काठमाडाैँ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी ४९ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । तर न्याय परिषदले नियुक्तिको निर्णय गर्न सकेको छैन । परिषदले नियुक्तिका लागि अनौपचारिक छलफल गरिरहे पनि औपचारिक निर्णयका लागि  अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

२०८० मंसिर ५ मा न्याय परिषद्ले ६ जनाको नाम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । जसमा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल थिए ।

तत्कालीन समयमा उनीहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको कोटामा सिफारिस भएका हुन् । माओवादी केन्द्रले पनि एक जनाको कोटा पाएको थियो । माओवादी केन्द्रका लागि भनिएको कोटाबाट सात महिनासम्म पनि नियुक्ति भएन ।

तत्कालीन समयमा माओवादीबाट न्यायाधीशका लागि दुई जना आकाङ्क्षी थिए– तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेल र डीएन पराजुली ।

सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै नेपाली कांग्रेसका अजयकुमार चौरसिया कानुनमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको र कांग्रेस मुख्य सहयोगी दल भएकाले अब न्यायाधीश नियुक्तिमा कांग्रेस र एमालेले नै भागबण्डा गर्ने सम्भावना प्रबल छ ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई नियुक्ति गर्दा उनी पहिलो नम्बरमा सिफारिस हुँदै प्रधान न्यायाधीश हुने थिए । तर न्याय परिषदमा उनलाई ल्याउन नहुने भन्दै छलफल भयो । परिषदका अध्यक्ष र सदस्यहरू महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको नाममा तत्काल तयार नभएपछि माओवादी केन्द्रको कोटा खाली राख्ने सहमतिसहित एक जना रिक्त राखेर सिफारिस भयो । उक्त कोटासहित अहिले सर्वोच्चमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

अहिले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रले पाएको उक्त कोटा अब नयाँ कानुनमन्त्रीले लिने  निश्चित छ । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै नेपाली कांग्रेसका अजयकुमार चौरसिया कानुनमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको र कांग्रेस मुख्य सहयोगी दल भएकाले अब न्यायाधीश नियुक्तिमा कांग्रेस र एमालेले नै भागबण्डा गर्ने सम्भावना प्रबल छ ।

न्याय परिषदका प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार न्याय परिषद न्यायाधीश नियुक्तिको लागि छलफलमै छ । तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको पूर्वतयारीमा परिषदको सचिवालय रहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले दाबी गरे ।

सर्वोच्चमा नियुक्ति ‘क्याडर जज’  कि बाहिरबाट 

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश मंसिरमा नियुक्ति गर्दा २ जना कानुन व्यवसायी र ४ जना उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । तर यस पटक सबै नियुक्ति उच्च अदालतका क्याडर जजबाट हुनुपर्ने पक्षमा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ सदस्य प्रकाशमान सिंह राउत छन् । उनीसँगै परिषदका अन्य दुई सदस्य पनि सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्दा अदालतभित्रबाटै ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

तर प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्री भने कानुन व्यवसायीलाई पनि अवसर दिनुपर्ने पक्षमा छन् । परिषदले सर्वोच्चको नियुक्तिबारे प्रारम्भिक छलफलमात्र गरेको छ । सर्वोच्चको नियुक्तिका बारेमा ठोस रूपमा छलफल भएको छैन । विषयले अनौपचारिक प्रवेश पाए पनि ठोस छलफल नभएको परिषदका एक सदस्यले बताए ।

परिषदले नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाटै थाल्ने तयारी गरेको छ । किनकि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप धेरै भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा जति ढिला हुन्छ, उति नै मुद्दाको चाप बढ्दै जान्छ ।

को–को छन् सर्वोच्चको दौडमा

परिषदका अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य क्यारियर जज नै ल्याउने पक्षमा भएकाले सर्वोच्चमा यस पटक हुने नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीको नामबारे कम चर्चा सुनिएको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि उच्च अदालतमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नाममा छलफल भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको प्रतिस्पर्धामा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला, उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश रमेशप्रसाद भण्डारी, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराई, उच्च अदालत तुल्सीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय, उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाह र उच्च अदालत दिपायलकी मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा छन् ।  त्यस्तै विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरको नाम पनि चर्चामा छ ।

उच्च अदालत

उच्च अदालतमा हाल १० जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यदि सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालतबाटै मात्र नियुक्ति भएमा थप ४ पद रिक्त हुनेछ । यसरी रिक्त हुँदा कुल १४ न्यायाधीश पद खाली हुनेछ । उक्त नियुक्तिमा बार र जिल्ला न्यायाधीशका बिचमा भागबण्डा गर्ने तयारी परिषदको छ । सर्वोच्च अदालतमा भागबण्डा हुन नसक्दा उच्च र जिल्लामा राजनीतिक दलहरूलाई कोटा दिनुपर्ने दबाबमा परिषद छ । त्यस्तै मुख्य न्यायाधीशमा पनि दलहरूले चाहेका मानिस ल्याउन सक्ने विकल्प परिषदसँग छ ।

जिल्ला न्यायाधीश : परीक्षामा असफलहरू नै दौडमा  

जिल्ला अदालतमा ३५ न्यायाधीश पद रिक्त छ । यदि न्याय परिषदले सर्वोच्च, उच्च हुँदै जिल्लामा नियुक्ति गरेमा थप केही पद रिक्त हुँदै ४० जनासम्मको पद सिर्जना हुने देखिन्छ । यसो गर्दा परिषदलाई राजनीतिक भागबण्डा, नेपाल बार एशोसियसन, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कानुन सेवालाई समेत कोटा दिन पुग्ने देखिन्छ ।

न्याय सेवा, कानुन सेवा र सरकारी वकिलतर्फ यस पटक पनि जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएकाहरू नै सिफारिस हुने निश्चित छ ।

जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त ४३ सङ्ख्याका लागि लोक सेवा आयोगले केही समय अघि परीक्षा लिएको थियो । उक्त परीक्षामा सहभागी भएका २०० जनामध्ये जम्मा ८ जनामात्रै पास भएर अन्तरवार्तामा सफल भइ न्याय परिषद बैठकले पदस्थापन गरेको छ । उक्त परीक्षामा असफल भएका १९२ जनाहरू पुनः जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति हुन दौडमा छन् र संविधानले तोकेको योग्यता पुग्ने पनि उनीहरू नै हुन् ।

न्याय सेवाका ३ वर्ष पुगेका उपसचिवहरूलाई ज्येष्ठता, योग्यता, कार्यक्षमता, अनुभव र उच्च नैतिकताको आधारमा मूल्याङ्कन गरी जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहमा परीक्षामा सहभागी भएका मध्येबाटै नियुक्ति गरिनुपर्ने बाध्यता रहेको परिषदले जनाएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ असोज २० गतेदेखि अवकाश हुँदैछन् । उनले भदौबाट मुद्दा हेर्ने छैनन् । त्यसैले आफू बहाल छँदै नियुक्ति गर्ने चाहना श्रेष्ठले राखेका छन् ।

परिषद स्रोतका अनुसार जिल्ला न्यायाधीशमा न्याय समूह (अदालतका उपसचिवहरू) २०, कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतका उपसचिव ­५, महान्यायाधिवक्ता अन्तर्गतका सरकारी वकिल ५, कानुन व्यवसायी ५ गरी भागबण्डा गर्ने तयारी भएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिबारे अहिले अनौपचारिक छलफलमात्र सुरु भएको कानुनमन्त्री चौरसियाले स्वीकार गरे । उनले परिषदको बैठक छिटै बसेर सर्वोच्च, जिल्ला र उच्च अदालतमा नियुक्ति गरिने जानकारी दिए ।

परिषद अहिले अनौपचारिक तयारीमा रहेको र केही दिनमै औपचारिक बैठक बसेर नियुक्ति गरिने उनले बताए । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ असोज २० गतेदेखि अवकाश हुँदैछन् । उनले भदौबाट मुद्दा हेर्ने छैनन् । त्यसैले आफू बहाल छँदै नियुक्ति गर्ने चाहना श्रेष्ठले राखेका छन् ।

राजनीतिक भागबण्डाका कारण सधैँ कठिन

न्यायाधीश नियुक्तिको छलफलमा हरेक पटक कठिन मोडमा पुग्ने कारणमध्ये मुख्य कारण हो राजनीतिक भागबण्डा । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय न्याय परिषदमा कानुन मन्त्री, नेपाल बारका तर्फबाट सिफारिस भएको र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा सिफारिस भएको सदस्य भएका कारण त्यहाँ राजनीतिक कोटा माग्ने गरिन्छ ।

२०४६ सालपछिका हरेक न्यायाधीश नियुक्ति यही कारण विवादमा पनि पर्ने गरेका छन् । विगतमा एक पटक त परिषदको बैठकमै मध्यरातमा पार्टीका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको सार्वजनिक भयो । यस्तै एक पटक न्यायाधीश सिफारिस भएका व्यक्तिहरू धन्यवाद दिन पार्टी कार्यालय पुगेका थिए ।

अहिले पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सर्वोच्च, उच्च र जिल्लामा दल निकट कानुन व्यवसायीले प्राथमिकता पाउँदै आएका छन् । सरकारमा रहेको दलले आफू अनुकूल  कोटा पनि लिने गरेका छन् । दलहरूले प्रधान न्यायाधीसम्मको सेटिङका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेको इतिहास छ । यस पटक पनि दलकै कारण लामो समयदेखि पूर्ण रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

कानुनमन्त्री चौरसियाले यस पटकको नियुक्ति विवादरहित हुने दाबी गरे । उनले आफू न्यायाधीश नियुक्ति मर्यादाक्रम अनुसार नै हुनुपर्ने पक्षमा रहेको परिषदको बैठकमा पनि प्रस्ट रूपमा भनेको बताए ।

नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूहरूले कोटा मागेको नभइ पारदर्शी रूपमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेको दाबी गरे । बार सधैँ पारदर्शी रूपमा नियुक्ति प्रक्रिया हुनुपर्ने पक्षमा रहेको उनले दाबी छ । कानुन व्यवसायी न्यायाधीश हुन पाउने कुरा संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेका कारण उनीहरूको नियुक्ति हुँदा पनि मापदण्ड बनाएर गरौँ भन्ने पक्षमा रहेको उनले बताए ।

‘न्यायाधीश नियुक्ति हुनु अघि कुनै दलसँग आस्था राख्ने हुनसक्छ । तर न्यायाधीश भएपछि उसले राजनीतिक आवरण छोडेर न्याय सम्पादनमा लाग्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘परिषदले यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने पक्षमा हामीले विगतदेखि नै आवाज उठाएको हो ।’

नियुक्त गर्ने बेलामा हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुने भएकाले नियुक्ति लम्बिँदै आएको परिषद्का एक सदस्यले बताए । उनले भने, ‘हरेक मन्त्रीले बुझ्नुपर्छ भनेर समय लिने हुनाले बैठक बस्नसमेत समय लाग्ने गर्दछ । नयाँ आएको कानुनमन्त्री सुरुकै बैठकमा तयार हुन पनि सक्दैन । उसले पनि बुझ्न जरुरी हुने भएकाले ढिलाइ हुन्छ ।’

सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू एकपछि अर्को गर्दै अवकाशमा जाँदै गर्दा फैसला हुन बाँकी मुद्दाको संख्या भने थपिँदै छ । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार सर्वोच्चमा हाल २५ हजार मुद्दा छन् ।

यसअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए भने कानुनमन्त्रीको रूपमा एमालेका पदम गिरी थिए । उनी परिषदको केही बैठकमा सहभागी भएपछि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो । त्यसअघि माओवादी–नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा कानुनमन्त्री नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरुङ थिए । उनी मन्त्री रहँदा प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की थिए । कार्कीले नियुक्तिका लागि बैठक बोलाए तर कानुनमन्त्रीले ‘अध्ययन गर्न समय चाहिने’ भन्दै नियुक्ति गर्न मानेनन् ।

सर्वोच्चमा लामो समय ७ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको थियो । १५ महिनाको रिक्ततापछि मंसिर पहिलो साता ६ न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।  त्यसपछि दुई पटक कानुनमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् ।

नयाँ कानुनमन्त्रीलाई नियुक्ति प्रक्रिया सुरुदेखि नै बुझाउनुपर्ने भएकाले केही समय थप अलमल हुने देखिएको छ ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू एकपछि अर्को गर्दै अवकाशमा जाँदै गर्दा फैसला हुन बाँकी मुद्दाको संख्या भने थपिँदै छ । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार सर्वोच्चमा हाल २५ हजार मुद्दा छन् ।

सर्वोच्चमा एउटा इजलासले वर्षभरिमा सालाखाला हजार मुद्दा छिन्ने गर्छ । चार न्यायाधीश कम हुँदा दुई हजार र ६ न्यायाधीश कम हुँदा कम्तीमा तीन हजार मुद्दा छिन्नबाट रोकिने देखिन्छ ।

परिषद्का अनुसार जिल्लाहरूमा अबको ६ महिनामा थप ६ जना न्यायाधीश अवकाश हुने छन् ।  उच्चमा ५ जनाले अवकाश पाउने छन् ।