राज्यका स्रोत–साधन र अवसरमा सबै नागरिकको पहुँच पु-याउने; राज्यका संरचनाहरुमा नागरिकको अर्थपूर्ण संलग्नता वा सहभागिता गराउने र नागरिककै चाहना र आवश्यकता सम्बोधन गर्ने शासकीय स्वरूप नै सामान्य अर्थमा संघीयता हो ।

नेपालको संविधानले तीन तहको राज्य संरचनालाई संस्थागत गरेको एक दशक पुग्न लागिसकेको छ, तथापि संघीयताको महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा रहेको प्रशासनिक संघीयता उपेक्षित नै छ । 

तहगत सरकारहरूमा रहेको नागरिकप्रतिको दायित्व कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सांगठनिक संरचनाहरू र सो सम्बद्ध नीति, ऐन–नियम, योजना तथा कार्ययोजनाको समष्टिलाई नै प्रशासनिक संघीयता भनेर सम्झनुपर्छ । जसको अभावमा संघीयताको सफल कार्यान्वयन मृगतृष्णा मात्र बन्न पुग्छ । उदेकलाग्दो कुरा त के हो भने संघीयताको संस्थागत अभ्यास हुन थालेको वर्षौं बितिसक्दा पनि एकात्मक र केन्द्रीकृत व्यवस्था हुँदादेखिकै निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाटै प्रशासनिक संयन्त्र निर्देशित छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको चर्चा चलेको धेरै भइसक्यो, तर यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । सर्वस्वीकार्यता र सहमतिको अभावमा पटकपटक ओझेल पर्ने यसको नियति नै भइसकेको छ । 

• वर्तमान अवस्था

संघीयता अवलम्बनपछि प्रशासनिक पुनर्संरचनाको तत्कालीन गर्जो टार्न संविधानको धारा ३०२ ले दिएको अधिकार उपयोग गर्दै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम साबिकका सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरियो । यो समायोजन कर्मचारीको इच्छा, आकाङ्क्षा र स्वेच्छिक सहभागिता भन्दा पनि राज्यको आवश्यकता र इच्छामा निर्भर थियो र बाध्यात्मक थियो भन्ने कुरालाई कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ५ को उपदफा १२ र समायोजन सम्बन्धमा अदालतमा परेका रिटले पनि पुष्टि गर्दछ । 

संघीयताअघि कर्मचारीको कार्य क्षेत्र ठुलो थियो । संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीले आफू प्रदेश र स्थानीय तहभित्र खुम्चिएको महसुस समेत गरेका छन् । यस्तै बढुवाका लागि वृत्ति विकासको साँघुरो सोपानका कारण उनीहरुमा सकारात्मक मनोवृत्ति र मनोबलको अभाव छ । संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको अवस्था पनि ऐनको अभावमा उस्तै छ, जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्र अन्योल र अनिश्चितताको भूमरीमा रुमलिइरहेको छ । 

प्रशासनिक संघीयताको अपरिपक्व र अपूर्ण कार्यान्वयनले कर्मचारीको पूर्ण व्यवस्थापन र उनीहरुको क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन सकिएको देखिँदैन । अर्कोतिर तहगत सरकारमा बढ्दै गएको निराशाले सहकार्यात्मक संस्कृतिमा समेत ह्रास ल्याउँदै छ । 

उदेकलाग्दो कुरा त के हो भने संघीयताको संस्थागत अभ्यास हुन थालेको वर्षौं बितिसक्दा पनि एकात्मक र केन्द्रीकृत व्यवस्था हुँदादेखिकै निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाटै प्रशासनिक संयन्त्र निर्देशित छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको चर्चा चलेको धेरै भइसक्यो, तर यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । 

कुनै पनि शासन प्रणालीमा अन्तर्निहित तथा अन्तर्सम्बन्धित तŒवहरूको सारभूत जीवन्तता र गतिशीलतामा नै त्यस प्रणालीको सफलता निर्भर रहन्छ । जसरी शरीरको कोषमा आउने खराबीले पूर्ण प्रणालीलाई नै असर गर्दछ, त्यसरी नै शासकीय आयाममा साना–साना कुरालाई बेवास्ता गर्दा त्यसले समग्र राष्ट्रिय प्रणालीमै असर पु¥याउने हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा प्रशासनिक संघीयताको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । 
नेपालको संविधानले संघीय एकाइबिच जिम्मेवारी, स्रोत–साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । तर प्रशासनको साझेदारी कुन स्वरूपमा गर्ने ? अन्तर्तह साझेदारीका आधार र सर्तहरू के के हुने ? यसले प्रशासनिक संघीयतामा कस्तो असर र प्रभाव पार्छ होला ? यस्ता विषयमा गम्भीर बहस हुन जरुरी छ ।

संविधानको धारा २८५ ले सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने साथै प्रदेश मन्त्री परिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् भन्ने उल्लेख छ । यद्यपि संघीय सरकार नै आवश्यक कानुन निर्माणमा उदासीन देखिएको हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानतः प्राप्त अधिकारको समेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । 

संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शक ऐनका रूपमा रही यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्नुपर्नेमा यो ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहहरू हालसम्म अन्योलमा रहेका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १५, उपदफा ४ मा गरेको व्यवस्था (संघीय निजामती सेवाको पदमा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामार्फत बढुवाको अवसर प्रदान गर्ने)को कार्यान्वयन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएसम्म हुँदैन ।

तिपय प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनहरू जारी गर्दै गरेको परिदृश्य छ, तर यसरी जारी ऐन एकातिर पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर प्रदेश–प्रदेशका बिचमा पनि कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधामा फरक–फरक मापदण्ड लागु हुने खतरा रहेको छ । 

• अबको बाटो 

संघीय शासन व्यवस्थाले सिर्जना गर्ने लाभहरूलाई नागरिकहरूमा वितरण गर्न प्रशासनिक संघीयता आवश्यक छ । प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनको सवालमा उठेका विवादहरूको समाधान गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा जान निकै ढिला भइसकेको छ । प्रशासनिक संघीयतालाई मार्गदर्शन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा समग्र प्रशासनमै गतिरोध सिर्जना भएको छ । 

संघीय निजामती सेवा ऐन सधैँ बहसको विषय मात्र बनाइनु भएन । कर्मचारीले उठाएका जायज मागहरूको सम्बोधन गर्दै अविलम्ब यो ऐन जारी गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धमा रहेको द्विविधाको अन्त्य गर्ने आधार खडा गरिनुपर्छ ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयन तीनै तहका सरकारबिचको सहकार्य, सहयोग, समन्वय र सह–अस्तित्वमा आधारित हुने हँुदा तत्तत् तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने कुरामा ध्यान पुग्नुपर्छ । कर्मचारीले संगठनप्रति अपनत्व महसुस गर्ने किसिमले मानवीय दृष्टिकोणसहित कर्मचारीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

स्पष्ट कानुनी व्यवस्थामार्फत सेवा–सुविधा र वृत्ति विकासका अवसरलाई लिएर कर्मचारीमा उत्पन्न हुने असुरक्षाको अन्त्य गरिनुपर्छ । सांगठनिक सफलता व्यक्तिगत तथा सांगठनिक लक्ष्यहरूको एकीकरणमा निर्भर रहन्छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन ।

कर्मचारीहरूको पीर–मर्का र गुनासोको उचित सम्बोधन गर्दै स्पष्ट कार्य विवरण, मापनयोग्य लक्ष्यसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता, सोको कार्यान्वयनको निरन्तर बहुपक्षीय अनुगमन र प्राप्त नतिजालाई वस्तुगत रूपमा कर्मचारीको वृत्तिविकाससँग तादात्म्यता गरिनुपर्छ । वृत्ति विकासका अवरसहरूमा अविभेद, निष्पक्षता, खुलापन र पूर्वानुमेयता तर नतिजा प्राप्तिप्रति निर्मम व्यवहार आजको आवश्यकता हो ।

तहगत सरकारहरूमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा आधारभूत मानवीय मूल्य–मान्यताको क्षयीकरण हुने व्यवस्था हटाइनुपर्छ । उदाहरणका लागि कर्मचारीको समायोजन नेपालको जुनसुकै भूभागमा हुने, कुनै पनि प्रदेश वा स्थानीय सेवामा देशभरिको नागरिकले आवेदन दिन पाउने तर सरुवा भने तोकिएको बाहेक अन्य प्रदेशमा हुन नपाउने— यसले  परिवार एकातिर जागिर अर्कोतिर हुन्छ । पायक पर्ने स्थानमा सरुवा नहुने व्यवस्था कतिको न्यायोचित छ ? 

त्यसैगरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा खुला रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि उमेर हद लाग्ने जुन व्यवस्था छ, सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको पूर्ण अनुभूति समेत हुन नपाउने गरी गरिएको यस्तो व्यवस्थाको पुनरवलोकन हुन जरुरी छ ।

प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा तथा संघीय निजामती सेवामा अन्तरतह प्रतिस्पर्धामार्फत आउन मिल्ने गरी निश्चित प्रतिशत छुट्ट्याइनुपर्छ । 

वृत्ति मार्गमा हिँड्दै गर्दा कर्मचारी कहाँसम्म पुग्छ, यो उसको इच्छाशक्ति र मिहिनेतमा भर पर्ने कुरा हो तर उच्च तहमा पुग्ने सपना उसले देख्न पाउनुपर्छ ।

अड्कलिएको वृत्तिमार्ग र सपनाले कर्मचारीमा रक्तसञ्चार ल्याउँदैन, विभेद र अविश्वासले कर्मचारीमा श्वास भर्दैन । प्रशासनिक संयन्त्र नै विदीर्ण छ भने हाम्रो शासन व्यवस्थाको चित्र कस्तो होला ? अनि शासन व्यवस्थामार्फत जनताले गर्ने अनुभूति कस्तो होला ?

बलियो संघीभूत एकाइहरूविना बलियो संघीयताको कल्पना गर्न सकिँदैन, त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनलाई जीवन्त र गतिशील बनाउनका लागि अविलम्ब कानुनी आधार प्रदान गरिनुपर्छ । सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासका अवसरलाई पहँुचभन्दा पनि पद्धतिमा आधारित र स्वचालित बनाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र उत्प्रेरित प्रशासनिक संयन्त्रको विकासमा सरोकारवाला निकायको प्रयास एकीकृत हुन जरुरी छ । 
(लेखक नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत हुन् ।)