मकवानपुर । बागमती प्रदेशको प्रदेश लोक सेवा आयोगले संसदीय समितिलाई अटेर गर्दै आएको छ । आयोगको क्रियाकलापमाथि छलफलका लागि संसदीय समितिले पत्राचार गर्दा आयोगले बेवास्ता गरेको हो ।

आयोगले समयसीमाभित्र संसदीय समितिलाई वार्षिक प्रतिवेदन पेस नगर्ने, छलफलमा उपस्थित नहुने, निर्देशन र सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने गरेको हो । साउन १६ गते बुधबार बसेको प्रदेश मामिला समितिको बैठकमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको चौथो प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो । सोही अनुसार आयोगमा पत्राचार गरिए पनि आयोगका पदाधिकारी संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले आयोगबाट कर्मचारी प्रतिनिधिमात्र भए पनि बोलाउन निर्देशन गरेपछि २ अधिकृत उपस्थित भएका थिए । ती कर्मचारी प्रदेशका प्रमुख सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले फोन गरेपछि बैठकमा सहभागी हुन पुगेका थिए ।

त्यसअघि नै बुधबार बसेको प्रदेश मामिला समितिको बैठकमा उपस्थितिका लागि पत्राचार गरिएको थियो । तर, आयोगबाट कोही पनि उपस्थित भएनन् । समितिको पत्रको जवाफमा आयोगले पदाधिकारी अपूर्ण रहेको र कार्यबोझका कारण उपस्थित हुन नसक्ने व्यहोरा पत्रसहित जवाफ दिएको थियो ।

लामाका अनुसार यसअघिको बैठकमा समेत आयोगका पदाधिकारी उपस्थित भएका थिएनन् । आयोगका पदाधिकारी उपस्थित नहुँदा समितिले तयार पारेको निर्देशनसहितको प्रतिवेदन बुझाउन नपाएको उनले बताए । अर्को बैठक आयोगका पदाधिकारीको अनुकूलतामा राखेर सो निर्देशन र सुझाव पठाइने उनको भनाइ छ ।

ऐनका प्रावधानले जटिलता

बैठकमा प्रदेश लोक सेवा आयोगका नवौँ तहका अधिकृत गणेशलाल महर्जनले कानुन स्पष्ट नहुनु तथा अदालतमा मुद्दा परेकाले आयोगको केही काम प्रभावित भएको बताए । सेवा प्रवेश उमेर हदका कारण आयोगविरुद्ध मुद्दा पर्दा ३४ सेवा समूहका विज्ञापन भएर परीक्षा रोकिएको उनको भनाइ छ ।

महर्जनका अनुसार ऐनमा सहायक चौथो तहका पदपूर्तिको व्यवस्था नभएकाले स्थानीय तहले माग गर्दासमेत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन । ऐनमा चौथो तहका पदहरू श्रेणीविहीन हुने व्यवस्था रहेको र आन्तरिक बढुवाबाट १०० प्रतिशत पदपूर्ति हुने भनिएकाले माग गर्दा पनि विज्ञापन गर्न नसकिएको उनले बताए ।

‘स्वास्थ्य सेवामा उमेर हद सम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ । सो विषयमा उच्च अदालतमा २०८० फागुन १४ मा रिट निवेदन परेको छ । प्रदेश ऐनले सेवा प्रवेश उमेर हद ३५ वर्ष भनेको छ भने संघीय निजामती ऐनमा ४५ कायम गरिएको छ । जसका कारण ३४ वटा सेवा समूहका विज्ञापन भइ फारम सङ्कलन भए पनि परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘ऐनका कारण विज्ञापनमा पनि समस्या भएको छ ।’

सहायक चौथो तहको वन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा १०० प्रतिशत आन्तरिकबाट हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ऐनको व्यवस्था परिमार्जन गर्न सके आन्तरिक बढुवा भएर बाँकी रहेका पद खुलाबाट पदपूर्ति गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

आयोग जिम्मेवार नहुँदा सुशासन कमजोर हुँदैछ

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले सरकारले शीघ्र रुपमा आयोगलाई समितिको बैठकमा उपस्थित गराएर जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले लोक सेवा आयोगलाई जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा सांसद युवराज चौलागाईले शासकीय सुधार र सुशासनका लागि आयोगका गतिविधि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए । उनले आयोगको प्रतिवेदन संसदमा पेस नहुने, छलफलमा उपस्थित नहुने लगायतका क्रियाकलापले सुशासन कमजोर पार्ने प्रस्ट पारे । ऐनमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि आयोगले गम्भीरताका साथ लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘चौथो प्रतिवेदनमा छलफल हुनुपर्छ । २०८०-०८१ को प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुपर्ने भए पनि २०७९-०८० (२ वर्ष अघि)को प्रतिवेदनमा छलफल गर्नुपरेको छ । यो अवस्था किन आयो ? यसबाट प्रदेश सरकारको सुशासन र शासकीय सुधारको अवस्थालाई कमजोर बनाउँछ,’ उनले भने ।

बैठकमा सांसद रत्न प्रसाद ढकालले सरकारले नै प्रदेश लोक सेवा आयोगको महत्त्व बुझ्न नसकेको बताए । प्रदेश सरकारले आयोगको अध्यक्ष नियुक्त नगरेर सुशासनका विषयलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ ।

ऐन संशोधन गर्न निर्देशन

सभापति छिरिङ दोर्जे लामाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष तत्काल नियुक्त गर्ने निर्देशन दिएको छ । आयोगको अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा नियुक्ति र बढुवा प्रक्रिया समेत प्रभावित भएकाले तत्काल अध्यक्ष नियुक्त गर्न बैठकले निर्देशन दिएको हो ।

सभापति छिरिङ दोर्जे लामाका अनुसार परीक्षार्थीको निवेदन समेत परेको र अदालतको परमादेश समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । ऐनका असान्दर्भिक दफाहरू परिमार्जन गरेर रोकिएको परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन गर्न उनले निर्देशन दिए ।

बैठकले निजामती ऐनको समयानुकूल संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ र स्थानीय तहको सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०७९ का विभिन्न दफा आपसमा बाझिएको र अस्पटताका कारण समस्या भएकाले आवश्यक संशोधनका लागि अध्ययन गरी विधेयक मार्फत संसदमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘आयोगको व्यवस्थापनका लागि कानुनी विषयमा केही सुधार गर्नुपर्छ । ऐन संशोधनका लागि समितिले दिएको सुझाव अनुसार मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवले ध्यान दिनू । तीनै तहका ऐनको गहन अध्ययन गरेर ऐन संशोधनका लागि संसदमा विधेयक पेस गर्नू,’ सभापति लामाको निर्देशन छ ।

लामाका अनुसार परीक्षार्थीको निवेदन समेत परेको र अदालतको परमादेश समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । ऐनका असान्दर्भिक दफाहरू परिमार्जन गरेर रोकिएको परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन गर्न उनले निर्देशन दिए ।

अध्यक्ष नहुँदा कार्यवाहक व्यवस्था गर्न सकिन्छ : प्रमुख सचिव कार्की

बैठकमा प्रदेशका प्रमुख सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले अध्यक्ष नियुक्तिमा राजनीतिक उतारचढावका कारण सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताए । उक्त विषयहरूमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले तत्कालीन समयमा राजनीतिक समीकरण फेरबदलका कारण बैठक बस्न नसक्दा अध्यक्ष नियुक्त हुन नसकेको बताए । तत्काल छलफल गरेर आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न र समस्या समाधान गर्न सरकारको जोडबल रहने उनले जानकारी दिए ।

ऐनमा अध्यक्ष नहुँदा कार्यवाहक हुने व्यवस्था गर्न सके बाधा अड्काउ फुकाउन सकिने उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । विषेशगरी ११ औँ तहको बढुवामा समस्या भएको उनले बताए ।

‘वन सेवा अन्तर्गतका एक कर्मचारी अवधि र मापदण्ड पुगे पनि कानुनी बाधा हुँदा ११ औँ तहको बढुवा सिफारिस हुन नपाइ रिटायर हुनु प¥यो । अन्य सेवा क्षेत्रमा पन बढुवा पाइपलाइनमा रहेका कर्मचारीहरूको बढुवा हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘संघीय निजामती ऐन निर्माण हुने र उमेर हद लगायतका विषयमा स्पष्ट मिल्ने अपेक्षा सहित प्रदेशमा ५८ उमेर हद कायम गरिएको थियो । तर, ऐन जारी नहुँदा समस्या भएको हो ।’

समीकरण फेरबदलले अध्यक्ष नियुक्तिमा समस्या भयो : मुख्यमन्त्री लामा

बैठकमा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले तत्कालीन समयमा राजनीतिक समीकरण फेरबदलका कारण बैठक बस्न नसक्दा अध्यक्ष नियुक्त हुन नसकेको बताए । तत्काल छलफल गरेर आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न र समस्या समाधान गर्न सरकारको जोडबल रहने उनले जानकारी दिए ।

छलफल गरेर ऐनमा रहेको समस्या हल गर्ने र संशोधन गर्नपर्ने दफाहरू यकिन गरी प्रक्रिया अघि बढाउने मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ छ ।