काठमाडौँ । सङ्घीय सांसदले गर्नुपर्ने मुख्य विधायीकी काम कानुन निर्माणले गति लिन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा विचाराधीन विधेयकको थुप्रो लागेको छ तर त्यसमाथिको छलफलले गति लिन सकेको छैन । 

कतिपय विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएर अघि बढे पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन सकेको छैन । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस भए पनि अघि बढेको छैन । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ मा सहमति हुन बाँकी रहेका केही विषयमा मुख्य दलहरूबिच सहमति भए पनि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पारित हुन सकेको छैन । यस्तै केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० पनि कानुन समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको छ । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपी अछामी समेत गरेर ८ जना सांसदले दर्ता गराएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक २०७९, २०८० साल कार्तिकमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएपनि प्रतिनिधि सभाले सो विधेयकलाई अगाडि नबढाई थन्काएर राखेको छ । 

२०७९ साल मङ्सिरमा निर्वाचन पछि बनेको हालको प्रतिनिधि सभामा हालसम्म १४ वटा विधेयक दर्ता भएको छ । संसद्को डेढ वर्ष भन्दा बढी अवधिमा दर्ता भएका सो सङ्ख्याका विधेयकहरूले कानुनी रूप लिन सकेको छैन । यो अवधिमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका केही विधेयकले मात्रै कानुनी रूप पाउन सफल भएको छ ।  

यतिबेला प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेका विभिन्न संसदीय समितिहरूमा बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०,सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९, विद्युत् विधेयक, २०८०, विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०, जलस्रोत विधेयक, २०८१ दफावार छलफलको क्रममा छन् । 

प्रतिनिधि सभामा यो कार्यकालमा जम्मा १४ वटा विधेयक दर्ता भएको छ भने राष्ट्रिय सभाबाट समेत आएका गरी प्रतिनिधि सभाका संसदीय समितिमा १६ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ ।

यस्तै गैरसरकारी विधेयक तर्फ हालका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले दर्ता गरेको औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० रहेको छ । हाल स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका पौडेलले दर्ता गरेको सो विधेयक दफावार छलफलका लागि समेत अघि बढेको छैन । 

यता विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित टेबुल भएका राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक २०७९ र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, २०८० प्रतिनिधि सभामा टेबल भए पनि अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८० पनि सन्देश सहित प्राप्त भएको छ । 

प्रतिनिधि सभामा यो कार्यकालमा जम्मा १४ वटा विधेयक दर्ता भएको छ भने राष्ट्रिय सभाबाट समेत आएका गरी प्रतिनिधि सभाका संसदीय समितिमा १६ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ ।

यस्तो छ राष्ट्रिय सभामा विधेयकहरूको अवस्था

यता राष्ट्रिय सभाका विभिन्न विषयगत समितिहरूमा मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ र तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ छलफलको क्रममा रहेका छन् । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१दर्ताको अवस्थामा रहेको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा सन्देश सहित पठाइएका विधेयकहरू ९ वटा रहेका छन् । प्रतिनिधि सभामा सन्देश गएर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भई निष्क्रिय भएका विधेयकहरू ५ वटा रहेका छन् । 

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिवेदन बनाई प्रतिनिधि सभामा पुर्याईए पनि अघि बढ्न नसक्नु राजनीतिक कारण रहेको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको बहुमत हुने अवस्था रहेको कारण यो विधेयकमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ ।

यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित फिर्ता भएका विधेयकहरू १२ वटा रहेका छन् । अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७भने गत साउन १४ गते प्रमाणीकरण भएको छ । २०७४ सालदेखि हालसम्म राष्ट्रिय सभामा कूल ६१ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ३२ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । २०७९ मङ्सिरदेखि हालसम्मको अवधिमा राष्ट्रिय सभामा १० वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । 

विधायन व्यवस्थापन, मर्यादा सम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि रोकेर राखिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक मन्त्रालय तर्फबाट आउनुपर्ने आवाज उठेको र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाए पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाले संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाउन समेत चासो राखेको छैन । 

संसदीय समितिबाट अघि बढे पनि राष्ट्रिय राजनीतिका कारण अर्थात नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेका कारण केही विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिवेदन बनाई प्रतिनिधि सभामा पुर्याईए पनि अघि बढ्न नसक्नु राजनीतिक कारण रहेको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको बहुमत हुने अवस्था रहेको कारण यो विधेयकमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै संसदीय समितिबाट पारित भएर अघि बढेको यो विधेयक तत्काल ऐनको रूपमा अघि नबढ्ने अवस्था देखिएको छ । 

गत साउन ३ गते सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण दलका सचेतक तथा प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई छलफलमा डाकेका थिए । उनले कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विचाराधीन विधेयकलाई छिटो पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । 

कानुन मन्त्री चौरसिया भन्छन्–‘आवश्यक कानुनका लागि विधेयक अघि बढाउँदै छौँ’

यता सरकारले आवश्यक पर्ने विभिन्न कानुनका लागि विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । विधेयहरूका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाले जानकारी दिए । 

मन्त्री चौरसियाले भने–‘हामी टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन लागेका थियौँ, १७ वर्षपछि सबै पार्टीका नेताहरू सहमत हुनुभएको छ । अब यो कानुन समितिबाट पास भएर अघि बढ्छ । बार काउन्सिलको विधेयक दर्ता गरेका छौँ । कानुन समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पनि टुङ्गो लाग्ने अवस्थामा छ । अरू थप के के विधेयक संसद्मा लान सकिन्छ, हामी हेर्दै छौँ । त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।’

सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकहरू छिटो पारित गर्न संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई निर्देशन दिएको र सरकारको तर्फबाट कानुन मन्त्रालयले विधेयक छिटो अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने मन्त्री चौरसियाले जानकारी दिए ।