काठमाडौँ । मधेसी आयोगलेले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय, लहानलाई कुन आधारमा गैर-मधेसी समुदायको व्यक्तिलाई मधेसी भनी प्रमाणित गरेर मधेसी कोटामा राखेर नियुक्ति सिफारिस गरेको सम्बन्धमा प्रश्न सोधेको छ ।

आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय, लहान लाई सोमबार एक पत्र पठाउँदै सिरहा जिल्ला साबिक विष्णुपुर कट्टी गा.वि.स हाल धनगढीमाई नगरपालिका-१३ का स्थायी बासिन्दा ईश्वर अधिकारी गैर-मधेसी समुदायको भए पनि मधेसी कोटामा २०८१ मा प्रहरी निरीक्षकको लागि सिफारिस भएको घटना प्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

सो पत्रमा आयोगले “मधेसी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन-२०७८” प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा गैर-मधेसीलाई कुन आधारमा मधेसी सिफारिस गरी मधेसी कोटामा नियुक्ति दिइएको सम्बन्धमा आधार खुलाएर आयोगलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले यो घटनाको बारेमा आफूलाई जानकारी हुनेबित्तिकै आयोगले कारबाहीको लागि प्रक्रिया बढाएको बताएका छन् । आयोगले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गैर-मधेसी समुदायका व्यक्तिलाई मधेसी समुदायको लागि छुट्टयाइएको कोटामा नियुक्ति सिफारिसले मधेसी समुदाय बात प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिस्पर्धीहरू माथि गम्भीर अन्याय भएको बताएको छ । सो प्रेस विज्ञप्तिमा यस्ता घटनाहरूले मधेसी समुदायका व्यक्तिहरूको मनोबल कमजोर गर्ने आयोगको ठम्याई रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले गैर-मधेसी समुदायका व्यक्तिलाई मधेसी भनी प्रमाणित नगर्न/नगराउन तथा मधेसी कोटामा गैर-मधेसीलाई सिफारिस नगर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई सो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सचेत गराएको छ ।