काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको १५ करोडको सीमालाई छाडेर संस्थागत तर्फको २० करोडको सीमा खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयनार्थ शुक्रबार अर्को सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्कले २० करोडको सीमा खारेज गरेको हो । 

यस्तै, सर्कुलरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह भई स्थापना भएको उद्योग–परियोजना तथा व्यवसाय परिस्थितिजन्य कारणले सञ्चालनमा नभएता पनि पूर्व निर्धारित व्यवस्था बमोजिम कर्जाको साँवा ब्याज नियमित रूपमा भुक्तानी भइरहेको त्यस्तो उद्योग परियोजना तथा व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैङ्कले गरेको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । 

प्रतितपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरू फोर्स लोनको रूपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा खराब कर्जामा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर निर्माण व्यवसायीको जमानत दाबी भई सृजना भएको कर्जा फोर्स लोनको हकमा उक्त कर्जा आव २०८०/८१ को लागि ९० दिनसम्म असुली नभई खराब वर्गमा वर्गीकरण भइनसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई आव २०८१/८२ मा कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैङ्कले मिलाएको छ । 

यस्तै निर्माण व्यवसायको हकमा ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा वा १ अर्ब भन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने ऋणी क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ५० करोड रुपैयाँमाथि देखिकै कर्जामा अनिवार्य क्रेडिट रेटिङको आवश्यकता पर्दथ्यो ।