काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएकै समयमा पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र तेस्रो पटक नेतृत्व लिने चाहाना प्रकट गरेका छन् । सोही रणनीति अनुसार अध्यक्ष ओलीले पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूको ‘जिम्मेवारी हेरफेर’ गरेका छन् ।

बिहीबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालयको ३४औँ बैठकमा नेताहरूको कार्यविभाजनका सवालमा पर्याप्त छलफल नै नगरी जिम्मेवारी हेरफेर गरेपछि कतिपय नेताहरूले त्यसलाई भद्रगोलको संज्ञा दिँदै असन्तुष्टि पोखेका छन् । कार्यविभाजनपछि नेताहरू असन्तुष्ट भएपनि उनीहरू खुलेर बोल्न चाहँदैनन् ।

‘नेताहरूको कार्य विभाजन हेर्दा अध्यक्ष ओलीमा प्रतिस्पर्धीलाई भूमिकाहीन बनाउने र निकटस्थहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै पार्टी सत्ता कब्जामा राखिरहने उद्देश्य देखिन्छ’, एक नेताले आफ्नो नाम नलेख्ने शर्तमा असन्तुष्टि जनाउँदै रातोपाटीसँग भने, ‘नेताहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्दा कुनै मापदण्ड र विधि अपनाएको देखिएन ।’

सचिवालय बैठकले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनपछि रिक्त उपाध्यक्ष पदमा नेता गुरु बराललाई नियुक्त गरेर संसदीय मामलाको संयोजन र सेवा प्रवाहसम्वद्ध विभागको जिम्मेवारी दिएको छ ।

त्यस्तै एमाले विभाजन हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेका तर एकीकृत समाजवादीले कारबाही गरेपछि पुन: एमालेमा फर्किएका नेता मुकुन्द न्यौपानेलाई उपहारस्वरुप स्थायी कमिटी सदस्य बनाइएको छ । ओली निकट मानिएका पोलिटब्युरो सदस्य लिलानाथ श्रेष्ठले पनि स्थायी कमिटी सदस्यमा बढुवा पाएका छन् । पछिल्लो कार्यविभाजनअनुसार श्रेष्ठले मधेस प्रदेशको इन्चार्ज थप जिम्मेवारी पनि पाएका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीमा १७ जना तथा निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग र सल्लाहकार परिषद्मा समेत सदस्यहरू मनोनयन गरेको एमालेले केन्द्रीय निकायमा रिक्त पदाधिकारी तथा सदस्यहरू मनोनयन गर्दै केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको कार्य विभाजन गरेको हो ।

कार्यविभाजनका क्रममा एमालेले केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्‍मा पनि सदस्यहरू थप गरेको छ । 

६ सचिव : कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा

एमाले नेताहरूको पछिल्लो कार्य विभाजन अनुसार सात प्रदेशको इन्चार्जमा शेरधन राई (कोशी), लिलानाथ श्रेष्ठ (मधेस), डा. राजन भट्टराई (बाग्मती), किरण गुरुङ (गण्डकी), पद्मा अर्याल (लुम्बिनी), गोरखबहादुर बोगटी (कर्णाली) र लेखराज भट्ट (सुदूरपश्चिम) पाएका छन् ।

प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउनेमा १९ केन्द्रीय पदाधिकारीमध्ये सचिवत्रय रघुबीर महासेठ (मधेस), पद्माकुमारी अर्याल (लुम्बिनी) र लेखराज भट्ट (सुदूरपश्चिम) मात्र छन् । सात सचिवमध्ये एक जना टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन् । बाँकी रहेका ६ मध्ये तीन जना महासेठ, अर्याल र भट्टले प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउँदा बाँकी तीन जना सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र छविलाल विश्वकर्माले क्रमशः संसदीय, भौतिक र स्थानीय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा सीमित  छन् ।

‘सचिवालय बैठकमा प्रस्तावित कार्यविभाजनमाथि छलफल नै भएन । तर सचिव रघुवीर महासेठले कि प्रदेश कि परराष्ट्र विभाग चाहिने अडान राखेका थिए । महासेठको अडानलाई अध्यक्ष ओलीले स्विकार्दै परराष्ट्र विभागको जिम्मेवारी दिए’, एक नेताले भने, ‘तर अरू नेताले मागेको जिम्मेवारी ओलीले दिन चाहेनन् ।’

उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बागमती प्रदेशको इन्चार्ज मागेका थिए भने सचिव छविलाल विश्वकर्माले लुम्बिनीको इन्चार्ज मागेका थिए । तर पाण्डे र विश्वकर्माको चाहानाविपरीत ओलीले बागमतीमा राजन भट्टराई र सुदूरपश्चिम इन्चार्जको जिम्मेवारी माओवादी पृष्ठभूमिका लेखराज भट्टलाई सुम्पेका छन् ।  

यसअघि गतवर्ष फरक भूगोलको जिम्मेवारी पाएका अधिकांश केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले गृह जिल्लाको जिम्मेवारी पाएका छन् । 

रणनीतिक मुभमा ओली, पुन: अध्यक्ष बन्ने प्रयत्न

नेकपा एमाले ‘मिसन ०८४ अभियान’मा छ । मिसन ८४ को अर्थ ०८४ सालमा हुने निर्वाचनमा एमाले कसैसँग गठबन्धन नगरी चुनाव लड्ने र सके दुई तिहाइ नभएपनि बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने भन्ने हो ।

त्यसका लागि विविध चुनौतीका बिचमा रहेको पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने दायित्व ओलीमा छ तर नेताहरूको कार्य विभाजनले चुनौती चिर्ने र पार्टी संगठनलाई आधारभूत रूपमै बलियो बनाउने मनस्थिति ओलीमा नरहेको कतिपय नेता कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ । बरु प्रमुख दायित्वबाट पन्छेर पार्टी सत्ता हत्याउने कसरतमा ओली लागेको व्यवहारबाटै प्रस्ट भएको छ । ‘यस ढङ्गले जाँदै गर्दा पार्टी बलियो पनि हुँदैन । मिसन ८४ को लक्ष्य पनि पुरा हुँदैन’, एक नेता भन्छन्, ‘बरु एमालेलाई ११ औँ महाधिवेशनको चिन्ता रहेको देखिन्छ ।’ 

एमालेको ११ औँ महाधिवेशन अबको २ वर्षभित्र हुँदैछ ।

ती नेताका अनुसार नेताहरूको कार्य विभाजन र अनुहार हेर्दा एमाले अध्यक्षको रणनीति ११ औँ महाधिवेशन केन्द्रित देखिन्छ’, उनले थप भने, ‘केन्द्रीय पदाधिकारी र सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई कार्यकर्ता र जनतामा जान नदिने जिम्मेवारी कटौती भएको छ । त्यो अवसरबाट पुरै ब्लक गरिएको छ । यो सम्पूर्ण तयारी भनेको सानो टिमले अर्को महाधिवेशनको तयारी गरेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।’

त्यसो त कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनभित्र फरक विचार राख्ने र कतिपय अवस्थामा रहने असहमतिलाई समेत नेतृत्वले सहज ढङ्गले स्वीकार गरेर स्वस्थ ढङ्गले जाने वातावरण बनाउने गरिन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । तर नेपालको ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा त्यो अभ्यास कमैमात्र हुने गरेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण चितवनमा सम्पन्न १० औँ महाधिवेशनमा पनि देखिइसकेको छ । जतिवेला अध्यक्ष ओली दोस्रो पटक एमालेको अध्यक्ष बन्दै गर्दा नेता भीम रावल र घनश्याम भुसालहरू निर्वाचनको वकालत गर्दा पार्टी नै छोड्नुपरेको र किनाराकृत हुनुपरेको इतिहास साक्षी छ ।

कार्यकर्तामा जान उपाध्यक्षलाई रोक  

पोर्टफोलियोको हिसाबमा एमालेमा अध्यक्षपछिको दोस्रो मर्यादामा एक वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ६ जना उपाध्यक्षहरू छन् । एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल छन् भने उपाध्यक्षहरूमा युवराज ज्ञवाली,अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र गुरु बराल छन् । बराल बिहीबारमात्र उपाध्यक्षमा मनोनीत भएका हुन् । पौडेलबाहेक अरू पुराना उपाध्यक्ष सांसद छैनन् । यसको अर्थ उनीहरू पार्टी काममा लाग्न जति पनि समय दिन सक्छन् तर उनीहरूलाई त्यसका लागि जिम्मेवारी दिन भने ओलीले कन्जुस्याइँ गरेका छन् ।

उपाध्यक्ष पौडेल हाल सरकारको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत छन् । मन्त्रीको अलवा पार्टीमा सङ्गठनात्मक कामको अनुगमन, संयोजन र पार्टी सम्बद्ध विभाग हेर्ने जिम्मेवारी पौडेलले पाएका छन् । तर पोखरेल, शाक्य, ज्ञवाली र पाण्डेले जनता र कार्यकर्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने अवसर जिम्मेवारी हेरफेरपछि पाउन सकेनन् ।

‘उपाध्यक्ष र सचिवहरूले प्रदेशको जिम्मेवारी मागेका थिए’, अर्का एक नेताले भने, ‘त्यो भनेको पार्टीलाई आधारभूत तहमा जनतामा पुर्‍याउने, कार्यकर्ता परिचालन गर्ने फोरमा हो । जसको पार्टी बलियो बनाउने उद्देश्यले हो । त्यही चिज नदिएपछि उनीहरूलाई जनतामा नजानु भन्ने नेतृत्वले सन्देश दियो ।’

निर्वाचन जितेकालाई पार्टी जिम्मेवारी नदिने भनिएपनि कतिपयको हकमा त्यो लागु भएको छैन ।

‘जसको अनुभव र क्षमता पनि छ । लामो योगदानबाट आएर स्थापित पनि छन्’, ती नेताले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यक्तित्व बनेकाहरूलाई विभिन्न नाममा भूमिकाविहीन बनाएर राख्ने कुरा प्रतिस्पर्धीहरूको हात बाँधेर एक्लै दौडने कुरा मात्र हो ।’

त्यसो त कार्य विभाजन हेर्दा कतिपय मन्त्रीलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाइएको छ भने कतिलाई मन्त्री भएको भनेर खोसिएको अवस्था छ भने कतिपय पदाधिकारीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाइएको छ भने कतिलाई प्रदेश इन्चार्ज माग्दा पनि नदिएर रोकिएको छ ।

‘कुनै मापदण्ड नबनाई जिम्मेवारी तोकिएको छ, यो भद्रगोल ढङ्गले गरिएको जिम्मेवारीले आउँदो महाधिवेशनमा को कता रहला र कसको भूमिका के रहला ? भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरिएको जस्तो छ’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पार्टी र संगठन बलियो बनाउने भन्दा पनि आउँदो महाधिवेशनलाई मध्यनजर जिम्मेवारी तोकिएको छ ।’

तर एमाले प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतम नेताहरूको नयाँ कार्य विभाजन तीन आधारमा गरिएको दाबी गर्छन् ।

‘यो कार्य विभाजन विगतका कार्यविभाजनहरुमा जिम्मेवारी पाएका नेता साथीहरूको कार्यसम्पादन क्षमता, कार्यप्रगति विवरण र व्यक्तिको सम्भावनालाई औँल्याएर पार्टीले नयाँ जिम्मेवारी दिएको छ’, गौतमको भनाइ छ ।

मणि ‘आउट’ मुकुन्द ‘इन’

एमालेको पछिल्लो कार्यविभाजनमा यसअघि स्थायी कमिटी सदस्य रहेका मणि थापा पार्टीबाट आउट भएका छन् । उनी लामो समयदेखि पार्टीमा निष्क्रिय भूमिकामा थिए । नेकपा विभाजन हुँदा एमाले रोजेका मणिलाई हटाएर त्यो स्थानमा मुकुन्द न्यौपानेलाई स्थान दिएको नेताहरूले बताएका छन् ।