काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई टुक्र्याउने बहस फेरि सतहमा आएको छ । खासगरी हवाई उड्डयन सेवा, सञ्चालन तथा नियमनको काम एकै निकायले गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार छुट्ट्याउने मुद्दामा बहस चलेको हो ।

नेपालको आकाश असुरक्षित रहेको भन्दै युरोपेली युनियन (ईयू) ले नेपाललाई निरन्तर ११ वर्षदेखि कालो सूचीमा राख्दै आएको छ । हवाई सेवाको सुरक्षाका लागि प्राधिकरणको जिम्मेवारीलाई नै दुई भागमा विभाजन गर्ने गरी सेवा सञ्चालन र नियमनको छुट्टाछुट्टै कार्यक्षेत्र तोकिनुपर्ने दबाब ईयूको छ ।

तर, प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तीन वर्षअघि नै अघि बढाएको ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६’ भने प्रतिनिधि सभामा अलपत्र परेको छ ।

२०७७ फागुन ११ गते तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले क्यान टुक्र्याउने दुई वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका थिए । नेपालको हवाई उड्डयन सेवालाई स्तरीय, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विमानस्थल तथा एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने र चुस्त दुरुस्त हवाई सेवा नियमनको छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

२०७८ साउन १८ गते उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो । तर, लगत्तै २०७८ साउन २६ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको उक्त विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।

• कसको स्वार्थमा अड्कियो विधेयक ?

सन् २०१३ देखि ईयूले नेपाललाई निरन्तर कालो सूचीमा राखिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) र ईयूले एकैसाथ नेपाललाई कालो सूचीमा राखे पनि आईकाओले सन् २०१७ मा नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाएको थियो । तर, ईयूले भने आजको दिनसम्म पनि हटाएको छैन ।

नेपालले हवाई सुरक्षामा प्राधिकरणलाई नै टुक्र्याउनुपर्ने पहिलो शर्त राखेको छ । तर, प्राधिकरणले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणको जिम्मेवारी छुट्ट्याउने गरी सरकारले दुई वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेसँगै आक्रोशित भएका प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले लामो समय आन्दोलन गरेका थिए । यस लगत्तै प्राधिकरणको नेतृत्वमा महानिर्देशक ई.प्रदीप अधिकारी आएपछि प्राधिकरण टुक्र्याउन नदिने खेलले तीव्रता पाएको हो ।

२०७८ माघ १७ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट प्राधिकरणको निर्देशकमा अधिकारी नियुक्त भए । त्यस यता सरकारले पटकपटक क्यान टुक्र्याउने विधेयक अघि बढाउन खोजे पनि सफल हुन सकेको छैन ।

महानिर्देशक अधिकारीले नै विधेयक अघि बढ्न नदिएको भन्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले अधिकारीलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेका थिए । नेपाल सरकारको नीति विपरीत विभिन्न कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको, उक्त नीतिको प्रतिकूल सञ्चारमाध्यममा अन्तरवार्ता दिनेजस्ता कार्य गरी सरकारको नीतिको परिपालन नगर्ने र उल्टै त्यसलाई चुनौती दिने कार्यमा महानिर्देशक अधिकारी संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन मन्त्री किरातीले स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर, महानिर्देशक अधिकारीको सामु मन्त्रीको केही चलेन । प्रधानमन्त्रीदेखि ठुला नेताहरूसँग सोझै सम्बन्ध राख्ने महानिर्देशक अधिकारीसँग टक्कर लिएका मन्त्री किराती आफैँ पछि हट्न बाध्य भए ।

प्राधिकरणकै असहयोगका कारण आफूले ठुलो पहल गर्दागर्दै पनि काम गर्न नसकेको पूर्वमन्त्री किरातीको गुनासो छ । ‘प्राधिकरणको जिम्मेवारी र कामलाई छुट्ट्याउने गरी काम गर्न नखोजिएको होइन । मैले ठुलो पहल गरेकै हो । सरकारभन्दा शक्तिशाली प्राधिकरणका डीजी भएपछि कसको के लाग्छ र !’ किरातीले भने ।

काम र जिम्मेवारीका आधारमा हालकै प्राधिकरणको कर्मचारी संयन्त्रलाई छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारीमा रहने गरी सेवा र नियमनमा छुट्ट्याउने प्रयत्न गर्दासमेत सफल नभएको उनले बताए । ‘प्राधिकरणलाई नछुट्ट्याई कर्मचारीहरूको जिम्मेवारीलाई मात्र छुट्ट्याएर हुन्छ कि भनेर त्यसो पनि गरियो । तर, शरीर फरकफरक भए पनि आखिर टाउको एकै भएपछि कसरी हुन्थ्यो र ?,’ किरातीले भने ।

• विधेयक अघि बढाउने जिम्मेवारी अब मन्त्री पाण्डेको काँधमा

करिब ३ वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा अलपत्र रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने विधेयक अघि बढाउने जिम्मेवारी अब मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको काँधमा आएको छ । तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराईले अघि बढाएको प्राधिकरण टुक्र्याउने दुईवटा विधेयक अघि बढाउने जिम्मेवारी मन्त्री प्रेम आले, मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, मन्त्री सुदन किराती, मन्त्री हितबहादुर तामाङ हुँदै करिब तीन वर्षपछि पर्यटन मन्त्री बनेर आएका पाण्डेमाथि सरेको छ ।

साउन १० गते बसेको पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अर्को बैठकसम्ममा विधेयकको स्पष्ट रिपोर्ट ल्याउन मन्त्री पाण्डेलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको तर प्रतिनिधि सभामा गएर के कति कारणले रोकिएको हो ? सो विधेयकमाथिको काम कारबाहीको अवस्था के छ, स्पष्ट लिखित रिपोर्ट ल्याउन र तत्काल विधेयक अघि बढाउनसमेत मन्त्री पाण्डेलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

विधेयक पास नहुँदासम्म प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन नमिल्ने हुँदा नेपाल ईयूको कालो सूचीबाट नहट्नेमात्र होइन, यसैलाई देखाएर सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसारको फण्ड समेत ल्याउन पाएको छैन ।

त्यसो त २०७६ फागुनमै सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने बताउँदै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लिने सहमति गरेको थियो । तर, विधेयक नै पास नहुँदा उक्त ऋण सरकारले हालसम्म ल्याउन सकेको छैन ।  

प्राधिकरण टुक्र्याउन नहुने पक्षमा उभिएको प्राधिकरण र महानिर्देशक अधिकारी अहिले पनि विधेयकको पक्षमा देखिँदैनन् । प्राधिकरणलाई नटुक्र्याई पनि ईयूले नेपाललाई सेफ्टी लिस्ट (कालो सूची) बाट हटाउने भनेर आश्वासन दिँदै आएका महानिर्देशक अधिकारीले हवाई सुरक्षा मापदण्डमा नेपालले ७० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याइसकेकाले प्राधिकरण टुक्र्याउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।

‘सन् २०१३ मा ५४ प्रतिशत मात्र रहेको नेपालको हवाई सुरक्षा सम्परीक्षण क्षमता अहिले ७० प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ । यो आईकाओको आधारभूत मापदण्डभन्दा धेरै माथि हो । विश्वका अधिकांश देशको हवाई सुरक्षा सम्परीक्षण भन्दा पनि माथि रहेकाले समस्या छैन । तर, यसलाई अझ सुधार गर्न सकियो भने ईयूको कालो सूचीबाट हट्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

आईकाओले नेपालको हवाई सुरक्षाको सन्दर्भमा सन् २०२२ मा गरेको स्थलगत अध्ययन रिपोर्टमा समेत प्राधिकरणलाई टुक्र्याउनुपर्ने धारणा दोहोर्‍याएको भन्दै सो रिपोर्ट प्राधिकरणले सार्वजनिक नगरेकोप्रति पर्यटन समितिले प्रश्न गरेको छ । उक्त रिपोर्टसमेत एक हप्ताभित्र समितिमा पेस गर्न मन्त्री पाण्डेलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

तर समितिले दिएको समय सीमाभित्र मन्त्रीले रिपोर्ट उपलब्ध नगराएको समितिकी सचिव बबिता मिश्रले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् ।