काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भावी रणनीति तथा कार्यदिशा तय गर्न आयोजना गरिएको दुई दिने बन्द कार्यशाला शनिबार सकिएको छ । कार्यशालामा पार्टीको विचार, सङ्गठन, संसदीय मामिला, अभियान, मूल्य–मान्यता र लिडरसिप एकेडेमी/क्यान्डिडेट क्लब गरी ६ विधामा छलफल भएको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।

कार्यवाहक प्रवक्ता झाकाअनुसार बन्द कार्यशालाले पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन २०८१ असोज ३ र ४ गते तथा राष्ट्रिय महाधिवेशन २०८२ वैशाख तेस्रो सातामा गर्न सुझाव दिएको छ । विधान संशोधन सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन भदौ मसान्तभित्र तयार गरी केन्द्रीय समितिमार्फत राष्ट्रिय भेलामा पेस गर्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यशालाले जिल्ला संयोजक तथा उपसंयोजक र निर्वाचन क्षेत्र समितिको संलग्नतामा जिल्ला भेलामार्फत जिल्ला तदर्थ समिति गठन गर्ने तथा  पार्टीको अर्थ राजनीतिक (जलेश्वर) प्रस्तावनाको व्याख्या गरी पार्टीको बाचापत्र लगायत अन्य दस्ताबेजका आधारमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा प्रशिक्षण गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै शासकीय स्वरूपका विषयमा पार्टीभित्र व्यापक छलफलपश्चात् संविधान संशोधन समेतलाई मध्यनजर राखेर पार्टीको अवधारणा तयार गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ । विधेयक मन्थन विभागले संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरूबारे आवश्यकता अनुसार प्रवासमा समेत छलफल चलाई सुझाव सङ्कलन गर्ने तथा 

क्यान्डिडेट क्लब र लिडरसिप एकेडेमीको विधान अनुसार नियमावली र कार्यविधि भदौ मसान्तसम्म तयार गर्ने भएको छ ।  त्यस्तै कार्यशालामा पार्टी प्रतिनिधित्व गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सभा, गोष्ठी आदि कार्यक्रमहरूमा जाने व्यक्तिको छनोटका लागि मापदण्ड तयार पार्ने सुझाव आएको रास्वपाले जनाएको छ ।

पार्टीको आचारसंहिता र मूल्य मान्यतामा आधारित दस्ताबेजहरू पुनरावलोकन गरी सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावहरू समेत समेटी प्रशिक्षणको सामग्रीमा समावेश गर्ने भएको समेत जनाइएको छ ।

त्यस्तै पार्टीको केन्द्रीय अर्थ व्यवस्थापन समिति विस्तार गरी देश विदेशमा रहेका सबैलाई जोड्न “पार्टी पिल्लर्स’ को अवधारणा लागू गर्ने सुझाव आएको नेता झाले जनाएका छन् ।

“देशका गाउँदेखि विदेशका सहरसम्म“ का नेपालीसँग भेटघाट अभियानको सुरुवात गर्ने तथा चरणबद्ध रूपमा स्थानीय छाया सरकार गठनको अभ्यास थालनी गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ ।

काठमाडौँमा पहिलो बन्द कार्यशाला गरेको सो पार्टीले सातै प्रदेशमा यस्तै प्रकृतिका बन्द कार्यशाला आयोजना गर्ने र केन्द्रीय बन्द कार्यशालामा सहभागी भएका नेताहरू ती कार्यशालामा सहजीकरणका लागि सहभागी हुने भएका छन् ।