काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आरोपप्रत्यारोप सुरु भएसँगै विश्वविद्यालयमा सत्ता र शक्तिको राजनीति देखिएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, त्रिवि सभाको बैठक । 

२०८१ साउन १५ गते त्रिवि सभा (सिनेट) राखिएको थियो । जसमा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सह–कुलपति एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसहित सिनेटरहरूको उपस्थिति थियो । 

सभामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पारित गरी सम्पन्न भयो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट पारित भएको छ । 

लगत्तै पुनः सुरु भएको बैठकले ६२ औँ ग्रेस लिस्ट स्वीकृतिको औपचारिकता पुरा गरेपछि गाउन फेर्न ब्रेक भएको थियो । ग्रेस लिस्टमा २०८० असार १ गतेदेखि २०८१ जेठ मसान्त सम्म तोकिएका सम्पूर्ण आवश्यकता पुरा गरी ट्रान्सक्रिप्ट समेत लिइसकेका स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजीडीए, एमफील र विद्यावारिधि तहका कुल ७३ हजार ९ सय ९५ विद्यार्थीहरू समावेश भएका छन् । 

त्यसपछि बैठक नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यतालिका थियो । उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न खोज्दा कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीले रोके । 

नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा आपत्ति जनाउँदै ओलीले भने, ‘म आएकै बैठकमा विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुँदैन भन्ने प्रस्ताव किन राखियो ? प्रधानमन्त्री आएर सुन्दा नै सरकारमा छिटो पुग्ला कि भनेर ?’

यता नीति तथा कार्यक्रम रोकेर कुलपतिले राजनीति गरेको आरोप उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालको छ । यस्तै तरिकाले विश्वविद्यालय चलाउन नसकिने उनको तर्क छ । त्रिविको इतिहासमा नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट स्वीकृत गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, यो पटक भने नीति तथा कार्यक्रम पेस नै नभएर बजेट स्वीकृत भयो । 

त्यसपछि आफू व्यस्त रहेको भन्दै उनी बजेटमाथि छलफलको अध्यक्षता सहकुलपतिलाई दिएर निस्किए । कुलपति निस्किएपछि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल हुन सकेन । र चाँडै नीति अधिवेशन गर्ने भन्दै सभा सकियो । 

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नका लागि त्रिविले आगामी मङ्सिर महिनामा त्रिवि सभाको विशेष बैठक गर्ने भएको छ । शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीले नीतिगत प्रस्तावहरू लगायत अन्य नीतिगत विषयहरूमा विशेष बैठकमार्फत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । 

यता नीति तथा कार्यक्रम रोकेर कुलपतिले राजनीति गरेको आरोप उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालको छ । यस्तै तरिकाले विश्वविद्यालय चलाउन नसकिने उनको तर्क छ । त्रिविको इतिहासमा नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट स्वीकृत गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, यो पटक भने नीति तथा कार्यक्रम पेस नै नभएर बजेट स्वीकृत भयो । 

त्रिवि सुधारका लागि भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोषसहित अघि बढिरहेको त्रिवि पदाधिकारीलाई पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा लागेको छ । प्राज्ञ समूहले तयार पारेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गर्न नै हस्तक्षेपपूर्ण ढङ्गले रोकिएपछि पदाधिकारी कुलपतिसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । 

ओलीको असहयोगको कारण
नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको पक्षमा उनकै पार्टी सम्बद्धहरू छन् । अन्य भने त्रिविमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप सुरु भएको, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् । त्रिविकै पदाधिकारीहरू समेत प्रधानमन्त्रीले असहयोग गरेको बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री र पदाधिकारीहरूको आरोप प्रत्यारोप सुरु भएसँगै त्रिविमा अस्थिरताको खेल सुरु हुने देखिएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्रिविको नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने घोषणा गरे । अघिल्लो वर्षको त्रिविको ६१ औँ दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै प्रचण्डले खुला मेरिटबेसको आधारमा पदाधिकारी छनोट गरिने घोषणा गरेका थिए ।

उपकुलपति बरालले रेक्टरमा प्राडा खड्क केसी र रजिष्ट्रारमा प्राडा केदार रिजाललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए । तर, एमालेले पार्टीनिकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष प्राडा वेदराज केसी र कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब दिएको थियो । 

त्यसपछि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समिति बन्यो । समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका आवेदनहरूमध्ये तीन जनाको नाम कुलपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसको आधारमा कुलपतिले २०८० फागुन ११ गते प्राडा केशरजंग बराललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । 

बराल नियुक्त भएसँगै उनले आफ्नो टिमको खोजीमा लागे । त्यसका लागि शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन आह्वान गर्यो । शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट परेका आवेदनहरूलाई छनोट गरेर तीन जनाको नाम कुलपति समक्ष पेस गरिएको थियो । सिफारिस गरेको रेक्टर र रजिस्ट्रारको नियुक्ति ‘प्रचण्ड’ ले केही दिन होल्ड गरिदिए । 

त्यसमा प्रचण्डको भन्दा पनि तत्कालीन सत्ता साझेदार दल एमाले अध्यक्ष ओलीको स्वार्थ हाबी भएको थियो । अध्यक्ष ओलीले सिफारिस गरिएको नाममा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्डलाई नियुक्त नगर्न चर्को दबाब दिएका थिए । 

उपकुलपति बरालले रेक्टरमा प्राडा खड्क केसी र रजिष्ट्रारमा प्राडा केदार रिजाललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए । तर, एमालेले पार्टीनिकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष प्राडा वेदराज केसी र कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब दिएको थियो । 

लामो समयदेखि होल्ड गरेपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ उपकुलपति बराललाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गइन् । उनले साथमा राजीनामा पत्र समेत बोकेकी थिइन् । 

उनले प्रधानमन्त्रीलाई त्यही बेला प्रस्टसँग प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘प्रक्रिया पुरा गरेर सिफारिस गरिएको नाम किन नियुक्त हुन सकेन ? यदि हुँदैन भने म मन्त्रालयको नेतृत्वमा बसिरहन सक्दिनँ । या सिफारिस गरिएकालाई नियुक्त गरिदिनुस्, होइन भने मेरो राजीनामा स्वीकृत गरिदिनुस् ।’

नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीका कारण रोकियो भन्ने विषयमा विद्यार्थी संगठनहरू भने विभाजित देखिएका छन् । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षनिकट विद्यार्थी संगठनहरूका आ–आफ्नै तर्क छन् । प्रतिपक्ष दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

शिक्षामन्त्रीको धम्कीपछि प्रचण्डले केसी र रिजाललाई नै नियुक्त गरे । तर, ओली भने निकै रुष्ट बने । त्यसपछि उनले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा नै सुमनालक्षित कटाक्ष गर्न थाले । 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताउँदै आएकी थिइन् । सोही आधारमा त्रिविको हालको नेतृत्वले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने व्यवस्थासहितको प्रस्ताव गर्न खोजेको थियो । यता, आफूले नै अध्यक्षता गरिरहेको सभामा आफूलाई नै राख्न नमिल्नेसहितको प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्रीको माथा तात्नु स्वाभाविक थियो । 

विद्यार्थी संगठनहरू विभाजित
नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीका कारण रोकियो भन्ने विषयमा विद्यार्थी संगठनहरू भने विभाजित देखिएका छन् । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षनिकट विद्यार्थी संगठनहरूका आ–आफ्नै तर्क छन् । प्रतिपक्ष दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

नेकपा माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल समाजवादी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल र अखिल छैटौँले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम रोक्दा प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएको नेतृत्वले सुधारका काममा बाधा उत्पन्न हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्रीले सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम रोकेर पदाधिकारीलाई दबाबमा राख्न खोजेको र त्रिवि पदाधिकारीलाई असहयोगको सङ्केत रहेको उनीहरूको ठहर छ । 

तर, सत्तापक्षनिकट विद्यार्थी संगठन भने नीति तथा कार्यक्रम रोकिनुमा प्रधानमन्त्री नभई त्रिवि जिम्मेवार रहेको दाबी गरेका छन् । एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले त्रिविको पूर्वतयारी बिना नीति तथा कार्यक्रम बाहिर ल्याएकाले थप छलफल आवश्यक रहेको बताएको छ । त्यस्तै नेविसंघले नीति तथा कार्यक्रम रोकिनुमा प्रधानमन्त्री र त्रिविबिच समन्वय नपुगेको जनाएको छ । 

सिनेटमा सहभागी पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका स्ववियु सभापति विराज अर्यालले त्रिविले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल नै नगरी सिनेटमा पेस गरेको बताए । प्रि–सिनेटमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनुपर्छ भन्दा छलफल नै नगरिएको उनको आरोप छ । छलफल नै नगरी सिनेटमा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले नै आपत्ति जनाएपछि रोकिएको उनले बताए ।