यस वर्ष गण्डक नहरमा ६५० क्युसेकमात्र पानी
बारा । नेपाल र भारत सरकारबिच भएको ‘गण्डक सम्झौता’ अनुसार भारतले ८५० क्युसेक पानी दिनुपर्ने भए पनि यस वर्ष भारतीय पक्षले नेपाललाई ६५० क्युसेकमात्र दिएको छ । यद्यपि समयमै पर्याप्त वर्षा भएको र असार १३ गतेदेखि नै भारतीय पक्षले नहरमा पानी छोड्दा यस वर्ष साउन दोस्रो साता नलाग्दै बारा, पर्सा र रौतहटका अधिकांश किसानले धान रोपाइँ सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
गत वर्ष यही अवधिमा चर्को खडेरी र भारतीय पक्षले सम्झौता अनुसार पानी नदिँदा ५० प्रतिशतमात्रै रोपाइँ भएको नारायणी सिँचाइ तथा व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने र स्थानीय कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले नेपालको नारायणी र त्रिवेणी नदीको पानीलाई ब्यारेज निर्माण गरेर नहर प्रणालीमार्फत नेपाल र भारतबिच पानीको बाँडफाँट हुँदै आएको छ ।
भारतले विहार राज्यको वाल्मिकीनगरमा २ हजार ५ सय क्युसेक क्षमताको ब्यारेज निर्माण गरेको छ । जसबाट नेपाललाई ८५० क्युसेक पानी दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर सुरेश प्रसाद साहले यस वर्ष समयमै वर्षा भएकाले भारतीय पक्षले सम्झौता अनुसार पानी नदिए पनि किसानहरूलाई रोपाइँमा कुनै समस्या नभएको बताए ।
नेपाल–भारतबिच ४ डिसेम्बर १९५९ मा गण्डक सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार भारतीय पक्षले असार १५ देखि असोज १५ सम्म नेपाललाई ८५० क्युसेक पानी दिनुपर्ने हुन्छ तर यस वर्ष भारतले ६५० क्युसेक मात्रै पानी दिएको इन्जिनियर साहले जनाए ।
‘यसवर्ष सम्झौता अनुसार भारतले सम्पूर्ण पानी दिन नसके पनि आकाशको पानीको सहयोगले बारा, पर्सामा समयभन्दा अगावै र रौतहटको केही भूभागमा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ,’ इन्जिनियर साहले भने ।
सिँचाइ कार्यालयले गण्डक नहरको पानी ३ दिन पर्सा, ३ दिन बारामा बाँडफाँट गर्ने गरेको छ भने १ दिन बाटोको म्याद राखिएको छ । बारातर्फ छोडिएको पानीबाटै रौतहटको केही भूभागमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको साहले जनाए ।
पर्सादेखि रौतहटसम्म यो नहर ८२ किलोमिटर लामो छ । जसबाट बारा, पर्सा र रौतहटमा ३७ हजार ४ सय हेक्टर कृषियोग्य भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । इन्जिनियर साहले रौतहटतर्फको ७ हजार ५ सय हेक्टरमध्ये केही भागमा सिँचाइ पुग्न बाँकी रहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चीनमा भएको सवारी दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु
-
अखिल क्रान्तिकारीमा पुराना गुट भत्कियो, नयाँलाई स्थापित गराउन नेताहरूको दौडधुप
-
अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्न एमाले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण
-
कांग्रेसको प्रदेश समन्वय विभागमा १० सदस्य मनोनीत
-
मध्यपहाडी लोकमार्गले सुगम बन्दै तेह्रथुम
-
गृहमन्त्रीले भने, ‘सशस्त्रका जवानलाई १६ वर्षमा अवकाश दिने गरी कानुन बन्दैछ’