पोखरा । बढो सकसका साथ एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व खोसेका कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई कांग्रेस–एमाले गठबन्धले झनै सकस थपेको छ । एमाले र माओवादी गठबन्धनले संघ र बाँकी ६ वटै प्रदेशमा सरकार बनाउँदा गण्डकीमा गठबन्धनबाट मत क्रस गराएर पाण्डेले विश्वासको मत पाएका हुन् ।

असार १७ गते कांग्रेस र एमाले मिलेर केन्द्रमा नयाँ सरकार बनाएपछि सातै प्रदेशमा सरकार अदलबदल र पुनर्गठन भइरहेका छन् । अहिलेको गठबन्धनले प्रदेश सभाको अङ्कगणित जति सहज बनेको छ, उति नै सत्ता भागबण्डाको सकस थपिएको छ ।

७ वटा मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा एमालेले मन्त्रालयको सङ्ख्या थप्न नहुने भन्दै दबाब दिइरहेको छ भने मन्त्रालय सङ्ख्या नथप्दासम्म भागबण्डा नमिल्ने निष्कर्षमा कांग्रेस छ ।

त्यसैले केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेको महिना दिनसम्म पनि गण्डकीमा सत्तारुढ दलहरूबिच औपचारिक संवाद चल्न सकेन । कांग्रेसले विश्वासको मत लिँदा साथ दिएका २ सांसदलाई सरकारमा निरन्तरता दिने बताइरहेको छ । एमालेचाहिँ दुवै जनालाई नहटाउँदासम्म सहमति जुट्न नसक्ने तर्क गर्छ ।

शनिबार सत्तारुढ दुई दलको औपचारिक बैठक बसेको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या टुङ्ग्याउन र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न दुई दलबाट ३/३ जना सांसद रहेको वार्ता समिति गठन भएको छ । समितिको नेतृत्व कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले गरेका छन् । समितिमा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली, कांग्रेसका सांसद जीतप्रकाश आले र प्रकाश बराल तथा एमाले सांसद बेदबहादुर गुरुङ र भीम कार्की सदस्य छन् ।

नेताहरूको सुझाव लिएर समितिले सङ्ख्या टुङ्ग्याएपछि मात्रै सरकारमा एमाले सहभागी हुनेछ । शनिबारको बैठकमा दुवै पार्टीले आफ्नो तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थिए । ‘दुईवटै पार्टीबाट ८÷८ बुँदाको प्रस्ताव आएको छ । यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति भएको छ,’ संयोजक न्यौपानेले भने, ‘अहिलेको मुख्य विषय मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि भएकाले व्यापक छलफल गरिएको छ । सैद्धान्तिक सहमति जुटाउने प्रयास गरिएको छ ।’

उनका अनुसार एमालेले जति मन्त्रालय भए पनि ५० प्रतिशत भाग मागेको छ । ‘मन्त्रालयको सङ्ख्या ११ सम्म पुर्याउनुपर्छ । हिजो पृथ्वी सुब्बागुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा गरिएको अध्ययनले पनि त्यही भन्छ,’ न्यैपानेले थपे, ‘एमालेको पनि त्यसमा मौन समर्थन छ । तर ५० प्रतिशत मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान उहाँहरूको छ ।’

एमाले सांसद भीम कार्कीले मन्त्रालय सङ्ख्या थप्न नहुने बताए । ‘सङ्ख्या थप्दा संघीयतामाथि प्रश्न बढ्छ । यदि नथपी नहुने हो भने कारणसहित थप्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समान सहभागिताका आधारमा अघि बढ्नेछौँ भनेर नीतिगत सहमति जुटेपछि मन्त्रालयको सङ्ख्याले खास असर गर्दैन । दुवै पार्टीको समान उपस्थिति हुन्छ ।’

न्यौपानेले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका दुवै जनालाई सुरक्षित गरेर बाँकी मन्त्रालयमा भागबण्डा हुने बताए । ‘१ महिनाअघि सहयोग गरेका साथीहरूलाई कांग्रेसले छोड्न सक्दैन । मुख्यमन्त्रीज्यूको कुरा पनि त्यही छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई सुरक्षित गरेर बाँकी भएको मन्त्रालय भागबण्डा गर्ने प्रस्ताव हामीले राखेका छौँ । वार्ता सकारात्मक छ ।’

पाण्डेलाई नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले विश्वासको मत दिएका थिए । देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री र गुरुङ भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री छन् ।

कांग्रेसले सहयोगी मानेका व्यक्तिहरूलाई एमालेले चाहिँ धोकेवाज ठानेको छ । ‘उहाँहरूले जसलाई सहयोगी भन्नुभएको छ, ती व्यक्तिहरू एमालेका लागि त दुःखमा साथ छोडेर गएका व्यक्ति हुन् । कांग्रेसले गुन लगाएको भनेर तर्क गर्छ भने हामीले के भन्ने ?,’ कार्कीले भने, ‘दुई पार्टीको सरकार भइसकेपछि दुवैले स्वीकार्ने विषय ल्याउनुपर्छ । त्यो जोगाउने जिम्मा एमालेले लिएको छैन ।’

मन्त्रालयको सङ्ख्यामा छलफल भए पनि नाममाथि भने कुनै छलफल अघि बढेको छैन । समितिको अर्को बैठक आइतबार ३ बजेका लागि डाकिएको छ ।

उपचारका लागि भारत गएका मुख्यमन्त्री पाण्डे पनि शनिबार साँझ नेपाल फर्किएका छन् । उनी पोखरा आएपछि सरकार विस्तारको प्रक्रिया अघि बढ्ने कार्यवाहक मुख्यमन्त्री विन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए ।

‘वार्ता समितिको बैठक बसिरहेको छ । दुई दलबिच वार्ता र संवाद भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब मुख्यमन्त्रीज्यू आइपुगेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ । प्रदेशको प्रयासले मात्रै निचोड निस्किँदैन । केन्द्रमै समझदारी आवश्यक छ ।’

प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या र भागबण्डाको खाका भने वार्ता समितिले नै टुङ्ग्याउने उनको भनाइ छ ।