काठमाडौँ । राज्यको ढुकुटीको तालाचाबी बोकेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत उच्च अधिकृतहरूले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ चरितार्थ हुने गरी तलबलगायतका सेवा–सुविधा लिइरहेको पाइएको छ ।

देश हाँक्ने कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भन्दा बढी तलब राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बुझ्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको विद्यमान मासिक तलब ९४ हजार २ सय ८० रुपैयाँ रहेकोमा अधिकारीको मासिक तलब त्यो भन्दा निकै बढी छ । बैंकका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोख्रेलले गभर्नरको मासिक तलब १ लाख ३६ हजार रहेको लिखित जानकारी रातोपाटीलाई दिएका छन् ।

यस बाहेक मासिक ८० हजार एक सय १० रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा रकम लिइरहेका छन् । यो रकम अर्थ मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालिरहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको मासिक तलबको हाराहारी हो । उपप्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ८४ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ रहेको छ । 

‘एम.’ अधिकारीको नामले चर्चित गभर्नरले प्रधानमन्त्रीको भन्दा ४१ हजार ७ सय २० रुपैयाँ बढी तलब पाउने पोख्रेलले दिएको सूचनाबाट थाहा हुन्छ । यसका अतिरिक्त गभर्नरले मासिक रूपमा ६३ हजार ६० रुपैयाँ केन्द्रीय बैंक भत्ता, ९ हजार ६ सय खाजा खर्च र ७ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ इन्टरनेट सुविधाको रकम प्राप्त गर्छन् । बैंकले किनेको महँगो गाडी अवकाशपछि निजी बनाउने सुविधा त छदै छ ।

गभर्नर मात्र होइन, डेपुटी गभर्नरहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको भन्दा बढी तलब बुझ्ने गरेका छन् । बैंकले उपलब्ध गराएको सूचनामा डेपुटी गभर्नरको मासिक तलब एक लाख २१ हजार ७०० रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । जुन प्रधानमन्त्रीको भन्दा २७ हजार ४ सय २० रुपैयाँ बढी हो ।  

यसका अतिरिक्त डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिना र बम बहादुर मिश्रले जनही केन्द्रीय बैंक भत्ता ५९ हजार ३ सय २०, खाजा खर्च ९ हजार ६ सय र इन्टरनेट सुविधा ७ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ बुझ्ने गर्दछन् ।

केन्द्रीय बैंकले गभर्नरलगायतका उच्च पदस्थहरूको सेवा, सुविधा आफै तय गर्ने गरेको छ । पोख्रेलका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १९ बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समिति (सञ्चालक) समितिले तोके बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम तलबलगायतका सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिएको हो । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गभर्नर स्वयम रहेका छन् भने दुई डेपुटी गभर्नर सदस्यमा रहेर आफ्नो सेवा–सुविधा निर्धारण गर्ने गरेका छन् । 

सोही प्रावधान बमोजिम बैंकमा कार्यरत १८ कार्यकारी निर्देशकको मासिक तलब जनही ७६ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ भने केन्द्रीय बैंक भत्ता ५७ हजार ७ सय ३०, खाजा खर्च ९ हजार ६ सय र इन्टरनेट सुविधा ३ हजार १ सय ७० रुपैयाँ रहेको छ । 

बैंकको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा डा. नेफिल मताङ्गी मास्के, देव कुमार ढकाल, मुकुन्द कुमार क्षेत्री, पीताम्बर भण्डारी, ऋषि केश भट्ट, प्रदीपराज पौड्याल, डा. गुणकर भट्ट, नरेश शाक्य, सुमन कुमार अधिकारी, डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, राम बहादुर मानन्धर, दयाराम शर्मा, तुलसी प्रसाद घिमिरे, गुरु प्रसाद पौडेल र विमल राज खनाल कार्यरत छन् ।

गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरुले बैंकले किनेको महँगो गाडी सुविधा लिइरहेका छन् भने अवकाश हुँदा सो गाडी निजी बनाउने गरी दोहनकारी सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । 

यस्तै निर्देशकको मासिक तलब ७० हजार ९ सय, केन्द्रीय बैंक भत्ता ५० हजार ७ सय ८०, खाजा खर्च ९ हजार ६ सय, इन्टरनेट सुविधा ३ हजार १ सय ७० रुपैयाँ रहेको सूचना अधिकारीले जनाएका छन् ।

उनले बैंकका उपनिर्देशक, सहायक निर्देशकलगायतका कर्मचारीहरूको मासिक तलब र अन्य सेवा–सुविधाको विवरण पनि उपलब्ध गराएका छन् ।

बैंकले मनोमानी रूपमा सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्दा हरेक वर्ष आर्थिक भार बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनले २०७९ को तुलनामा २०८० मा दायित्व बढेको देखाउँछ ।

तलब भत्तामै वार्षिक ४ अर्ब खर्च 

तलब, भत्ता, सञ्चय कोष योगदान, कर्मचारी कल्याण सञ्चय कोष योगदान, पेन्सन र उपदान खर्च, कर्मचारी सुरक्षा खर्च, कर्मचारी बिदाइ योगदान, कर्मचारी उपचार कोष योगदान, कर्मचारी परिशोध र अन्य गरी २०७९ असारमा ३ अर्ब ४८ करोड ४८ लाख ८९ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

त्यसको अर्को साल अर्थात् २०८० असारसम्ममा ३ अर्ब ९२ करोड २५ लाख २२ हजार ९ सय ७७ रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो रकम झन्डै ४४ करोड रुपैयाँले बढी हो ।

यसका अतिरिक्त भ्रमण, तालिमलगायतमा पनि थप खर्च भइरहेको बैंकका एक अधिकृत बताउँछन् ।

‘बैंक आर्थिक अनुशासनमा लगामविहीन भएको छ । आफ्नो सेवा–सुविधा आफै तोक्ने प्रचलन नहटेसम्म यो आर्थिक दोहन कायम रहन्छ’ उनले भने ।