काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई जना सदस्यहरू– कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई नियमविपरीत बर्खास्त गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकारको निर्णयको भर्त्सनासमेत गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा धारणा राख्दै उनले सरकारले यो देशमा ‘अटोक्रेसी’ चलाउन खोजी रहेको आशङ्कासमेत व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अघिल्लो सदनको लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा छानबिन गर्न एउटा उपसमिति बनाएको थियो । २०७६ साल साउन ५ गतेको निर्णयबाट सो उपसमिति बनेको थियो । सो उपसमितिमा मिनेन्द्र रिजाल संयोजक तथा तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वती कार्की विशुंखे र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो ।’

‘आठ महिना लगाएर उपसमितिले १७ पृष्ठको प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा लेखा समितिको ५३ औँ बैठकले विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट समयमा नै महसुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकहरूलाई विद्युत् वितरण नियमावली र विद्युत् महसुल सङ्कलन नियमावलीअनुरूप कुनै कारबाही गरेको नदेखिएको हुँदा आवश्यक कारबाही गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भनिएको थियो,’ उनले भने ।

त्यस्तै, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुलीसम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगर्न र नगराउन पनि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भनेर भनिएको उनको भनाई छ । तर, लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ती निर्णयहरूलाई उल्टाउन लागेको उनले आरोप लगाए ।

सापकोटाले भने, ‘सरकार र राज्यका निकाय भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाहरू हुन् । त्यतिबेला लेखा समितिले गरेका यी निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा लेखा समितिका सभापतिले यी सबै निर्णयहरूलाई लत्त्याएर निर्णयहरू उल्टाउने उद्देश्यका साथ जे छलफल गरिराख्नु भएको छ । यो अनैतिक र घोर आपत्तिजनक छ ।’

‘सभापतिले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीसँग रहस्यमय भेट गर्नुभयो । त्यसको उत्तरमा उहाँले नेपाली नागरिकले भेटघाट गरे भन्नुभयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘भिभान्ता होटल भनेको नेपाली नागरिक भेट्ने सार्वजनिक ठाउँ हो ? कि भिभान्ता नेपाल सरकारको कार्यालय हो भनेर छुट्याउनु पर्‍यो ।’

सापकोटाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तत्काल प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने माग समेत गरे । यस विषयमा सभामुखले रुलिङ गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।