवस्थामा गण्डकीमा पहिलो पटक माओवादी एक्लो प्रतिपक्षी बन्ने बाटोमा छ भने सत्तापक्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बलियो बन्दैछ ।