काठमाडौँ । सत्ताबाट बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्र पार्टी पुनर्गठन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । त्यसका लागि मुद्दा मिल्ने दलसँग तत्काल एकता र नमिल्नेसँग वाम ध्रुवीकरण मोर्चाबन्दी कस्ने योजना बनाएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले अगाडि बढाएको संविधान संशोधनको मुद्दा हेरेर सदन र सडकमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउने माओवादीको योजना छ । माओवादीसँग नेपाल समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायतसँग एकताको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटी टीभीले नेपाल समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, श्रेष्ठसँग गरिएका कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंको पार्टीचाहिँ कुन हो ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले एक वा एकभन्दा बढी पार्टी एकल चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी चुनाव लड्दा जुन पार्टीको बढी सिट सङ्ख्या प्राप्त हुन्छ, त्यो पार्टीको संसदीय दल बन्छ । संसदीय दलका सदस्य जुनसुकै पार्टीबाट जितेर आएता पनि संसदीय दलप्रति जिम्मेवार हुन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न नेपाल समाजवादी पार्टीले लियो । त्यसको उम्मेदवार हुनुको नाताले मैले चुनाव जितेँ । त्यसपछि म माओवादी संसदीय दलको सदस्यका रुपमा वैधानिक ढंगले रहेँ । तर पार्टी त आजको दिनसम्म एकता भएको छैन । पार्टी अलग भयो तर दल एउटै रह्यो ।

यो कुरा गण्डकी प्रदेशमा लागु भएन नि ?

गण्डकी प्रदेशमा पनि दलको सदस्यको हिसाबले माओवादी केन्द्रकै दलको सदस्यको रूपमा रहनुपर्ने हो । तर सर्वोच्च अदालतले जुन स्टेअर्डर जारी गर्‍यो, त्यसका कारण उहाँलाई नेसपाको सांसदका रूपमा गणना गरिएको हो ।

त्यसो भए सर्वोच्चले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनभन्दा माथि गएर आदेश दियो ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था अस्पष्ट छ । तर अर्को दफामा कारबाही कसरी हुन्छ ? उसको पार्टीले गर्छ कि ऊ आबद्ध संसदीय दलले गर्छ भन्ने सन्दर्भमा जेरीजस्तो छ । त्यहाँ संसदीय दलको सचेतकले कारबाहीको निम्ति ऊ आबद्ध पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई पत्राचार गर्न सक्ने तर कारबाही सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नेसपा विभाजित भएको मान्नुहुन्छ कि हुँदैन ?

सत्य कुरा नेसपा एउटा महिन्द्र राय यादवको अध्यक्षतामा छ भने अर्को बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा छ ।

बाबुराम भट्टराई र गंगानारायण श्रेष्ठलाई छुट्याएर मान्छेले हेर्न चाहेका छैनन् । तपाईं कसरी उछिट्टिनुभयो ?

मैले बाबुराम भट्टराईलाई छोडेको होइन । उहाँले चाहिँ मलाई छोड्नुभयो । सत्य कुरा यही हो । हामीले निर्वाचनअघि नै माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका थियौँ । त्यसको प्रस्तावक म आफैँ हो । पार्टी एकता गरेरै चुनावमा जाने टुङ्गो लागेको थियो । तर समयको चापका कारण एकता घोषणा गरेर निर्वाचनमा जान पाइएन । चुनाव लगत्तै पार्टी एकता गर्ने हाम्रो सहमति भएको थियो । पार्टीको नाम पनि बदलेर नेकपा समाजवादी केन्द्र वा नेकपा समाजवादी राख्ने सहमति भएको थियो । तर विभिन्न कारणले पार्टी एकता हुन सकेन । म पार्टी एकताकै पक्षमा दृढतापूर्वक उभिइरहेँ । तर डाक्कर सा’ब चाहिँ पार्टी एकता सम्भव छैन भनेर फेरि वैकल्पिक शक्तिको रटानमा लाग्नुभयो ।

तपाईं किन एकताको पक्षमा लाग्नुभयो भनेर उहाँले जवाफ दिनुभएको छ, तपाईंले सुन्नुभएको छ ?

सुनेको छु । मैले जवाफ दिइरहन त्यति सान्दर्भिक ठान्दिनँ । मैले डाक्टर सा’बलाई जति चिनेको छु, उहाँले त्यति नै मलाई चिन्नुभएको छ । म पदको लोभी भएको हुन्थेँ भने माओवादीभित्र वा बाहिर मेरा समकालीन तथा जुनियर साथीहरू कुन ठाउँमा पार्टी र राजकीय पदमा स्टेयरिङ समातेर बसिरहनुभएको छ, हेर्दा हुन्छ । त्यसकारण उहाँले त्यो भन्नु भनेको ममाथि अन्याय गर्नु हो ।

बाबुरामप्रति मोह भङ्ग किन भयो ?

व्यक्तिगत रूपमा उहाँप्रति अहिले पनि मेरो मोह भङ्ग भएको छैन । राजनीतिक रूपमा अहिले पनि म स्पष्ट ढङ्गले पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा छु ।

पार्टी विलय नगराइ नहुने तपाईंलाई के पर्‍यो ?

विलय होइन । बाबुरामसहित नेसपाले आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेर त्यसको स्वामित्व लिएको थियो । यहाँसम्म आइपुग्दा पार्टी एकताको आवश्यकता र औचित्य कति धेरै रहेछ पुष्टि त भयो नि । अहिले आएर केपी ओलीजीको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ । संविधान संशोधन गरेर प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउने दिशातिर गएको छ । यो कुरा त उहाँले त्यहीबेला देख्नुपर्ने हो । एकताको पक्षमा म किन उभिएँ भन्ने कुरा यही हो ।

म पार्टी एकता विरोधी होइन, प्रचण्डले धोका दिनुभयो भन्ने बाबुरामको भनाइ छ नि ?

मैले देख्दा प्रचण्ड पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड–बाबुरामले के भन्नुभयो भन्दा पनि नेसपाको केन्द्रीय समिति बैठकले औपचारिक रूपमा पारित गरेको दस्तावेजमा नेपालमा सबैभन्दा नजिकको राजनीतिक दल माओवादी केन्द्र हो । त्यो कुन आधारमा भनिएको हो भने माओवादीको आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजलाई १० पटक पढेर त्यो निष्कर्ष निकालिएको हो ।

अहिलेसम्म त्यो दस्तावेजमा कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन भएको छैन । त्यसकारण प्रचण्डले वा बाबुरामले धोका दिनुभयो भन्ने जरुरी नै छैन ।

एकताबाट टाढिएको बाबुराम नै हो ?

यसमा धेरै कुरा बाहिर सार्वजनिक पनि भइसकेका छन् । कसले कसलाई धोका दियो भने अहिले त्यो तितो ओकल्न चाहन्नँ । अहिले जुन समीकरण बनेको छ, यसले हिजो जनयुद्ध लडेका शक्तिहरू छिन्नभिन्न होइन, एक ठाउँमा आउँ, आ–आफ्ना चुल्होचौका लगाएर नबस भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ ।

माओवादीसँग किन एकता गर्न ढिलाइ भएको हो ?

एकताको हामी एकदमै नजिक पुगिसकेका थियौँ । दुई पार्टीको बिचमा एकता समायोजन समिति बनाएर अगाडि बढिसकेका थियौँ । गृहकार्य गरिरहँदा बजेटको बेला आयो । म पनि सरकारमा भएकाले बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । यता प्रचण्ड आफैँ प्रधानमन्त्री भएका हुनाले भ्याउने कुरै भएन । बजेट पास गराएर अलि अगाडि बढिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समीकरण बन्यो । यसले ढिलाइ भएको हो ।

सत्तामा रहेपछि माओवादीले पार्टी छोडिहाल्ने रहेछ, हैन ?

त्यस्तो होइन । परिस्थिति कहिले प्रतिकूल हुन सक्छ । एकता नजिक पुगेको छ । हामी दुई वटा पार्टीबिच मात्र एकीकरण गर्नुभन्दा थप गृहकार्य गरेर माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेकपा र हामीबिच एकताको तहसम्म लैजाने गृहकार्यमा जुटेका छौँ । त्यसकारण दुई पार्टीबिच मात्र भएको भए १०÷१५ दिनमा टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो ।

यी चार पार्टी एकताको नजिक पुगेको हो ?

परिस्थितिले पनि एकताको नजिक पुर्याएको छ । सचेत रूपमा नेतृत्वले पनि एकतामा जानुपर्छ भन्ने वातावरण बन्दै गएको छ । त्यसकारण वस्तुगत र आत्मगत पक्षबाट हामी एकताका नजिक पुगेका छौँ ।

एकातिर एकताको कुरा गरिरहनुभएको छ । अर्कोतिर समाजवादी मोर्चाको रणनीति तयार गरिरहनुभएको छ, किन ?

मोर्चाले एकतालाई टेवा पुर्‍याउने गरी कार्यक्रम बनाउँछ ।

समाजवादी मोर्चाको औचित्य सकियो भनेर भनिन्छ नि ?

पहिला के भयो त्यता नजाउँ । हामी मोर्चामा सहभागी भइसकेपछि जिम्मा लिन सक्छु । मोर्चाको औचित्य छ । औचित्य भएरै बनाएको हो ।

एकताको कुरा गर्दैगर्दा किरण र बाबुरामको नाम नै लिनुभएन नि ?

व्यक्ति विशेषमा जानुभन्दा हिजो जनयुद्ध लडेर आएका शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । निःशर्त होइन, १० वर्षको गम्भीर समीक्षा गरौँ र, रुपान्तरणसहित पार्टी एकता गरौँ ।

त्यो सम्भव छैन नि, हैन ?

सम्भव छ, किन छैन ? इतिहासमा पुष्टि भएका कुरा हुन् ।

बागमती प्रदेशमा तपाईंले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभयो तर काम गर्न सक्नुभएन, किन ?

म आफूलाई असफल भन्दिनँ । असाध्यै सफल पनि भन्दिनँ । सापेक्षित रूपमा म सफल नै मन्त्री हुँ ।

प्रहरी समायोजनजस्तो मूल काम नै गर्नुभएन नि ?

प्रहरी समायोजन सम्बन्धमा मैले जेजस्ता पहल गरेँ, सबै मिडियामा रेकर्ड छ । सबै प्रदेशका कानुनमन्त्रीलाई बोलाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका थियौँ । त्यसपछि समायोजन समिति बन्यो । काम अगाडि बढ्दै गर्दा गृहमन्त्री फेरियो । पछि त सत्ता समीकरण नै फेरियो ।  

संघका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री आफ्नै हुँदा पनि कानुन बनेनन् भनेपछि संघीयताको औचित्य के ?

यसमा कानुन नबनेको होइन । प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन ०७६ सालमै बनेको हो । त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न प्रचण्ड सरकारले निकै मेहनत गरेको हो । हामीले तलबाट बल पनि दिएको हो । यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण सम्भव भएन । जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा उठेको छ, यो चिन्ताजनक छ । हिजो प्रचण्डको नेतृत्वमा संविधान बनाउन जुन भूमिका खेलेको थियो, आज पनि उहाँकै नेतृत्वमा सम्पूर्ण माओवादी घटक, वामपन्थी शक्तिहरू एकजुट हुन आवश्यक छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षमा कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा छ । प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री भयो तर काम केही भएन भन्ने आरोप छ नि ?

चासै राखेन भन्ने कुरा त भएन । अपेक्षाअनुसार परिणाम नआउँदा आरोप लगाउन पनि सकिन्छ । तर संघीयता कार्यान्वयनमा कामै नगरेका होइनन् ।

बागमतीमा नेसपा सरकारमा जान्छ कि जाँदैन ?

माओवादीको नेतृत्वमा जुन प्रदेश सभा बन्यो, त्यसैले नेसपा अलग्गै सरकारमा जाने कुरा हुँदैन ।

सत्ता गठबन्धनले १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने कुरा गरिरहेको छ । यदि संविधान संशोधनमार्फत यो व्यवस्था लागु भएमा साना दलहरूको भविष्य नै रहन्छ ?

कांग्रेस र एमालेले संसारमै कहीँ नभएको नयाँ प्रयोग गरिराखेका छन् । लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा एउटा हो । अन्य अवस्थामा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर लोकतन्त्रमा सरकार बनाइँदैन ।

उहाँहरूले लोकतन्त्रको रक्षा र राजनीतिक स्थितरताका लागि भनिरहनुभएको छ नि ?

हामीले पनि चाहेको पनि राजनीतिक स्थिरता हो । त्यसकै लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाएका हौँ । अहिलेको राज्य पुनर्संरचना संघीयता अनुसार भएको छैन ।

चिन्ता तपाईंको पार्टी सरकारमा जान पाउँदैन भन्ने होला नि ?

जब–जब ठुला दलहरू सिंहदरबारको शासक बनेका छन्, तब–तब लोकतन्त्र खतरामा परेको छ । साना दल हुँदा खतरामा परेको हो र ? दुई दल मिल्दैमा लोकतन्त्र हुन्छ ? त्यहाँ फाँसीवाद पनि आउन सक्छ । त्यसैले उहाँहरू र हामीबिचमा फरक छ ।

दुई दलीय प्रणालीमा जाने भयो भनेर छटपटाहट भएको हो ?

नेपाल बेलायत, अमेरिका वा युरोप होइन । नेपालमा लोकतन्त्रको जन्म पनि धेरै भएको छैन । यहाँ त्यो सम्भव छैन । माओवादीलाई एक थान पार्टीमात्र बुझ्नेले पार्टी सकियो भन्ने गरेका छन् । संसदीय अङ्कगणितले मात्र राजनीति चल्दैन । विचार चाहिन्छ । त्यसैले माओवादी आन्दोलन हो ।

लोकतन्त्र भनेको ठुला दललाई बाहिर राखेर साना दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने पनि होइन होला नि ?

त्यो पनि होइन । तर प्रचण्डले बाध्यात्मक अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरेका हुन् । उनीहरूले दिनैपर्ने बाध्यताले दिएका वा छोडेका हुन् ।

प्रचण्ड सरकार कसरी ढल्यो ?

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको अभियान लगायतका कारण सरकार ढल्यो । मुख्य कुरा विचार र मुद्दाको कुरा हो ।