महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेका थिए, ‘उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक’ । वास्तवमा लक्ष्य तथा उद्देश्य नै साँघुरो भयो भने प्रगति र समृद्धि खुम्चनु स्वाभाविकै हो । उद्देश्य ठुलो राख्दा महाकविले भनेजस्तो ठुलै उपलब्धिको सामीप्यमा पुग्न पनि सकिन्छ । 

आगामी पाँच वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तयार गरेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना (आव ०८१–८२ देखि ०८५–०८६) धेरैले टिप्पणी गरे जस्तो महŒवाकांक्षी त हो, तर दृढ इक्ष्छाशक्तिका साथ राज्य लाग्ने हो भने पूरा नहुने होइन । यद्यपि यसअघिको १५औँ योजना सर्वाधिक असफल हो । त्यसका धेरै कारण छन् । त्यतातर्फ नजाऔँ । नयाँ सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा आएको नयाँ योजनाले भने अवश्य लक्ष्य भेटाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सबैको उत्तिकै भूमिका हुने देखिन्छ । 

२०१३ सालदेखि हामीले योजना बनाएर विकासको अभ्यास गरौँ । यो झन्डै सात दशकको अवधिमा १० वटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना बने । यी योजनाले पूर्ण रूपमा लक्ष्य भेटाएनन् । आगामी पाँच वर्षका लागि ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ हासिल गर्ने सोचसहित नयाँ योजना आएको छ । खासगरी नयाँ योजनाले विगतका योजनाको असफलता र चुनौतीबाट शिक्षा लिएको बताइएको छ । 

आत्मनिर्भर, उन्नतिशील, समाजवाद उन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य रहेको छ । वि.सं. २१०० सम्म समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोच तय गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा सन् २०२६ सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र २०८७ सालसम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पु¥याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । यस्तै लक्ष्यका साथ आएको १६औँ योजनालाई विशेष महत्व‍का साथ हेरिएको छ । खासगरी १६औँ योजनाले रोजगारी र उत्पादन वृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । 

एकातिर यस अवधिमा अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनु छ भने अर्कोतर्फ दिगो विकासका लक्ष्य भेटाउने कुरामा अन्तिम अवसर पनि छ । यस्तो सन्दर्भमा १६औँ योजनाले पाँच वर्षको अन्त्यसम्म ५८ खर्बको हालको जीडीपीलाई १०३ खर्ब सात अर्बको बनाउने र ७.३ आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयलाई फराकिलो हिसाबको बढोत्तरीको लक्ष्य राखेको छ । प्रतिव्यक्ति आयलाई १४५६ डलरबाट बढाएर २३५१ डलर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । 

कतिपयले ५८ खर्बको जीडीपीलाई आगामी पाँच वर्षमै १०४ खर्ब पु¥याउने लक्ष्यलाई नै अपत्यारिलो भनेका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा अनौपचारिक छ, त्यसलाई औपचारिक हिसाबमा ल्याउँदा पनि जीडीपी डबल हुन आउँछ, यसका लागि आगामी पाँच वर्ष कुर्नुपर्दैन ।

योजनाले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या (२०.३ प्रतिशत)लाई झारेर १२ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य छ । 

१६औँ योजनाकै अवधिमा बेरोजगारीको दरलाई ११.४ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको छ । शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पु-याउन विद्युत् उत्पादन क्षमता २,९६२ मेगावाटलाई बढाएर ११,७६९ मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । जसलाई महत्वाकांक्षी लक्ष्यको रूपमा हेरिएको छ । यस्तै मानव विकास, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकलाई उल्लेख्य सुधार गर्ने लक्ष्य १६औँ योजनाले राखेको छ । 

यो पाँच वर्षमा साक्षरता दर ७२.२ बाट ८५ प्रतिशमा उकाल्ने, वित्तीय पहुँच ६३ प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशतमा पु¥याउने, इन्टरनेट पहुँच ६९ प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशतमा पु¥याउने, औसत आयु ७१.३ वर्षबाट ७३ वर्ष पु¥याउनेजस्ता लक्ष्यहरू लिएको देखिन्छ । समग्रमा १६औँ योजनाले लिएका लक्ष्य असान्दर्भिक होइनन् । १५औँ योजना असफल भए पनि त्यसबाट पाठ सिकेर ल्याइएको भनिएको १६औँ योजनाका लक्ष्य हासिल हुँदा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी गोल्स) प्राप्तिमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 

सन् २०२६ सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकैले १६औँ योजनाका लक्ष्य महत्वपूर्ण छन् । तर ती लक्ष्य हासिल गर्न राज्यले कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने, आवश्यक लगानीहरू बढाउनुपर्ने, सुशासन र व्यावसायिक वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी अर्थतन्त्रमा ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेलाई रिझाएर उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा लगानी बढाएर अघि बढ्नुपर्नेछ । 

१६औँ योजनाले धेरैजसो निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ । निश्चिय नै राष्ट्रिय गौरवका अति महत्वपूर्ण आयोजना सम्पन्न हुँदा त्यसले समृद्धिमा महŒवपूर्ण टेवा दिन सक्छ, तर योजना आयोगले निर्माण गरेका योजना, लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सरकारी तवरबाट महŒवपूर्ण पहलकदमी हुनुपर्छ । जस्तो : आज पनि कर्मचारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, कामचोर प्रवृत्ति झन् बढेर गएको देखिन्छ । केही लाभ हुनेजस्तो भए त्यस्ता ठेक्का–पट्टा, त्यस्ता आयोजनाका फाइलहरू र बजेटहरू शीघ्र अगाडि बढ्छन् तर नहुने स्थितिमा कामै नगर्ने, ठग्ने, फाइल अघि बढाउन डराउने र कुर्सी मात्र ओगट्ने प्रवृत्ति हाबी भएका छन् । सरकारी कर्मचारीको यही प्रवृत्ति रहेसम्म शीघ्र आर्थिक वृद्धि र लक्ष्यहरूमा सफलता सम्भव छैन । बर्सेनि साधारण खर्च शतप्रतिशतजसो हुने तर विकास खर्च आधा पनि नहुने अवस्थाले योजनाहरू जति राम्रा भए पनि प्रगति हुन सक्दैनन् ।

वास्तवमा सरकारको हातमा अर्थतन्त्रको १५ प्रतिशतको हिस्सा रहे पनि देशको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धिमा सरकारले बनाउने वातावरण, अल्पकालीन नीतिहरू (वित्त नीति, मौद्रिक नीति), दीर्घकालीन नीति, कानुनहरू आदिले निकै ठुलो प्रभाव पार्छ । त्यसकारण १६औँ योजनाले लिएको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी हरेक स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारले अल्पकालीन नीति लिन तथा कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । जसले ती लक्ष्य हासिल हुने वातावरण तय हुनेछ । 

कतिपयले ५८ खर्बको जीडीपीलाई आगामी पाँच वर्षमै १०४ खर्ब पु¥याउने लक्ष्यलाई नै अपत्यारिलो भनेका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा अनौपचारिक छ, त्यसलाई औपचारिक हिसाबमा ल्याउँदा पनि जीडीपी डबल हुन आउँछ, यसका लागि आगामी पाँच वर्ष कुर्नुपर्दैन । 

६ महिनाअघि मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले गरेको एउटा सघन अध्ययनले नेपालमा ४१.३१ प्रतिशत आर्थिक गतिविधि अनौपचारिक रहेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । यद्यपि त्यति ठुलो आर्थिक क्रियाकलाप औपचारिक हिसाबमा नआउनु र जीडीपीमा नजोडिनु चिन्ताजनक विषय भने पक्कै हो । त्यसलाई सकेसम्म राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीमा जोड्न आवश्यक छ । त्यसो हुँदा मात्रै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार हवात्तै बढ्नेछ । 

योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको १६औँ योजनाका लक्ष्य पूरा हुँदैनन् कि भनी चिन्ता वा सन्देश गरेर बस्ने समय होइन यो । ती लक्ष्यलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने गरी सरकारी पहलकदमी हुन जरुरी छ । जे भए पनि १६औँ योजनाले समृद्धिको एउटा सपना बाँडेको छ, योजनाहरुले देश विकासका लागि एउटा खालको रोडम्याप दिएका छन्, देश हिँड्नुपर्ने गोरेटो कोरेको छ । त्यसलाई पछ्याउनु सरकार, निजी क्षेत्र सबैको दायित्व हो । 
(लेखक अर्थ–विश्लेषक हुन् ।)