काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठक लगभग ५ घण्टा बस्यो । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक ११ः४५ बजेबाट सुरू भएर अपराह्न साढे ४ बजेसम्म चल्यो । छलफलको एजेण्डा थियो– ६ महिना अघि नै सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको विषय ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिएको विषयमा छलफल चलेको थियो । परिषद्ले २०६९ सालदेखि आशयपत्र (एलओआई) दिएका विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूलाई अहिलेसम्म पनि सम्बन्धन दिन सकेको छैन ।

आशयपत्र पाएका तर सम्बन्धन नपाएका चिकित्सा शिक्षा अध्यापन संस्थाहरूलाई सम्बन्धन नदिएको विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै २०७८ सालदेखि विद्यार्थी भर्ना नपाएर बन्द भएका ६३ वटा नर्सिङ कलेजबारे समेत छलफल भएको थियो ।

सम्बन्धित शिक्षालयहरूको तर्फबाट स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका महासचिव निर्मल सापकोटा, पूर्वाञ्चल स्वास्थ्य सहकारी संस्था विर्तामोड, झापाको तर्फबाट रबिन कोइराला, गोल्डेन हस्पिटलका सनातम कुमार मण्डल लगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।

सापकोटाले २०७८ सालदेखि ६३ वटा नर्सिङ कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ का कारण विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाएको बताए । आफूहरू परिषद् ऐन २०४५ अनुसार सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा रहेको बताउँदै त्यसका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार रोक्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।

त्यही परिषद् ऐन अनुसार सञ्चालनमा रहेका मेडिकल तथा डेन्टल तर्फका प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको तर, नर्सिङ विषयमात्र सञ्चालन गरेका शिक्षालयहरूमा २०७८ सालदेखि भर्ना अवरुद्ध भएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भएपछि सीटीईभीटी तथा नेपाल नर्सिङ परिषद्को मापदण्ड २०१६ को आधारमा सञ्चालनमा रहेका पीसीएल नर्सिङतर्फ ११७ मध्ये ६३ वटा शिक्षण संस्थामा भर्ना अवरुद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि पूर्वाञ्चल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाको तर्फबाट बोलेका कोइरालाले २०६९ सालमा परिषद्ले कलेज सञ्चालनको लागि आशयपत्र दिएको बताए । तर, हालसम्म पनि सम्बन्धन नपाएको उनको भनाइ थियो । करोडौँ खर्च गरेर भौतिक संरचना तयार पारे पनि सरकारले अहिलेसम्म पनि सम्बन्धन नदिएको भन्दै उनले गुनासो गरे ।

त्यस्तै गोल्डेन हस्पिटलको तर्फबाट सनातन कुमार मण्डलले १०० शय्याको अस्पताल बनाउन भनेपछि ४० करोड भन्दा बढी खर्च गरेर भौतिक संरचनासँगै अस्पताल समेत बनाएको तर, सम्बन्धन नपाएको बताए ।

२०७९ सालमा सरकारले शिक्षण संस्था सञ्चालन खोल्नका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । त्यही बेला उनले १०० शय्याको अस्पताल, करोडौँका मेडिकल उपकरणहरू, विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि कक्षा कोठाको समेत व्यवस्था गरेका थिए । तर, परिषद् र आयोगले अनेकन बहानामा सम्बन्धन नदिएको उनको भनाइ थियो ।

अहिलेसम्म सम्बन्धन नपाउँदा बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न पुनः बैंकबाटै ऋण निकाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । आफूहरू १२ वर्षदेखि सम्बन्धन तथा कलेज सञ्चालनको लागि कुरिरहेको तर, नपाएको उनको गुनासो थियो ।

परिषद्का सदस्यसचिव महेश भट्टराईले २०६९ सालमा आवेदन दिएकाहरूको हकमा २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि समस्या भएको बताए । आफू सदस्यसचिव भएर आएको छोटो समय भएको बताउँदै उनले तत्कालै परिषद् बैठक बसाएर निर्णय गर्न लागेको जानकारी दिए । १२ वर्षदेखि हुन नसकेको काम आफू आएसँगै धेरै अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो ।

परिषद्को सम्बन्धन महाशाखा प्रमुख टैलेन्द्र आचार्यले आयोगले सम्बन्धनका लागि लेखिएका दुई वटा पत्र फिर्ता गरेको बताए ।

त्यसपछि बोलेका चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनी कुमार झाले आयोग र परिषद्बिच कुनै समस्या नरहेको प्रष्ट पारेका थिए ।

आफूहरू कानुन अनुसार अगाडि बढिरहेको बताउँदै उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार नभएका कुरा फिर्ता पठाएको प्रस्ट पारे । ऐनमा परिषद्को बैठकले निर्णय गरेर लेखी पठाएमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरेर ल्याउन भनेको जिकिर गरे ।

सम्बन्धनका लागि आउने सिफारिसहरू शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय मात्रै मान्य हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

२०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन नेपालमा मात्र नभइ अन्य देशहरूमा समेत आएको झाले बताए । त्यही वर्ष भारत लगायतका देशमा समेत ऐन आएको उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले अर्को बैठकमा जानुपर्ने भन्दै समय माग गरेकी थिइन् । समितिको बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेर शिक्षामन्त्री भट्टराई अर्को बैठकमा गएकी थिइन् ।

आधा घण्टापछि सुरू भएको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले धारणा राखिन् । आयोग र परिषद्बिच जुँगाको लडाइँ देखिएको भन्दै उनले त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने बताइन् । जुन कान्छो ऐन हो, त्यसको पूर्ण पालना गरेर अघि बढ्नुपर्ने सबैको कर्तव्य भएको उनले बताइन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन र परिषद्को ऐनमा केही कुराहरू बाझिएको देखिएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजहरूलाई पठनपाठनका लागि अनुमति दिनका लागि समितिले निर्देशन दिन नमिल्ने उनले प्रस्ट पारिन् ।

नेकपा एमालेकी सांसद दिपा दाहालले १० वर्षदेखि लगानी गरेर पढाउन नपाउनु भनेको निकै गम्भीर विषय भएको बताइन् । अन्यत्र समाधान हुन नसकेर समितिमा यो विषय आएकाले जति सक्दो चाँडो समस्याको समाधान दिनेगरी जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

ऐन, कानुनमा केही कमजोरी भए त्यो सच्याउनुपर्ने भन्दै उनले नियम कानुनहरू देशको परिवेश, परिस्थिति तथा अवस्था अनुसार हुनुपर्ने बताइन् । उनले विश्वका धनी देशलाई हेरेर नीति नियम बनाउन नहुने प्रस्ट पारिन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरूङले यो विषयमा समितिले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको बताउँदै त्यो कार्यान्वयन नहुनु भनेको जग हँसाउने काम भएको बताए । अहिलेको शिक्षामन्त्रीबाट यो समस्याको समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले अहिले आयोग र परिषद्बिचको जुधाइमा जनताका छोराछोरीको मिचाइ भएको बताए ।

धनराज गुरुङले जब कर्मचारीलाई थर्काए...

छलफलको क्रममा परिषद्को सम्बन्धन महाशाखा प्रमुख टैलेन्द्र आचार्यले मन्त्री परिवर्तन हुँदा परिषद्ले सम्बन्धन दिन नसकेको बताएका थिए । उनले मन्त्री परिवर्तन हुँदा निर्णय गर्न ढिलाइ भएको भनेपछि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट समिति सदस्य धनराज गुरुङ जङ्गिए ।

आचार्य बोल्दाबोल्दै तत्कालै रोकेर गुरुङले मन्त्रीका कारण निर्णय गर्न ढिलाइ भएको भन्ने कुतर्क नगर्न आचार्यलाई सचेत गराए । ‘मन्त्रीका कारण ढिलाइ भयो भन्ने कुतर्क नगर्नुस् है । कुन दिन मन्त्री खाली भएका छन् र ? आफूले काम नगर्ने अनि मन्त्रीका कारण गर्न सकिएन भन्नु कुतर्क हो । यस्तो कुरा नगर्नुस् है,’ गुरुङले थर्काउँदै भने ।

गुरुङले थर्काएपछि आचार्यले आफ्नो भनाइ अन्त्य गरे । त्यसपछि परिषद्का सदस्यसचिव महेश भट्टराईले मन्त्रीका कारण ढिलाइ भएको भन्ने भनाइ फिर्ता लिए । ‘यसअघि हाम्रोतर्फबाट मन्त्रीका कारण ढिलाइ भयो भन्ने भनाइ फिर्ता लिन्छु ।  मन्त्रीज्यूका कारण ढिलाइ भएको होइन । त्यसमा हाम्रै कमजोरी छ,’ सदस्यसचिव भट्टराईले भने ।

जब आयोगका सदस्यसचिवले बोले

सबैले आ–आफ्नो धारणा राखेपछि परिषद् र आयोगका अधिकारीहरूलाई यो विषयमा थप प्रस्ट पार्न समिति सदस्यहरूले आग्रह गरेका थिए ।

आयोगका सदस्यसचिव कृष्ण काप्रीले ६३ वटा नर्सिङ कलेजलाई मापदण्ड पूरा नगरेकाले विद्यार्थी भर्ना गर्न नदिइएको बताए । चिकित्सा शिक्षा ऐनले नर्सिङ विषयलाई समेटेकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेको उनले प्रस्ट पारे ।

‘६३ नर्सिङ कलेजको हकमा मापदण्ड पुगेन । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल हुनुपर्ने मापदण्ड छ । उनीहरूले त्यो मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । त्यसैले भर्ना गर्न पाएका छैनन् । जसले त्यो मापदण्ड पूरा गरेका छन्, उनीहरूलाई दिइएको छ,’ सदस्यसचिव काप्रीले भने ।

त्यसपछि छलफलको मोड नै बदलियो । यसअघि झण्डै साढे चार घण्टासम्म त्यही ६३ नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन नदिएको विषय वरिपरि नै थियो । सदस्यसचिवले मापदण्ड पूरा नगरेकाले भर्ना नदिएको बताएपछि आजको छलफलका अन्य विषयतर्फ केन्द्रित भयो ।

अनि दिइयो निर्देशन  

पाँच घण्टाको छmलफलमा समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई तीन बुँदे निर्देशन दिएको थियो । शिक्षामन्त्रीको समेत उपस्थितिमा बसेको बैठकले शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले यसै वर्षदेखि पठनपाठन गर्न पाउनेगरी चिकित्सा शिक्षा शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिन निर्देशन दिएको थियो । लामो समयदेखि सम्बन्धन नपाएका संस्थाहरूलाई यसै शैक्षिकसत्रदेखि भर्ना लिन पाउनेगरी सम्बन्धन दिन समितिको निर्देशन थियो ।

परिषद्बाट आशयपत्र लिएका चिकित्सा शिक्षा तर्फका २२ वटा संस्थाहरूले सम्बन्धन पाउन सकेका छैनन् । ती शिक्षण संस्थाहरूलाई यसै शैक्षिक सत्रदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्न पाउनेगरी सम्बन्धन दिन निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै यसअघि शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि पुनः निर्देशन दिएको थियो । यसअघि २०८० माघ २ गते शिक्षा मन्त्रालयलाई चार बुँदे निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिले कार्यान्वयनका लागि पुनः निर्देशन दिएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन र परिषद्को ऐन नबाझिनेगरी म्याचिङ गर्न अर्को ऐनको व्यवस्थाका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।