काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिने हरेक मन्तव्य वा भाषणमा नछुट्ने एउटा कुरा हो सदाचार र सुशासनका कुरा । उनले आफू नेतृत्वको सरकार र कर्मचारी प्रशासन सदाचार र सुशासनमा प्रतिबद्ध रहेको सधैँ बताउँदै आएका छन् ।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ७ वर्षदेखि थन्किएको ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०७४’ को मस्यौदाको धुलो टक्टक्याएर त्यसलाई पारित गर्नेतिर उनले ध्यान दिएका छैनन् । २०७४ साल जेठ २४ गते प्रधानमन्त्रीको पद बहाली गर्ने क्रममा शेरबहादुर देउवाले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ ल्याउने पहिलो निर्णय गरे । चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा देउवाले गरेको उक्त निर्णय न उनी आफैँ पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत कार्यान्वयन गरे, न उनीपछि आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै कार्यान्वयन गरे ।

केपी ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनु अघि नै २०७४ सालमा मस्यौदा तयार भएको राष्ट्रिय सदाचार नीति अघि बढाउन अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले पनि चाहेनन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले राखेको सुशासन प्रवर्द्धनका लागि ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’को आवश्यकता विषयक छलफलमा सांसदहरूले सरकारलाई राष्ट्रिय सदाचार नीति अघि बढाउन आग्रह गरे ।

छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सदाचार परिवारबाट विकास हुने बताउँदै मानिस जन्मिएर बोल्न थालेदेखि सुरु हुने प्रस्ट पारे । राज्यको तर्फबाट सदाचार लागु गर्न खोजेको हो भने नीतिबाट नभई कानुन बनाएर लागु गर्न उनले आग्रह गरे ।

गौतमले भने, ‘सदाचार नीति सिकाउने हो भने पूर्वप्राथमिक तहको विद्यालयबाट सिकाउनुपर्छ, बच्चालाई बाबुआमाबाट सिकाउनुपर्छ । संसदबाट सिकाएर हुन्छ ?’

सदाचार आचार व्यवहारसँग जोडिएको बताउँदै गौतमले सदाचारलाई कानुनसँग सम्बन्धित गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘नीति धेरै ठोस हुँदैन, सदाचार त आचरणसँग सम्बन्धित हो, त्यसलाई ल्याएर सरकारले कानुनजस्तै बनाएर लैजाने हो भने त्यो सम्भव हुँदैन । सदाचार भनेको राम्रो आचरण हो, त्यो कहाँबाट सुरु गर्ने ?’

राज्यले लागु गर्ने हो भने कानुन बनाएर लागु गर्न उनले सुझाव दिए । कानुनभन्दा हल्का किसिमले लागु गर्ने हो भने नियम बनाउन उनले भने । उनले प्रश्न गरे, ‘लोकतन्त्र र सदाचार भनेको छ, मान्छेले कसरी बुझ्ने ?’

गौतमले सरकारले बनाएको राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा नबुझिने गञ्जागोल किसिमको रहेको बताए । उनले सरकारले सुशासन र सदाचारको भाषण नगरी कानुनको मस्यौदा ल्याए राष्ट्रिय सभा पारित गर्नका लागि तयार रहेको उल्लेख गरे ।

सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सुशासन विनाविकास सम्भव नभएको बताए । सदाचार नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का गर्दै उनले संविधानको मौलिक हकमा भएका व्यवस्था उत्कृष्ट भए पनि खै लागु हुन सकेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले संविधान, कानुनभन्दा पनि नैतिकता र सदाचारको मूल्य धेरै हुने बताए ।

सुवेदीले पुँजीवादी लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न नसकिए पनि नियन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘शुसासन र विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले मात्र बदमासी गर्न सक्दैन । जनताको आवश्यकता पूर्ति हुने खालको सदाचार नीति हुनुपर्छ ।’

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले २०७४ सालमा मस्यौदा बनेर हालसम्म पनि नीति आउन नसक्नु दुःखद् कुरा भएको बताए । उनले नीति बने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको र कानुन बनाएपछि लागु हुने हिसाबले बनाउन आग्रह गरे ।

यस्तै सांसद घनश्याम रिजालले सूचनाको हक उल्लङ्घन गरी १५ हजार जरिवानामा परेको व्यक्ति, सर्वोच्च अदालतले समेत दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेको बताउँदै कसरी सुशासन कायम हुन्छ भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रश्न गरे ।

उनले विभिन्न आरोप लागेका व्यक्ति नै अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा रहेको बताउँदै त्यो सदाचारभित्र पर्छ कि पर्दैन, विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई विद्युत लाइन जोड्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु सुशासन हो भन्दै प्रश्न गरे ।

सांसद अञ्जान शाक्यले गहिराइमा पुगेर अध्ययन गरी राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सबैभन्दा पहिला व्यक्ति असल हुनुपर्ने कुराबाटै सदाचारको कार्यान्वयन हुने बताइन् । आफू इजरायलको राजदूत भएका बेला त्यहाँका स्कुल, क्याम्पसमा जाँदा सानै उमेरदेखि नै विद्यार्थीहरूमा देशभक्तिको भावना रहेको, आन्दोलन जुलुस हुँदा पनि सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति नपुर्याउने नीति पाएको बताउँदै उनले तल्लो तहको स्कुलदेखि नै नैतिक शिक्षाको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिइन् ।

२०७४ सालमा ल्याउने भनिएको तर हालसम्म नल्याइएको ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ सम्झाउन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, मुख्य सचिव लिलादेवी गड्तौलालाई समितिमा बोलाएको थियो । तर गड्तौलाले आफू नआई प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई पठाएकी थिइन् ।

छलफलको अन्त्यमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार सदाचार नीति ल्याउने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, ‘सदाचार भनेको भित्रबाट राम्रो गर्न उत्प्रेरित गर्ने विषय हो । व्यक्ति व्यक्तिलाई ठिक गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने नीति हो । यो आवश्यक छ, जरुरी छ । सरकार यो नीतिलाई पारित गरेर लैजानका लागि तत्पर छ । ढिलो भएको छ, म यसमा प्रतिबद्धता जनाउँछु । हामी यसलाई लागु गर्छौं ।’

राष्ट्रिय सदाचार नीति मन्त्रीपरिषदको बैठकले पारित गर्नुपर्ने र सो नीति अनुसारका विभिन्न कानुन बनाउन त्यसको मस्यौदा सदनमा ल्याउनुपर्ने संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । सरकारले सो नीति अघि बढाउन ढिलाइ गरेपछि समितिले चासो दिएको उनले बताए ।

नैतिकता र सदाचारको प्रश्न

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सो समितिले गृहमन्त्री सहितको सो छलफलमा केही नैतिकता र सदाचारका प्रश्न उठाएको थियो ।

– खाध्य वस्तुमा अखाद्य पदार्थ मिसाउने प्रवृत्ति बढ्यो

–तराईमा प्रहरीको शुद्धीकरण अभियान ।

–खोटांङमा विद्यार्थीले जिशिअलाई नै छड्के निरीक्षण गर्न विद्यालयमा बोलाए

–फोन र इन्टरनेट सेवा गतिलो नभए ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज गरिने

–ढिलो न्याय दिनु अन्याय गर्नु हो, न्याय मरेको अवस्था

–व्यावसयीद्वारा साल्ट ट्रेडिङलाई चिनी बिक्री रोक्न दबाब

–सरकारी कार्यालयमा खुलेआम घुसखोरी

–सुन समातिन्छ, मालिक हराउँछन्

–अहिले पनि राज्यका संरचनाहरू छन् । अख्तियार छ । सतर्कता केन्द्र छ । सीआईबी छ । अर्थात, हेर्दा सबै परिपूर्ण नै छन्, तर भ्रष्टाचार छ ।

–एयरपोर्टमा सबै विधि छन् । सामान्य नागरिकलाई घडी र चश्मासम्म फुकाल्नुपर्ने विधि पनि छन् र सँगै सुन क्विन्टलका क्विन्टल आउने बाटो पनि छ । यो के भएको हो ?

–कुनै ठेकदारले समयमा किन बाटो बनाउँदैन ? किन अनुसन्धान गर्नुपर्ने संस्थाहरू अनुसन्धान गर्दैनन् ?

–किन सेवा दिने संस्थाहरूको सेवा कमजोर छ ?

–जवाफदेहिता, पारदर्शीता एवं शासकीय सुधारका लागि नीति कसरी बनाउने ? कसले बनाउने ? नीतिगत तहमा जनताको सहभागिता कसरी बढाउने ?

समितिले उठाएका सवालहरूमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सचिवहरूको बैठक राखेर सदाचार कायम गर्न निर्देशन दिएको बताए । सरकारी निकायमा सदाचार विपरीतका विभिन्न खाले प्रवृत्ति रहेको, त्यसलाई कानुन बनाएर मात्र नियन्त्रण गर्न नसकिने बताउँदै त्यसका लागि नैतिक शिक्षा, तालिम, जागरण गर्ने र कसैले सदाचार विपरीतका काम गर्न लागेको थाहा पाए त्यसलाई रोक्ने काम गरेको उनले दाबी गरे ।