काठमाडौँ । नेपालमा सङ्घीय सरकारले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार देशमा करिब ९२ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । धान रोपाइँको यो तथ्याङ्क भने अनुमानमा आधारित छ ।

कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कनको प्रक्रिया वैज्ञानिक नरहेको पाइएको हो । पालिकाले अनुमानका भरमा जिल्ला अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्रलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने र ज्ञान केन्द्रले प्रदेश अन्तर्गतको कृषि मन्त्रालय वा कृषि निर्देशनालयमा सोही तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने गर्दछन् । त्यसपछि ज्ञान केन्द्रबाट आएको तथ्याङ्कलाई निर्देशनालयले कृषि विभाग अन्तर्गतका सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराउँछ । त्यसपछि विभागले केन्द्रस्तरको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ ।

यसरी देशभरको कृषिको तथ्याङ्क मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दछ । तर कृषिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने तल्लो तह अर्थात् पालिकाले नै अनुमानमा आधारित रहेर बनाएको तथ्याङ्क विभिन्न तह हुँदै केन्द्रसम्म आइपुग्ने गरेको हो ।

देशभर बर्खामा १३ लाख ९८ हजार २७३ क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ३ लाख ११ हजार क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुने सरकारी अनुमान छ । कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन हुने प्रक्रिया बुझ्नका लागि सो प्रदेशको धान रोपाइँ सम्पन्न भएको तथ्याङ्क सङ्कलन प्रक्रिया यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

पालिकास्तरमा धान रोपाइँ तथ्याङ्क सङ्कलन प्रक्रिया

मधेस प्रदेशमा पर्ने धनुषा जिल्लाको कमला नगरपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ शाखा र कृषि शाखाका सवओभरसियर ओमनारायण यादवले वडास्तरका १० देखि १५ जना किसानसँग कुराकानीमा आधारित रहेर धान रोपाइँको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए ।

उनले कृषिका जनशक्ति नहुँदा आफू स्वास्थ्य क्षेत्रको कर्मचारी भएर पनि कृषिको कार्यसमेत गर्नुपरेको जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहमा भन्नुपर्दा क्षेत्रफलको आधारमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौं । कति प्रतिशत धान रोपाइँ भयो भनेर भौगोलिक हिसाबले अनुमान गरिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक वडाका १० देखि १५ जना किसानलाई सोधेर औसतमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर अनुमान गरेर पठाइन्छ । जनशक्ति नहुँदा फिल्ड भिजिट गर्न सम्भव नै छैन । अनुमानकै भरमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ ।’

जिल्लास्तरको कृषि ज्ञान केन्द्रले तथ्याङ्क माग गरेको हुँदा आफूले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको यादवले सुनाए । ‘कृषि ज्ञान केन्द्रले तथ्याङ्क माग गरेमा हामीले पठाइदिने हो,’ उनले भने, ‘म पनि वासको फोकल पर्सन हो, तर मान्छे नहुँदा कृषि शाखा पनि मेरो भागमा छ ।’

कृषि ज्ञान केन्द्रमा सङ्कलन हुने तथ्याङ्क

धनुषास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रदीप कुमार यादवले पालिकाबाट आफूहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने बताए । ‘धान रोपाइँको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न हामीले पालिकालाई सोध्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट  एउटा तथ्याङ्क आउँछ । पालिकाहरूमा कृषि प्राविधिक हुन्छन् । कृषि प्राविधिकले दिएको तथ्याङ्कको औसत निकालेर निर्देनालयमा दिन्छौँ ।’

उनले सरकार संघीयतामा गइसकेपछि तीनै तहबिच समन्वय हुन नसकेको सुनाए । ‘कसैको कन्ट्रोलमा कोही छैन,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक सम्बन्धको आधारमा मात्रै तथ्याङ्क उपलब्ध गराइन्छ । उहाँहरूले दिनैपर्छ भन्ने छैन ।’

कृषि विकास निर्देशनालय वा प्रदेश अन्तर्गत सङ्कलन हुने तथ्याङ्क

मधेस प्रदेश अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख जितेन्द्र यादवले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट आफूकहाँ तथ्याङ्क आउने बताए । सोही तथ्याङ्क केन्द्र सरकार र प्रदेश अन्तर्गत कृषि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश अन्तर्गत ८ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र छन् । जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले आफ्नो स्थानीय तहमा भएका तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर निर्देशनलायमा पठाउँछन्,’ उनले भने, ‘ती तथ्याङ्क कम्पाइल गरेर कृषि विभाग अन्तर्गत बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रमा पठाउँछौँ ।’

कृषि विभागका विभिन्न निकायमा सङ्कलन हुने तथ्याङ्क

कृषि विभाग अन्तर्गत बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रमा कार्यरत वरिष्ठ माटोविज्ञ बलराम रिजालले प्रदेश वा निर्देनालयले उपलब्ध गराएको धान रोपाइँको तथ्याङ्क कम्पाइल गरेर केन्द्र सरकारलाई उपलब्ध गराएको बताए । ‘हालको तथ्याङ्क प्रारम्भिक अनुमान नै हो । यसलाई पछि मन्त्रालयले सेटेलाइटका इमेजहरू लिएर भेरिफाइ गर्दछ,’ उनले भने, ‘स्थानीय निकायबाट अनुमान हुँदै तथ्याङ्क आउँछ, सोको आधारमा हामीले मन्त्रालयलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने हो ।’

रिजालले हाल तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रणाली अनुसार स्थानीय तहबाटै अनुमानमा आधारित रहेर आउने गरेको बताए । ‘हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्ने र रेगुलर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्ने आधार यही हो,’ उनले भने, ‘पालिकाका वडास्तरमा प्राविधिक खटाएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो ।’

सफ्टवेयर प्रयोगविहीन

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि बहादुर केसीका अनुसार स्थानीय तहबाटै सिधै तथ्याङ्क अपडेट गराउन मिल्ने सफ्टवेयर तयार भए पनि प्रयोग हुन छैन ।

‘स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क अपडेट गर्न मिल्ने सिस्टम छ,’ उनले भने, ‘तर केन्द्रमा प्रदेशबाट अहिले तथ्याङ्क आइरहेको छ, यसो हुनुमा जनशक्ति अभाव र भएका जनशक्तिको क्षमता कमजोर हुनु हो ।’

तीनै तहको अन्तरसमन्वयको कमीका कारणले भएको प्रविधि पनि प्रयोग हुन नसकेको उनले सुनाए ।

देशभर ९२ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बर्खे धान रोपाइँ भइसकेको छ । सरकारले अनुमान गरेको १३ लाख ९८ हजार २७३ क्षेत्रफलमध्ये १२ लाख ९२ हजार २२१ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुँदा ९२.४ प्रतिशत रोपाइँ भएको हो ।

विश्वासिलो तथ्याङ्कका लागि स्थानीय तहमा जनशक्ति खटाउनु पर्ने

कृषिको विश्वासिलो र बलियो तथ्याङ्कका लागि स्थानीय तहमै कृषिका दक्ष जनशक्ति खटाउनु पर्ने देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा कृषिका कर्मचारीको अभाव छ । विश्वसिलो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नका लागि स्थानीय तहमा जनशक्ति खटाउनु पर्ने ओभरसियर ओमनारायण यादवले बताए । ‘जनशक्ति अभावका कारणले अनुमानित तथ्याङ्क लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समस्या भनेकै जनशक्तिको अभाव हो । जनशक्ति भएमा अन्य समस्या पनि पहिचान हुन्थ्यो ।’

मधेस प्रदेश अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख जितेन्द्र यादवले संघीयता अगाडिको संरचनामा सजिलै तथ्याङ्क सङ्कलन हुने गरे पनि हालको संरचनामा तथ्याङ्क सङ्कलनमा समस्या भएको बताए ।

धनुषास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रदीप कुमार यादवले नयाँ संरचना भएदेखि तथ्याङ्क सङ्कलनमा समस्या देखिएको बताए । ‘सहज बनाउन सबैबिच समन्वय हुनु प¥यो, जस्तो कि पालिकास्तरमा कृषिको ज्ञान भएका व्यक्तिलाई तथ्याङ्ककै लागि खटाउनु प¥यो ।’

मधेस प्रदेश अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख जितेन्द्र यादवले संघीयता अगाडिको संरचनामा सजिलै तथ्याङ्क सङ्कलन हुने गरे पनि हालको संरचनामा तथ्याङ्क सङ्कलनमा समस्या भएको बताए ।

‘स्थानीय तहमा हाम्रो केही पनि छैन । उनीहरूको आफ्नै संरचना छ । यसले गर्दा हामीसँग समन्वयमा समस्या छ,’ यादवले भने, ‘तथ्याङ्कहरू आउँदैनन्, जनशक्ति अभाव छ । पालिकास्तरमा कृषि प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता छ ।’

निर्देशनालयका प्रमुख जितेन्द्र यादवले पालिकास्तरमै तथ्याङ्क सही ढङ्गबाट सङ्कलन हुन सकेमात्रै केन्द्रसम्म पुग्ने तथ्याङ्क बलियो र विश्वासिलो हुने बताए । ‘जिल्लाका ज्ञान केन्द्रलाई बलियो बनाएर कार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँका तथ्याङ्क अपडेट भएमा तथ्याङ्क बलियो हुन्छ तर स्थानीय तहमै तथ्याङ्क बलियो हुन सकेन भने सबै तथ्याङ्कमा त्रुटि हुन्छ ।’

स्थानीय तहमा बलियो तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि जनशक्ति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । रिजालले वडास्तरमा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था नरहेकाले तथ्याङ्क सङ्कलन अनुमानमा आधारित हुने गरेको बताए ।

‘पालिकास्तरमा पर्याप्त मात्रामा प्राविधिक नै हुनुहुन्न,’ उनले भने, ‘अहिले नै जिल्ला तहले हेर्दैछ । कतिपयमा पालिकाले नै हेरेको छ । स्थानीय तहको अनुमानमा आधारित तथ्याङ्क हो ।’