काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा ‘धमाकेदार निर्णय’ गर्ने तयारी गरेको थियो । तर छलफलका क्रममा विषयमाथिको बहस तन्किएपछि रोकिएको छ । 

समितिको बैठक बस्नुपूर्व नै निर्णयको मस्यौदा तयार भइसकेको थियो, जसमा विद्युत् प्राधिकरण र त्यसका प्रमुख कुलमान घिसिङमाथि अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने मस्यौदा तयार थियो । 

मस्यौदा बोकेका संघीय संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने,‘आजै धमाकेदार निर्णय हुनेवाला थियो, त्यसको लागि तयारी पनि गरिएको थियो, अब केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।’   

बिहान साढे १० बजेका लागि बोलाइएको बैठक अघि नै सो निर्णयको मस्यौदा तयार पारिएपनि शुक्रबारको बैठकले अन्य २ वटा विषयमा निर्णय गरेको छ । 

समितिले विद्युत् प्राधिकरणसँग उद्योगहरूमा दिएको डेडिकेटेट र ट्रंक  लाइनको विद्युत् खपतसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण (टीओडी) माग गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै सांसदहरुसँग भएका प्राविधिक कुरा, प्रमाणसहितको विवरण र आफ्ना कुरा ५ दिन भित्र समितिमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ । अर्को बैठकमा प्राधिकरणले दिएको डाटा अध्ययन गर्ने र सांसदहरूको धारणा अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिने समितिका सभापति ऋषीकेश पोखरेलले बताएका छन् । 

बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको उद्योगहरूबाट २२ अर्ब विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदन, उद्योगीहरूको भनाई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाई लगायतका विषयमा छलफल भएको हो । सो छलफलमा विद्युत् महसुल नतिरेका विभिन्न उद्योगका उद्योगपति, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छलफल गरिएको थियो । 

समितिको बैठकमा सांसद मोदी र सभापति पोखरेलबिच चर्काचर्की

बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी र समितिका सभापति पोखरेलबिच चर्काचर्की भयो ।  ट्रंक लाइन र डेडिकेटेट विद्युत् लाइन बापत उद्योगीहरूबाट असुल गर्नुपर्ने झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुलको विषयमा विद्युत् प्राधिकरण, उद्योगी व्यवसायी र सांसदहरूबिचको छलफलको अन्त्यमा चर्काचर्की परेको हो । 

समितिमा विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूको समूहसँगको छलफलपछि सांसदहरूबिच भएको छलफलका क्रममा सभापति पोखरेल र सांसद मोदीबिच विवाद भएको हो । 

सभापति पोखरेलले विद्युत् महसुल उठाउन विद्युत् प्राधिकरणको कमजोरी रहेको, २०७२ सालयता उद्योग, कलकारखानामा जोडेका ट्रंक लाइन र डेडिकेटेट विद्युत् लाइनबारे अध्ययन गर्न बनेका ५ वटा समितिले प्राधिकरणसँग उद्योगमा विद्युत् खपतको विवरण ‘टीओडी’ माग गरेको र प्राधिकरणले दिन नसकेकोले प्राधिकरणको कमजोरी हुने बताएपछि सांसद मोदीले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । 

सांसद मोदीले समितिका सभापति सत्तापक्षको भएकोले अहिलेको सरकार झैँ उनीपनि विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा रहेको आरोप लगाए । त्यसपछि सभापति र सांसदबिच भनाभन चलेको थियो ।  सांसद मोदीले एमालेबाट समिति सभापति भएका सांसद पोखरेललाई व्यवसायीको पक्षमा नबोल्न चेतावनी दिए । उनले अघिल्ला समितिले विद्युत महसुल असुल गर्न निर्देशन दिइसकेकोले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अदालत तथा विगतका समितिले गरेका निर्देशन तथा आदेश उल्टाउने गरी सभापतिले निर्देशन दिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

यता सभापति पोखरेलले सांसद मोदीलाई किन डराएको भन्दै प्रश्न गरे । साथै उनले माओवादीले १५ अर्ब रुपैयाँ उद्योगीलाई छुट दिएको आरोप लगाए । उनले तथ्य, प्रमाण र प्रक्रियाका आधारमा समितिले निर्णय गर्ने बताए । साथै समितिले व्यवसायीको पनि नुन नखाएको र कुलमान घिसिङको पनि नुन नखाएकोले यथार्थ जे आउँछ त्यही निर्देशन दिने बताए । यता एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बैठकको निर्णय चित्त नबुझे नोट अफ डिसेन्ट लेख्न आग्रह गर्दै सभापतिलाई नधम्क्याउन आग्रह गरे ।

झुटो आम्दानी देखाएर प्राधिकरण नाफामा गएको देखाउने कुरा प्रमाणित भो : सभापति पोखरेल 

लेखा समिति सभापति ऋषीकेश पोखरेलले छलफलको अन्त्यमा विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन नसकेको बक्यौतालाई समेत जोडेर, नआएको, झुटो आम्दानी देखाएर कम्पनी नाफामा गएको देखाउने कुरा प्रमाणित भएको उल्लेख गरे । उनले समितिको सचिवालयले प्राधिकरणले डेडिकेटेट र ट्रङ्क लाइन बापतको महसुल, यसअघिका समितिले गरेका निर्णय र निर्देशनको अध्ययन गरेको बताए । उनले विगतमा २०७३ सालदेखि यस विषयमा ५ वटा समिति बनेको र ती सबै समितिले प्राधिकरणसँग टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको डाटा मागेको तर कुनैपनि समितिलाई प्राधिकरणले दिन नसकेको अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले २०७३ साल यताको टीओडी डाटा प्राधिकरणले गायब पारेको पाइएको बताए । सभापति पोखरेलले यी विषय राखेपछि विगतका निर्णय र अदालतको आदेशलाई सभापतिले उल्टाउन खोजेको आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्रका सांसद मोदीले चर्काचर्की गरेका थिए । 

कांग्रेसले भन्यो : हतारमा निर्णय नगरौँ

डेडिकेटेट र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउने विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा बैठकमा सत्ता पक्षका दुई दल कांग्रेस र एमालेको बिचार बाझियो । एमाले सांसदहरू र सभापतिले आजको बैठकबाटै ‘महत्त्वपूर्ण र धमाकेदार’ निर्णय गर्ने आस राखेपनि बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले अघिल्लो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसका सांसद डा.मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले ९ महिना लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको पनि स्वामित्व लिने र विगतमा भएका अन्य समितिको प्रतिवेदन गहिरोसँग अध्ययन गर्न आग्रह गरे । कांग्रेस सांसद अर्जुन नर्सिङ केसीले सभापति पोखरेललाई विषय गम्भीर भएकोले हतारमा निर्णय नगर्न आग्रह गरे । 

उनले भने,‘२०७२ सालदेखिको २२ अर्ब राज्यको राजस्व उठाउने कुरा छ, १५ अर्ब राज्यले माफी दिएको कुरापनि आएको छ । राज्यको त्यति ठुलो राजस्वलाई लुटको रूपमा छुट दिने कुरा हुँदैन । यसअघि डा.मिनेन्द्र रिजाल, लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतका कति फैसलाहरू छन्, भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरौँ । बरु ५ जनाको उपसमिति बनाएर यसमा अध्ययन गरौँ । सभापतिले निर्णय गर्न पटक्कै हतार नगर्नुस् ।’

उनले सबै कुरा अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै कसैले राष्ट्रिय राजस्व ठगी गरेको छ भने जुनसुकै बेला असुल गर्नुपर्ने बताए । 

यस्तै कांग्रेस सांसद दीपक गिरीले व्यवसायीले विद्युत् महसुलको बिल नपाएको भनेको र प्राधिकरणले बिल दिएको भनेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका प्रतिनिधि र उद्योगीहरूसँग सांसदलाई प्रश्न गर्न सभापतिले रोकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले समितिले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएपछि दुवै पक्षको कुरा गराउनुपर्ने तर समितिले सबैलाई बोलाउने तर अन्त्यमा केही नहुने जस्तो भएको बताए । उनले भने,‘ एउटा (प्राधिकरण) ९० वटा मुद्दा जित्यौँ भन्छ, अर्को (उद्योगी) हामीले मुद्दा हारेकै छैन भन्छ । समितिले यो विषय नउठाएको भए हुन्थ्यो, उठाएपछि अब ढंग पुर्‍याएर टुङ्गो लगाऔँ ।’

पपुलिज्मको जामा लगाएर अपराध गर्नेलाई अख्तियार पठाइदिऔँ : गोकुल बास्कोटा 

समिति बैठकमा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले अहिलेको मुख्य विवाद भनेको उद्योगहरूले २२ अर्ब विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विवाद रहेको बताए । उनले जतिवटा उद्योगहरूसँग विवाद रहेको हो ती उद्योगहरूको डिओडी विवरण जाँच गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने,‘प्रमाण भनेको टीओडी बिल हो । विद्युत् लोड प्रोफाइल डाटा चाहिन्छ । त्यसको कन्ट्रोलमा सिष्टमबाटै बदमासी भएको छ कि, त्यसको जाँच गर्नुपर्छ । २२ अर्ब लिनुपर्ने बक्यौतालाई आम्दानी देखाइएको छ, त्यसको ट्याक्स तिरियो कि तिरिएन, तिरियो भने कुन पैसाले तिरियो ? पैसा कति, किन उठेन, मिटरले त्यसको पुष्टि गर्छ ।’

उनले उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरण दुवै पक्षबाट लिखित प्रमाण माग गर्न गरे । उनले भने,‘हिरोइज्मको कुरा गरेर काम छैन, तथ्य अनुसार गर्नुपर्छ । पुपुलिज्मको जामा लगाएर अपराध गर्ने छुट छैन, समितिले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । समितिले सक्दैन भने थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार पठाइदिऔँ । पैसा नउठाउने र नतिर्ने दुबैलाई जबाफदेही बनाउनुपर्छ ।’

उद्योगीहरूको अचम्मको प्रमाण : देखाए डिजेल किनेको बिल 

बैठकमा सहभागी उद्योगीहरू पशुपति मुरारका, अञ्जन श्रेष्ठ लगायतका व्यवसायीले प्राधिकरणबाट डेडिकेटेट र ट्रङ्क लाइन लिएपनि २४ घण्टा बिजुली नदिएको र जेनेरेटर चलाउन डिजेल किनेको भन्दै त्यसको बिल समितिमा देखाएका थिए । उद्योगीहरूले संसदीय समितिलाई कतिसम्म हल्का रूपमा लिँदा रहेछन् भन्ने सो उदाहरण भएको रास्वपा सांसद मनिष झाले टिप्पणी गरे । उनले भने,‘व्यापारीहरूले हाम्रो अगाडि कति हल्का कुरालाई प्रमाणको रूपमा पेस गरेका छन् । बिजुली पनि प्रयोग गरेको छ, डिजेल प्रयोग गरेको बिल ल्याएका छन्, त्यो डिजेल किनेर उसले छिमेकीलाई बेचेको पनि हुनसक्छ ।’ उनले यस्ता सस्तो प्रमाणमा अल्झन नहुने बताए । बैठकमा सहभागी उद्योगीहरूले विद्युत् महसुल तिर्न तयार रहेपनि प्राधिकरणले यथार्थ बिल नदिएको आरोप लगाएका थिए ।