‘देश सुहाउँदो शिक्षा नीति निर्माण गर्न सकिएन’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० सालमा सञ्चालित कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको छ । परीक्षामा सहभागी नियमिततर्फका कूल ३ लाख ९० हजार ८ सय ६८ विद्यार्थीमा २ लाख ३ हजार ८ सय ४७ विद्यार्थी पास भएका छन् ।
यस पटकको कक्षा १२ को परीक्षामा कूल १ लाख ८७ हजार विद्यार्थी असफल भएका छन् । कक्षा १२ को रिजल्टमा यस वर्ष पनि खासै सुधार भएको देखिँदैन ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव एवं पूर्व शिक्षामन्त्री दीननाथ शर्माले राज्य देश सुहाउँदो शिक्षा नीति निर्माण गर्न नसकेर चुकिरहेको बताए । उनले अहिलेको शिक्षा नीति राष्ट्रको अनुकूल नरहेको बताए ।
‘हामी नीतिमा चुकेका छौँ । सम्पूर्ण चिजको निर्धारण नीतिले गर्छ । यदि शिक्षा नीति नै गलत छ, सही शिक्षा नीति छैन भने परिणाम राम्रो आउँदैन । आज हामी चुकेको हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय शिक्षा नीति छैन । आफ्नो राष्ट्रको अनुकूल छैन,’ उनले भने ।
आफू शिक्षामन्त्री हुँदा नीति परिवर्तनका लागि अध्यादेशसमेत ल्याएको बताउँदै उनले त्यो राजनीतिक परिस्थितिका कारणले सफल नभएको बताए । त्यस्तै, राम्रो श्रेणीमा पास भएका विद्यार्थीहरू नेपालमा नबसेको बताउँदै उनले यो राष्ट्रिय चिन्ताको विषय रहेको बताए ।
नीतिगत रूपमा नेपालको माटो पढाउनै नसकेको बताउँदै उनले ‘तिमी अङ्ग्रेजी पढ, विदेश जान पाइन्छ’ भनेर विद्यार्थीहरूलाई सानै उमेरदेखि सिकाइएको सुनाए । अब देशको माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति ल्याउन ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जिम्मेवार निकायहरूले आ–आफ्नो ठाउँमा सही जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा देशको शैक्षिक उपलब्धि खस्कँदो अवस्थामा पुगेको बताए । उनले अब एकले अर्कोलाई दोष दिनेभन्दा पनि बिग्रिएको ठाउँबाट सुधारको प्रयास थाल्नुपर्ने बताए ।
‘हाम्रो प्रवृत्ति एकले अर्कोलाई दोष दिने भयो । हामी चुकेको ठाउँ जहाँ–जहाँ जसले जुन जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराहरू हामीले जिम्मेवारी निर्वाह गरेनौँ । त्यहीँबाट सुधार गर्दै जानुपर्छ,’– उनले भने ।
साथै, राजनीतिक दलहरूले पोलिसीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । देश संघीयतामा जाँदा पनि २०२८ सालको शिक्षा नीतिले ठुलो उपलब्धि हासिल हुन नसक्नु स्वभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नै नसकेको उनले बताए । रिजल्टमा सुधार गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला कक्षाकोठाबाटै सुधार थाल्नुपर्ने उनले सुझाए ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकूलपति डा.नन्दबहादुर सिंहले नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राख्नै नसकेको बताए । उनले राजनीतिक दलको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य नपरेसम्म नेपालको शिक्षा यस्तै नै भइरहने बताए ।
हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले तीन वर्षको नतिजालाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा कक्षा १२ को परीक्षाफल राम्रो रहेको बताए । ४८ प्रतिशत, ५१ प्रतिशत हुँदै उत्तीर्ण दर ५२ प्रतिशत पुगेका बताउँदै उनले सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था भने नरहेको बताए । ‘यस आधारमा म यसलाई नराम्रो भन्दिनँ । तर, ५२ प्रतिशत रिजल्टलाई राम्रो भन्ने स्थिति पनि छैन,’– उनले भने ।
अध्यक्ष सिलवालले नतिजा कमजोर हुनुमा शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय प्रशासन, राज्य सबै सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार रहेको बताए । उनले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षकको दरबन्दी, भौतिक पूर्वाधार, सेवा सुविधाहरूको कमी रहेको उनले बताए ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालयमा पठनपाठन भएको छैन भन्ने कुराको परिणाम नतिजाले देखाएको बताए । उनले संसारको अभ्यासलाई हेर्दा विद्यालयस्तरको परीक्षामा ५२ प्रतिशत मात्रै पास हुने कुरा लज्जास्पद रहेको बताए ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अहिले सामुदायिक विद्यालयअन्तर्गत माध्यमिक तहमा २५ हजार र आधारभूत तहमा ५० हजार शिक्षक अपुग रहेको बताए । आधारभूत तहमै राम्रोसँग शिक्षण सिकाइ हुन नसकेको र त्यसैको असर एसईई र कक्षा १२ मा देखिएको उनको भनाइ छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले राम्रो नतिजाका लागि सबैभन्दा पहिला कक्षाकोठा कसरी सुधार्नुपर्ने बताए । उनले यस विषयमा बहस नै नभएको बताए । ‘शिक्षकलाई राम्रो सम्बोधन हुनुपर्यो । शिक्षक सामुदायिक विद्यालयको होस् कि निजीको होस्, उसको रोजीरोटीको प्रश्न आउनुपर्यो,’– उनले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उपत्यकामा खानेपानी मिटरको सुरक्षाको जिम्मा घरधनी आफैँले लिन अनुरोध
-
तोलामा १ हजार ५०० रुपैयाँ बढ्यो सुनको भाउ, चाँदीको कति ?
-
काठमाडौँका ३ स्थानमा प्रदर्शन, १ सय १३ स्थानबाट ट्राफिक डाइभर्सन
-
एमाले जग्गा विवाद : न्यायाधीशद्वय चुडाल र सुवेदीको इजलासमा पेसी
-
क्रेडिट रेटिङको नतिजाले सरकार, निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा उत्साह : अर्थ मन्त्रालय
-
यसरी गर्न सकिन्छ कर्णालीमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण