काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सरकारबिच यतिबेला द्वन्द्वको स्थिति देखिएको छ । २०७२ यता लोडसेडिङका बेला विशेष डेटिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट बक्यौता रकम उठाउँछु भन्दैगर्दा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सरकारको निसानामा परेका हुन् ।

घिसिङले उद्योग व्यवसायीबाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको र सो उठाइछाड्ने सङ्कल्प लिएका छन् । तर सरकार भने प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नुको साटो उद्योगीकै पक्षमा देखिएको छ ।

आफूहरूले उपभोग गरेको विद्युतको महसुल बुझाइसकेको तर प्रयोग गर्दै नगरेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुलको बिल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै व्यवसायीले रकम तिर्न मानेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको सरकार बनेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार उद्योगीहरूको पक्षपोषण गर्दै निर्देशन जारी गर्न थालेपछि महानिर्देशक घिसिङ थप चेपुवामा परेका छन् ।

याे पनि

हटाइए विद्युत् प्राधिकरणका दुई जना बोर्ड सदस्य, अदालत जाने तयारी

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई हटाएर गुरुङ र कार्की नियुक्त

घिसिङ र सरकारबिच द्वन्द्वको सुरुवात

बारम्बार ताकेता गर्दासमेत बक्यौता भुक्तानी दिन उद्योगीले नमानेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले असार २५ गते रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्ससहित घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिदिए । उनले असार २६ गते थप जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टिलको लाइन काटेका थिए ।

लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काटिएको उद्योगहरूको लाइन तत्काल जोड्न घिसिङलाई निर्देशन दिए । तर, काटिसकेको लाइन विनाआधार त्यसै जोड्न नमिल्ने जवाफ घिसिङले फर्काएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत् नियमन आयोगमार्फत लाइन जोड्न लगाए ।

आयोगले साउन ६ गते प्राधिकरणलाई पत्र काट्दै लाइन काटिएका ६ वटा उद्योगमा तत्काल जोड्न निर्देशन दियो । प्राधिकरणबाट गरिएको कामकारबाही उपर असन्तुष्टि जनाइ ५ वटा लिमिटेड र १ प्रा.लि. समेत ६ वटा उद्योगीले आयोगमा उजुरी पेस गरेकाले तत्काल विद्युत् जोड्न निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको पत्र गएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लाइन त जोडिदिए तर बक्यौता रकम जसरी पनि उठाउनुपर्ने अडान लिए । सरकारको राम्रो साथ पाएका उद्योगीहरूले अझै बिल तिर्न मानेका छैनन् । प्राधिकरणले विद्युत् उपभोग गरेको डीओडी बिल नपठाएको र कुनै आधार प्रमाणविना बिल नतिर्ने उद्योगीको अडान छ ।

यसैमा सहमति जनाउँदै सरकारले समेत विद्युत् प्राधिकरणलाई बिल पठाउन र महसुल उठाउन निर्देशन दिइरहेको छ ।

तर, विद्युत् प्राधिकरणले नियम अनुसार उद्योगीहरूलाई बिल पठाइसकेको र असुली बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । यसअघि बनेको संसदीय छानबिन उपसमिति, महसुल विवाद छानबिन आयोग र अदालतले समेत उठाउनु भनेर आदेश दिएकाले जसरी पनि बक्यौता उठाइने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउँदै आएका छन् ।

यही विवादका बिच सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन सम्बन्धी विवाद संसदीय समितिमा पठाउने र कार्यकारी घिसिङलाई निलम्बन गरेर अख्तियार दुरुपयोग आयोग पठाउने तयारी गरेको थियो । तर, यसअघिकै संसदीय समितिले उद्योगीसँग बाँकी बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिइसकेकाले सरकार पछि हट्न बाध्य भयो ।

तर, डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादमा सरकारले भनेको नमानेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केही दिन अघिमात्र विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुईजना सदस्य कपिल आचार्य र भक्त बहादुर पुनलाई जिम्मेवारीबाट हटायो । मन्त्रालयले रिक्त पदमा आइतबार महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।

तर, आइतबार बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निलम्बित दुई सदस्य आचार्य र पुनलाई डाकेर सरकारलाई ठाडो चुनौती दिएका छन् । तथापि, आचार्य र पुन बैठकमा गएनन् ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको र ती उद्योगीले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्न अडान लिएका आचार्य र पुनलाई सरकारले साउन १५ मा लिखित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । साउन १८ मा उनीहरूले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए ।

उनीहरूको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सोही दिन उनीहरूलाई सञ्चालक समिति सदस्यबाट हटाएका थिए ।

तर, निलम्बित आचार्यले सरकारले आफूहरूलाई चार वर्षको नियुक्ति दिएको र राज्यको पक्षमा उभिँदा राज्यले नै अनावश्यक आरोप लगाएर हटाएपछि न्यायका लागि अदालत जाने बताएका छन् ।

‘चार वर्षका लागि नियुक्ति दिइएको हो । तीन वर्ष भएको छ । यो बेला हामीले राज्यको पक्षमा बोल्दा हटाउने काम भयो’, आचार्यले भने, ‘अब न्यायको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएका छौँ ।’ आचार्यले कानुनी परामर्शपछि अदालत जाने बताए ।