काठमाडौँ । सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले निवृत्तिभरण रोकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । राणाले साउन १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

उनको रिटमा शुक्रबार एक न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा रिटको पेशी तोकिएको छ । 

राणाकै पालामा सुडानको बन्दोबस्तीको सामान किन्ने सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा घोटाला भएको भन्दै विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले राणासहित अन्य संलग्नहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।  विशेष अदालतले २०६८ चैत १ गते भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेषले उनलाई २ वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख  ८ सय २४ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । विशेषले केही व्यक्तिलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले २०७४ वैशाख  १७ गते उक्त विवादमा फैसला  सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश  विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद गर्ने विशेषको फैसला सदर गरेको थियो भने जरिवाना चाहि न्यून गरेको थियो । सर्वोच्चले  ५० हजार मात्र जरिवाना हुने फैसलामा भनेको थियो । 

सुरक्षाकर्मीका लागि गुणस्तरहीन सामाग्रीमा २८ करोड, ८१ लाख, ६१ हजार, ६ सय २९ रुपैयाँ ३० पैसा भुक्तानी दिँदै भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित आयोगले तीन जना पूर्व आइजीपी र ठेकेदारसहित ३६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले तीन पूर्व आईजीपी,नेपाली ठेकेदार शम्भु भारती, विदेशी सप्लायर्स सहितलाई दोषी ठहर गरेको थियो । 

राणाले २०६३ भदौमा प्रहरी महानिरीक्षक भइ २०६५ असोज २ मा अवकाश पाएका थिए । उनी आफैँ अदालत पुगेका थिए । जसले गर्दा २० प्रतिशत छुट पाएका थिए ।

उनी कैद मुक्त भएपनि पेन्सन भने बुझिरहेका थिए । तर अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई पेन्सन नदिनु भनी निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रका आधारमा पेन्सन रोकिएपछि त्यसविरुद्ध राणाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । 

सेवा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार राणाले अवकाश पाउँदा १६ हजार ५ सय ४० रूपैयाँ पाउँथे । नियमअनुसार बढ्दै गएर अहिले उनले मासिक ४९ हजार ६८ रुपैयाँ पाउँछन्। उनले अवकाश पाएदेखि भदौसम्म  ६५ लाख रुपैयाँ बराबर रकम बुझिसकेका छन्।

के छ प्रहरी नियमावली ?

उनले प्रहरी नियमावलीले पेन्सन खान नरोक्ने भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।  प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा २०१ को उपदफा १ मा भ्रष्टाचारमा दोषी भए सेवाबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीले सञ्चय कोष र बिमाबाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा नपाउने व्यवस्था छ।

यो नियमावलीमा अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको हकमा के हुन्छ भन्ने उल्लेख छैन। पदमा बहाल रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो र पेन्सन पट्टा बनेको रहनेछ भने  पेन्सन रोकिन्छ। तर पहिल्यै पेन्सनपट्टा बनाएकाको हकमा भने रोक्ने कानुन नभएकाले उनले बुझ्दै आएका थिए । 

तर अख्तियारले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कसैले पेन्सन पाउने कसैले नपाउने भएको भन्दै सबैको हकमा रोक्न भनेको थियो । यसरी पेन्सन रोकिएपछि राणा अख्तियारको पत्र गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।