पोखरा । गण्डकी विश्वविद्यालयले डीन नियुक्तिका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता मनोज घर्ती मगर र विश्वविद्यालयका पूर्व उपप्राध्यापक विमलप्रसाद लामिछानेले विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, डीन नियुक्तिका लागि गठित समिति, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दिएका हुन् ।

विश्वविद्यालयले गठन गरेको डीन नियुक्ति सिफारिस समितिले कानुन तथा व्यवस्थापन संकायको नियुक्तिका  लागि साउन १० गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमै त्रुटि भएकोले प्रक्रिया अघि नबढाउन रिटमा माग गरिएको छ । ‘यो विज्ञापन सर्वोच्चमा परेको रिटबाट जोगिन, गाल टार्न, आफ्ना निकटकालाई परिचालन गर्न र देखावटी दाँतको रूपमा मात्रै गरिएको हो,’ रिटमा भनिएको छ । कानुन तथा व्यवस्थापन दुई संकायको एउटै डीन राख्दा ऐन विपरीत हुने र कसलाई डीन बनाउने उल्लेख छैन ।

‘कानुनको जनशक्ति डीन भएमा व्यवस्थापनमा मेल खाँदैन । व्यवस्थापनको डीन भए कानुन विषयमा मेल खाँदैन । जसले सम्बन्धित विषयको विशिष्टता र गम्भीरता अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन हुने सुनिश्चितता हुँदैन,’ रिटमा भनिएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयमा स्थापनादेखि स्नातक तहका मात्रै ५ वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । आइटी, स्पोर्टस् म्यानेजमेण्ट, फार्मेसी, आर्टस र कानुनमा पढाइ हुन्छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन २०७६ को दफा २९ (१) अनुसार हरेक सङ्काय प्रमुख फरक–फरक हुने उल्लेख छ । तर कुलपति गणेशमान गुरुङसहित पदाधिकारीहरूले सूचना प्रविधि, व्यवस्थापन, खेलकुद व्यवस्थापन, फर्मास्युटिकल र कानुन विषयको स्नातक कार्यक्रमलाई विज्ञान तथा प्रविधि सङ्काय मातहत राखेर योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई डीन नियुक्त गरिएको आरोप छ । अहिले पनि कपिल अधिकारी सबै संकायको डीनका रूपमा कार्यरत छन् । यसबारे सर्वोच्चमा रिट दायर भएकोमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

‘विश्वविद्यालयले छुट्टाछुट्टै सङ्काय निर्माण, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । न्यासिक परिषद्, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कार्यकारी परिषद्को कठपुतली र निकम्मा बनी गलत निर्णय गरी कार्यकारीको गलत र गैरकानूनी प्रस्ताव स्वीकृत गरी न्यासिक परिषद् बुख्याचा बनिरहेको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘कुलपति गुरुङले निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि निजी प्रयोगशाला बनाएका छन् । विश्वविद्यालयलाई लथालिङ्ग र भताभुङ्ग बनाइएकोले उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।’

कुनै पदाधिकारी, शिक्षक वा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्नुअघि प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर डीन नियुक्तिका लागि सरकारको स्वीकृति नलिइएको रिटमा उल्लेख छ । गण्डकी सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय नियमनकारी निकाय भए पनि मौन बसेको आरोप छ ।

‘डीन नियुक्तिका लागि गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण, अमान्य र अवैधानिक छ । सबै निर्णय झिकाएर खारेज गर्ने गरी उत्प्रेषणको आदेश गरिपाऊँ,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘विश्वविद्यालयका नियमावली वेबसाइटमा राख्न र सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्न निर्देशनात्मक आदेश पाऊँ ।’ 

यस्तै, निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म सबै काम कारबाही र प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।