काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेजीमा मौनता साँधेको छ । आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जाको यसअघिको व्यवस्था ‘व्यक्तिगततर्फको १५ करोडको सीमा’ यथावत् राख्दै ‘संस्थागततर्फको २० करोड सीमा’ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

मौद्रिक नीतिले लिएको अन्य महत्त्वपूर्ण औजारहरू कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन (सर्कुलर) जारी गरे पनि सेयर धितोकर्जासम्बन्धी निर्देशन भने हालसम्म जारी गरेको छैन । यसले पुँजी बजारमा संशय सिर्जना गरेको छ । 

करिब २ हजारको बिन्दुमा रहेको सेयर बजार परिसूचक नेप्से हाल २७५५ विन्दुमा पुगिसकेको छ । खासगरी सरकार परिवर्तनसँगै मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज गर्ने घोषणासँगै सेयर बजारले एकाएक बुलिस ट्रेन्ड (उकालो यात्रा) लिएको हो । 

यस्तो अवस्थामा लगत्तै सेयर कर्जा सम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दा थप बजारले आक्रामकता लिने डरले पनि केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जासम्बन्धी निर्देशन जारी गर्न आलटाल गरेको बजारमा एक खालको बुझाई छ । 

तर, यता राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल भने मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक केही गृहकार्य बाँकी नै रहेकाले सेयर धितो कर्जासम्बन्धी निर्देशन जारी गर्न केही ढिला भएको बताउँछन् । ‘सबै निर्देशन तथा सर्कुलर एकैपटक जारी गर्ने भन्ने हुँदैन । आवश्यकता अनुसार क्रमशः जारी गर्दै जाने हो । तथापि, सेयर धितो कर्जाको सन्दर्भमा किन निर्देशन जारी गरिएन भन्ने सवालमा केही तयारी बाँकी नै रहेकाले ढिला हुन गएको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले रातोपाटीसँग भने । 

तथापि, मौद्रिक नीतिले तोकेको २० करोडको सीमा भने अवश्य खारेज हुने उनले बताए । मौद्रिक नीतिले लिएको कार्यदिशा, मौद्रिक औजार (टुल्स) हरू एक वर्षसम्म क्रमशः कार्यान्वयन गरिने हुँदा सोही अनुसार निर्देशन जारी हुँदै जाने उनको भनाइ छ । 

नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा

केन्द्रीय बैंकले मंगलबार र बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नीतिगत दरहरू, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा, लघुवित्त वित्तीय संस्थातर्फको नीति र चेक अनादर (बाउन्स) को मुद्दामा निर्देशन जारी गरेको छ । 

मौद्रिक नीतिमार्फत यसअघि ७ प्रतिशत रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णयको केन्द्रीय बैंकले सर्कुलरमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यस्तै, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६.५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दर ३ प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई ५ प्रतिशतमा झारेको छ । 

यस्तै, मौद्रिक नीतिमार्फत असल कर्जामा छुट्याइने जोखिम व्यवस्थापन अर्थात् वित्तीय व्यवस्थापन (प्रोभिजन) को १.२० प्रतिशतलाई १.१० प्रतिशतमा झार्ने नीति समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएकोमा उक्त कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भई किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि असल वर्गमा स्तरोन्नति हुने गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको किस्ता र ब्याज आंशिक भुक्तानी भई निष्क्रिय वर्गमै रहने अवस्थामा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागू हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालूपुँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेतर्फ केन्द्रीय बैंकले सचेत गराएको छ ।

तर, ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ को बुँदा नं. ७ मा भएको भेरिएसन सम्बन्धी व्यवस्था २०८२ साउन १ गतेदेखि मात्र लागु हुनेछ ।

चेक बाउन्सको छुट मङ्सिरसम्म मात्र

यस्तै मौद्रिक नीतिमार्फत चेक अनादर (बाउन्स) को मुद्दामा कम्पनीलाई कालोसूचीमा नराख्ने गरी छुटसम्बन्धी व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेको छ । चेक अनादरकै कारणले मात्र कुनै पनि निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचिमा नराखिने बताउँदै केन्द्रीय बैंकले भनेको छ, ‘यस निर्देशनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि चेक अनादर भएको कारणले मात्र निर्माण व्यवसायी संस्थालाई २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म कालोसूचीमा समावेश गरिने छैन ।’

हालसम्म यस्तो व्यवस्था थिएन । बैंकिङ कसुर तथा अपराध ऐन, २०६४ तथा एकीकृत निर्देशन २०८० अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी पटक चेक बाउन्स भएमा वा गरिएमा उजुरीका आधारमा चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने तथा थप कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तो व्यवस्थाले धेरै निर्माण कम्पनीहरू समस्यामा परेको र कालोसूचीमा परेको भन्दै यस्ता व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेसँगै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निर्देशन संशोधन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तथापि, केन्द्रीय बैंकले सबै खाले व्यवसायी तथा उद्योगीलाई नभएर निर्माण व्यवसायीहरूका लागि मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरी मङ्सिर मसान्तसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । 

यसै गरी मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीहरूलाई थप सहुलियत तथा छुट दिँदै समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको २०८१ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने समयावधि थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तै स्वदेशी प्राइभेट ईक्युटी भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) संस्थाको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर लगानी रहेको साना तथा मझौला उद्योग कालो सूचीमा परेको कारणले मात्र त्यस्ता पीईभीसी संस्थालाई कालो सूचिमा समावेश नगरिने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।