काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) विधेयक संशोधनमा प्रमुख तीन दलबिच सहमति भएपछि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गिनेमा सकारात्मक आशा जगाएको छ ।

बिहीबार बसेको टीआरसीसम्बन्धी कार्यदलले विवादित चार बुँदामा सहमति जुटाएपछि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अगाडि बढ्ने विश्वास नेताहरूले लिएका छन् ।

कार्यदलस्तरमा गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटना, यौनजन्य, नियतवस वा स्वेच्छाले घटाइएको घटना बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई परिपूरण गर्ने, सजाय २५ प्रतिशत राख्ने, सहमति नभए महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने विषयमा सहमति भएको थियो ।

यिनै विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच सहमति जुट्न नसक्दा शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको थिएन । कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनमा शीर्ष तहले सहमति गरेपछि संसदमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कार्यदल सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले बताए ।

बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष ८ महिनामा टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटेको हो । यसले द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलापको कार्यले गति लिने विश्वास शर्माले व्यक्त गरे ।

‘संविधान निर्माण, सेना समायोजन लगायतका कामहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा टीआरसीमा पनि सहमति जुटेकाले द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलाप गर्ने कार्यले गति लिने विश्वास लिएका छौँ’, शर्माले रातोपाटीसँग भने ।

आयोग दुईदुई पटक बने पनि विवादित विषयमा राजनीतिक तहमा सहमति नजुट्दा काम गर्न सकेको थिएन । प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले आयोगको म्याद आगामी चैतसम्म थपेको थियो । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलका उनले विश्वव्यापी मान्यता, अदालतको मार्ग निर्देशन अनुसार पीडित केन्द्रित कानुन बनाएरै टीआरसी विधेयक बनाउने गरी दलहरूबिच सहमति जुटेको दाबी गरे ।

‘नमिलेका चार वटा विषय टुङ्गो लगाएका छौँ । समितिले यसलाई ओनरशिप लिएर संसदमा पेस गर्नेछौँ । द्वन्द्वमा सहभागी भएका सुरक्षाकर्मी र बहिर्गमित माओवादी लडाकुहरूलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति गरेका छौँ,’ शर्माले भने, ‘सहमति नभएका विषय महान्यायाधिवक्ताकोमा सिफारिस गर्ने हामीले उल्लेख गरेका छौँ ।’

लामो समय अल्झिएर बसेको टीआरसीमा सहमति भएसँगै राजनीतिक स्तर र पीडितहरूले न्याय पाउने वातावरण बनेको शर्माले बताए । प्रतिवदेन तयार भएपछि सदन हुँदै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘आयोग गठनका लागि सिफारिस पनि भइसकेको छ । चाँडै आयोग बन्नेछ । पीडितले छिटै न्याय पाउनेमा विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियामा नेपालको आफ्नै मौलिक विशेषता छ । असहमतिका बिच पनि दलहरू आफैँ सहमति गर्न सक्छन् भन्ने यसले देखाएको छ ।’

बृहत् शान्ति सम्झौतादेखि शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजनीतिक रूपमा पछिल्लो समय भएको सहमति धेरै राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिए । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्छ र समाजबाट बदलाको भावना अन्त्य गर्न सहमति कोसेढुङ्गा साबित हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

‘मुख्य कुरा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हो । बदलाको भावना पनि समाजबाट अन्त्य होस् भन्ने हो । त्यो निष्कर्षमा पु¥याउन अब आयोगले दु्रत गतिमा काम गर्नुपर्छ’, सिटौलाले भने ।

शीर्ष तहमा सहमति भएपछि सङ्क्रमणकालीन विधेयक संसदमा पेस हुने, दुवै सदनबाट अनुमोदन भएर लालमोहर लागेपछि कानुन बन्ने उनको भनाइ थियो ।

‘जे–जस्तो भए पनि राजनीतिक समझदारीबाटै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउनुपर्छ । त्यो टुङ्ग्याउने लक्ष्यका साथ भएको सहमति राम्रो छ’, सिटौलाले भने, ‘विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि यसको विस्तृत कुरा थाहा हुन्छ । अहिले सहमति भएर कानुन बन्ने प्रक्रियामा जानु नै सकारात्मक छ ।’

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन सकारात्मक भूमिका खेलेका एमालेका उपमहासचिव प्रदिव ज्ञवालीले टीआरसी विधेयकमा सहमति जुट्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । यद्यपि केही चुनौती भए पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच साझा सङ्कल्प भएको उनले स्पष्ट पारे । 

‘यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यद्यपि आयोगको गठन, यसले गर्ने कामहरू, स्रोतको व्यवस्थापन जस्ता केही चुनौती त छन् । तर पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो,’ उनले भने, ‘मुख्य राजनीतिक दलहरूबिच टीआरसी टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने साझा सङ्कल्प पनि छ । कसरी टुङ्ग्याउने भन्नेमा साझा अवधारणा भएकाले टीआरसी टुङ्ग्याउने सुनिश्चितजस्तै भयो ।’

मानव अधिकार गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा क्षमादान नहुने स्पष्ट पार्दै उनले बाँकी विषयमा पीडितहरूको सहमति लिएर आयोगले मेलमिलाप गराउन सक्ने बताए ।

‘मेलमिलाप गराउन पीडितहरूको सहमति आवश्यक पर्छ । अन्य कुराहरू द्वन्द्वको पक्ष नहुँदानहुँदै पनि पीडित भएकाले राहत सुविधा पाउनुप¥यो । द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने खालको कुरा भएको छ । कार्यदलले गरेको सहमति शीर्ष तहमा तात्त्विक अन्तर पर्छ जस्तो लाग्दैन’, उनले भने, ‘सहमतिमा पुग्नुपूर्व कार्यदल सदस्यहरूले नेताहरूसँग छलफल गरेरै साझा धारणा बनाएका हुन् । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन यसले कोसेढुंगाको काम गरेको भन्न सकिन्छ ।’

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)बिच २०६३  मङ्सिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो । यसबिचमा माओवादी लडाकु र हतियार व्यवस्थापन भए पनि द्वन्द्वको अवशेषका रुपमा रहेको द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिन सकिएको थिएन ।