काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरू भएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नहुँदा पनि व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म पुनरावेदन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको कुनैपनि बिलमा चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्न पाउने भएपनि अहिलेसम्म कतै नगएर विवाद सिर्जना भएको बताए । उनले व्यवसायीहरूलाई प्राधिकरणले पठाएका बिल चित्त नबुझ्दा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने र समितिमा छलफल गरी निर्णय हुने गरेको बताए । उनले अहिलेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा विवाद गर्ने उद्योगीहरूमध्ये पशुपति मुरारका एक जनाले मात्रै प्राधिकरणमा आवेदन दिएको भन्दै प्राधिकरणले निर्णय समेत गरिसकेको बताए । उनले प्राधिकरणले पठाएको बिल चित्त नबुझेको भए उद्योगी व्यवसायीहरू पुनरावेदनमा किन आउनु भएन भन्दै प्रश्न गरे । पुनरावेदनमा नआउनु बिल तिर्न तयार भएको संकेत रहेको बताए । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिच समयको बक्यौता रकम लिने र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको बताए ।  उनले दुई वटा मन्त्रीपरिषद्, सार्वजनिक लेखा समिति र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम जसरी पनि उठाउने उल्लेख गरे । प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी नगरेको भन्दै विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गरेको निर्णयहरूको आधारमा बिल जारी गरिएको उनको भनाई छ । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ३४० मध्ये ६१ वटा उद्योगले मात्र पैसा नतिरेको र अदालतमा परेका ९० मुद्दा सबै खारेज भएको उल्लेख गरे । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठुला उद्योगको लाइन नकाट्ने र बक्यौता पनि नतिरेको खबर सार्वजनिक भएसँगै पछिल्लो समय प्राधिकरणलाई अन्य बक्यौता नै उठाउन गाह्रो भएको बताए । उनले प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता प्रचलित विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम रहेको विद्युत् महसुल उठाउन खोजेकाे जानकारी दिए ।