काठमाडौँ । कांग्रेस र एमालेबिच असार १७ गते भएको सात बुँदे सम्झौताको चार नम्बर बुँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने भनिएको छ ।

दुई दलबिच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको उक्त बुँदाले प्रस्ट पारेको छ । सम्झौतापत्रमा गठबन्धनको भविष्य र सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे स्पष्ट उल्लेख भए पनि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न शङ्का कायमै छ ।

एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन १५ गते भनेका थिए, ‘मेरो नेतृत्वको सरकार दुई वर्ष चल्ने हो । दुई वर्ष पुग्नुभन्दा एक साताअघि नै मैले राजीनामा गरिसकेको हुन्छु । गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुनै दुविधा हुँदैन । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा चुनावसम्म जाने हो । यसमा ढुक्क भए हुन्छ । सरकार कुनै प्रकारको दाउपेच, छिर्के लगाएर र मन्त्री बन्न होइन, ठुला पार्टीले बुझेर बनाएको हो । ढल्ने त के, ढलपल पनि हुँदैन ।’

सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएर गठबन्धनका बारेमा उठेका आशङ्कालाई मेट्ने प्रयास गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीमात्र होइन, एमालेका अन्य नेता पनि गठबन्धनप्रति विश्वास बढाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन पूरा कार्यकाल टिक्ने दाबी गरेका छन् । साउन ४ गते नेपाल नगरपालिका संघका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उनले गठबन्धन भत्काउन सकिन्छ कि भनेर नसोच्न सबैलाई सुझाव दिएका थिए ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि गठबन्धनको बचाउमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

साउन ३ गते जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले वर्तमान गठबन्धनको भविष्य सुरक्षित रहेको र पूरै कार्यकाल जाने दाबी गरेका थिए ।

गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले लगातारजसो गठबन्धनका बारेमा अभिव्यक्ति दिनु, यो गठबन्धनको भविष्य सुरक्षित रहेको दाबी गर्नुको उद्देश्यभित्र पनि कतै न कतै आशङ्काको बिजारोपण भइरहेको त छैन भनेर प्रश्न उब्जिएको छ । अन्यथा प्रतिनिधि सभाबाट दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यको विश्वासको मत पाइसकेका प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभामै पहिलो र दोस्रो शक्तिका रूपमा रहेका सत्तारुढ दलका नेताहरूले गठबन्धन टिक्छ, चुनावसम्मै कायम हुन्छ भनेर बारम्बार भनिरहनुपर्ने आवश्यकता सामान्यतया देखिँदैन ।

• अशङ्काको घेरामा दलहरू

गठबन्धनमाथि अविश्वास जाग्नुको कारण नेताहरूको विगतका क्रियाकलाप नै रहेको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिलेको गठबन्धनमाथि पनि आशङ्का हुनु स्वाभाविक हो । विगतमा यिनै नेताहरूले एक अर्कालाई धोका दिएर यहाँसम्म आएका हुनाले अब पनि धोका दिँदैनन् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।’

अहिलेसम्मको गठबन्धनको सरकार हेर्दा एक पटक प्रचण्डको आफ्नो पालो सकिएपछि शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसबाहेक कुनै पनि नेता वा दलले पूरा कार्यकाल गठबन्धनको सरकार चलाएका छैनन् । ‘लिखित होस् वा मौखिक सहमति, एकले अर्कालाई धोका दिएकै पाइन्छ,’ विश्लेषक पोखरेलले भने, ‘त्यही भएर यो गठबन्धन सरकारले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्छ भन्नेमा संशय देखिन्छ ।’

पोखरेलले यो गठबन्धन स्वार्थबाट बनेको जिकिर गरे । आ–आफ्नो स्वार्थका आधारमा गठबन्धन बनेका कारण विवाद पनि त्यहीँबाट सुरु हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो सरकार दुई दलकै कारण बनेको हो, दुई दलको बिचमा खटपट नभएसम्म टिक्छ । यो सरकार ढाल्न अरु दलले खेल्न सक्दैनन् ।’

कांग्रेसका नेता देवेन्द्रराज कँडेलले पनि विगतमा दलहरूको बिचमा गठबन्धन बन्ने र भत्किने गरेबाट आम जनतामा अविश्वास जगाएको बताए । नेताहरूले आ–आफ्नो स्वार्थमा लागेर गठबन्धन बनाउने र भत्काउने काम गरेकाले अविश्वास उब्जाए पनि अहिलेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले विश्वास कामय राख्ने उनको दाबी छ ।

‘निर्वाचन प्रणाली, संविधान संशोधन लगायतका विषयमा सहमति भएको छ,’ कँडेलले भने, ‘एउटा उद्देश्यले यो गठबन्धन बनेको हो । त्यसैले यो पूरै कार्यकाल जान्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ।’ उनले दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएका कारण पनि अरु कुनै दलको चलखेलका कारण सरकारको भविष्यमा खतरा नआउने प्रस्ट पारे ।

यद्यपि एउटा परिवारमा सबैलाई चित्त बुझाएर राख्न नसकिएजस्तै दुई फरक विचारका पार्टी एक ठाउँमा आएर बनेको गठबन्धन सधैँ यस्तै रहन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । यद्यपि जुन प्रकृतिमा यो गठन बनेको छ, त्यसले यो लामै समय जान्छ भनी विश्वास गर्ने आधार थुप्रै रहेको उनले दाबी गरे ।

• गठबन्धनमा उथलपुथल

२०७४ को चुनाव सम्पन्न भएपछि वाम गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । सो गठबन्धनबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । पछि एमाले–माओवादीबिच एकता भएर नेकपा बन्यो ।

त्यतिबेला पनि ओली र प्रचण्डबिच आलोपालो सरकार बनाउने सहमति भएको थियो । तर ओलीले पछि त्यस्तो कुनै सहमति नै नभएको अभिव्यक्ति दिन थाले । त्यसपछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नै सरकारको विरुद्ध उभिए ।

ओलीले प्रचण्डलाई न पार्टीको कार्यकारी भूमिका दिन चाहे, न प्रधानमन्त्री नै । त्यसपछि प्रचण्डले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको आरोप लगाउँदै सरकारविरुद्ध मोर्चा कसे । सो रिसमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्ने प्रयास गरे ।

संसद् विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेबाट अलग भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारबाट अलग भएका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र कांग्रेससहितको मोर्चा बन्यो । मोर्चाबाट आन्दोलन पनि भयो र सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर भयो ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यही सरकारले २०७९ को चुनाव गरायो । चुनावपछि प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्ने कांग्रेस–माओवादीमा सहमति थियो । तर कांग्रेसले पुनः सरकारको दाबी गर्‍यो । त्यसपछि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाए । त्यसको दुई महिनामै फेरि माओवादीले एमालेको साथ छाडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गर्‍यो ।

एमाले–माओवादी बिचमा शङ्का उपशङ्का सुरु भइसकेको थियो । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको झुकाव कांग्रेसतिर थियो । तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेस विपक्षमा भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।

त्यसपछि एमालेका अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसलाई यसरी ढोक्सा नथाप्न चेतावनी दिएका थिए । ओलीको त्यो टिप्पणीको केही दिनपछि नै प्रचण्डले एमालेको साथ छाडेर कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाएका थिए ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनेपछि एमालेका अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई भत्काउन निकै प्रयास गरे । एमालेका नेताहरूले कांग्रेससँग हिमचिम बढाए । आन्तरिक रूपमा विभिन्न छलफल भए ।

तर कांग्रेसका सभापति देउवा माओवादीलाई छाडेर एमालेको साथमा जान तयार देखिएनन् । पार्टीका महामन्त्री गगन थापालगायतका नेताहरू एमालेसँग नै गठबन्धन बनाउनुपर्छ भनेर लविङ गरे पनि देउवा त्यसका लागि तयार भएनन् ।

त्यसपछि एमालेका अध्यक्ष ओली माओवादीका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नजिकिए । विभिन्न चरणमा दुई जनाको बिचमा संवाद पनि भयो । त्यति नै बेला कांग्रेसको महासमितिको बैठक चलिरहेको थियो । बैठकमा कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमा माओवादीमाथि खरो टिप्पणी थियो । उता, त्यही बैठकमा हिन्दु राष्ट्रको विषय पनि प्रवेश पायो । त्यसपछि प्रचण्डले कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसँग मिलेर गठबन्धन बनाउँदै आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिए ।

२०८० फागुनमा एमालेसँग मिलेर माओवादी केन्द्रले सरकार बनाएपछि त्यसलाई वामपन्थी सरकारको संज्ञा दिएको थियो । कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भनेर ओली र प्रचण्डले एक स्वरमा भने । तर त्यो गठबन्धन पाँच महिनमै भत्कियो । एमालेका अध्यक्ष ओलीले गत असार १७ गते कांग्रेससँग सात बुँदे सम्झौता गरेर माओवादीको साथ छाडे । त्यसपछि कांग्रेसको समर्थनमा उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाए ।

गठबन्धन परिवर्तनको चक्र छिटोछिटो घुमिरहेका कारण अहिले दुई ठुला दल मिले पनि यसको भविष्य कति होला भन्नेमा चासो बढेको हो । सर्वत्र देखिएको यही चासोकाबिच कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले चुनावसम्म गठबन्धन कायमै रहने दाबी गरिरहेका हुन् ।