बुधबार, १९ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि लुकायो : उद्योगी व्यवसायी

शुक्रबार, १८ साउन २०८१, १८ : १७
शुक्रबार, १८ साउन २०८१

काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकमको प्रमाण बिना विद्युत् प्राधिकरणले दुःख दिने काम गरेको गुनासो गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले समितिसँग यस्तो गुनासो गरेका हुन । 

उनीहरुले प्राधिकरणले उद्योगहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको टीओडी मिटरसहितको प्रमाण दिए रकम तिर्न तयार रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायीले विद्युत् प्राधिकरणले हचुवाको भरमा प्रिमियमसहित बिल काटेको आरोप लगाए । उनीहरुले प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको प्रमाण हुँदा हुँदै पनि लुकाएको समितिलाई  जानकारी गए । उनीहरुले कानुनमै प्राधिकरणले टिओडी मिटरको प्रमाणको लागि रेकर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । 

समितिमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले प्रमाण दिए सबै महसुल तिर्न तयार रहेको बताए । उनले विद्युत् महसुल तोक्ने अधिकार विद्युत् प्राधिकरणलाई नभएको भन्दै अधिकार विपरीत उद्योगीहरूलाई बक्यौता रकम उठान खोजिएको बताए । उनले ट्रंकलाइन २०७३ साउनदेखि लागू भएको भन्दै प्रमाण महसुल तिर्न तयार रहेको बताए । उनले उद्योगहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि लुकाएको उल्लेख गरे । उनले प्राधिकरणले विद्युत् महसुल प्रस्ताव गर्दा २४ घण्टा निरन्तर निर्बाध रूपमा वित्त दिनको लागि प्रिमियम रेट तय गरेको बताए । 

समिति बैठकमा बोल्दै सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बिजुली प्रयोग गरेपछि तिर्ने प्रावधान भएको तर प्रयोग नै नगरेकोमा प्राधिकरणले निर्णय गरेर बिल काटेको बताए । उनले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल तिर्न व्यवसायीहरूलाई कानुनी प्रावधान अनुसार नभएको बताए । उनले प्राधिकरणको बोर्डले ७ पटक निर्णय गरे पनि व्यवसायीहरूले प्रयोग नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न नसक्ने दाबी गरे । उनले प्राधिकरणले निर्णय गर्दैमा महसुल लिन नपाउने उल्लेख गरे । उनले प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिए व्यवसायीहरू रकम तिर्न तयार रहेको बताए । 

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स प्रतिनिधि महेश पोखरेले प्राधिकरणले उद्योगमा हचुवाको भरमा बिल पठाएको गुनासो गरे । उनले भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल तिर्नुपर्छ भनेर कतै उल्लेख नगरेको बताए । उनले प्रतिवेदनमा समेत रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाम नलेखी प्राधिकरणले हचुवाको भरमा बिल काटेर पठाएको दाबी गरे । 

समिति बैठकका भैरहवाका व्यवसायीहरूले पनि २२ वटा उद्योगले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग नगर्दा समेत उद्योगमा महसुल तिर्नको लागि बिल आएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले उद्योग सञ्चालन गरेदेखि बत्तीको बिल चुक्ता गर्दै आएका पनि थप प्रिमियमसहित उद्योगमा बत्तीको बिल आएको बताए । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप