काठमाडौँ । बिहीबार गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एक अङ्ग रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ‘आइस ब्रेक’ भएको छ । 

लामो समयदेखि दलहरू यो विवादमा दुई ध्रुवमा उभिएका थिए । तर प्रमुख तीन राजनीतिक दलका नेता संलग्न संयन्त्रले सहमति जुटाएसँगै अब विधेयक अघि बढ्ने आशा बढेको छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक’ अहिले संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छ । यो विधेयक अब केही दिनमै अघि बढ्ने समितिकी सभापति बिमला सुवेदीले बताइन् ।

कार्यदलले शीर्ष नेताहरूलाई सहमतिको मस्यौदा बुझाउने र शीर्ष नेताहरूका बिचमा छलफल भएपछि समितिको बैठक बोलाउने उनको तयारी छ । संयन्त्रमा रहेका सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला (एमाले)ले यो विधेयक अब धेरै ढिला नहुने बताए ।

‘हामी केही दिनमै सहमतिको मस्यौदा शीर्ष तहमा पेस गर्र्छौं । उहाँहरूले एक चरण छलफल गरेपछि समितिमा पठाइने छ,’ बर्तौलाले भने, ‘समितिको दुईवटा बैठकले पारित गर्र्दै संसदमा पठाउन सक्छ । संसदमा पुगेपछि शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्दै यो पारित भएर राष्ट्रिय सभामा जान्छ ।’

प्रमुख दलहरूका बिचमा सहमति भएकाले राष्ट्रिय सभामा पनि यो विधेयक लामो समय रोकिने देखिँदैन । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण भएपछि यो ऐन संशोधन हुनेछ । विधेयकका अन्य विषयमा समितिले सहमति जुटाएको र केही बाँकी भए त्यहीँबाट टुङ्ग्याइने बर्तौलाले बताए ।

यसअघि मानव अधिकार समितिको उपसमितिले सहमति जुटाउन नसकेको चार बुँदामा कार्यदलले बिहीबार सहमति जुटाएको हो । यो सहमतिले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा शीर्ष दलहरू एक ठाउँमा आउनुका साथै अब आयोग र अदालतको जिम्मेवारीमा जाने देखिएको छ ।

याे पनि

यस्ता छन् टीआरसीमा सहमति भएका चार बुँदा

महान्यायाधिवक्ताको हातमा डाडुपन्युँ

सहमति भएकोमध्ये एक बुँदामा पीडितको सहमति र मेलमिलापको विषय छ । उक्त बुँदामा माओवादी र नेकपा एमाले फरक कित्तामा थिए । एमाले मेलमिलापका लागि अनिवार्य रूपमा पीडितको सहमति हुनुपर्ने पक्षमा थियो भने माओवादी मेलमिलापको अधिकार आयोगमा दिनुपर्ने अडानमा थियो ।

तर समितिले बिहीबार सहमति गर्दा मध्यमार्ग पहिल्याएको मुख्यसचेतक बर्तौलाले बताए । उनले पीडितको सहमति नभएमा सरकारवादी मुद्दा चलाउनेबारे महान्यायाधिवक्ताले निर्णय लिने र व्यक्तिवादी (दुनियाँवादी) फौजदारी अपराध भए व्यक्ति नै नियमित अदालत जान सक्ने गरी बाटो खुलाइएको जानकारी दिए ।

यदि पीडितको सहमति नभएमा मानवअधिकारको गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनामा मुद्दा चल्ने र सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएमा त्यो पनि चल्न सक्ने भन्ने सहमति भएको गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाइ छ ।

‘क्षमादान गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने सहमति गरेका छौँ । यदि पीडितको सहमति भएन र मानवअधिकारको गम्भीर घटनामा संलग्न भए मुद्दा चल्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘मानवनअधिकारको उल्लङ्घनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने र दुनियाँवादी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ ।’

सहमति अनुसार मुद्दाको अधिकार अब पीडितभन्दा महान्यायाधिवक्तामा बढी भर पर्ने भएको छ । आयोग गठन भई सिफारिस हुँदा जो सरकारको नेतृत्वमा हुन्छ, उसैले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्छ । त्यसैले महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक स्वार्थको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ ।

आयोगमा पीडितले क्षमादान दिने वा मेलमिलाप गर्न अस्वीकार गरेमा यो विवाद सिधै महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेस हुन्छ । महान्यायाधिवक्ताले यसअघि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेजस्तै निर्णय गर्नेछ । यसरी हेर्दा ऐनले मुद्दा चलाउने थप अधिकारको डाडुपन्युँ महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ । यसअघि आयोगबाट भएका अनुसन्धान र सिफारिसमा पनि मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई ऐनले दिएको छ । उक्त ऐनमा विवाद छैन । पीडितले पनि उक्त कुरा स्वीकार गरेका छन् ।  तर गम्भीर अपराधमा पनि पीडितले मेलमिलाप नचाहेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले चाहेमा मुद्दा नचल्न सक्ने भएको छ ।

७५ प्रतिशतसम्म सजाय छुट किन ?

अहिले चर्चा र विवादमा रहेकोमध्ये सहमतिको अर्को बुँदा हो– २५ प्रतिशत मात्र सजाय गर्ने ।

निर्ममतापूवर्क हत्या, बलात्कार जस्ता घटनामा छानबिन गर्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सजाय गर्ने भनिए पनि सजाय छुट दिने निर्णय गरिएकोमा मानव अधिकारकर्मीले विरोध गरेका छन् । तर यो व्यवस्था सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सबैले बुझ्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूको तर्क छ ।

मुख्य सचेतक बर्तौलाले द्वन्द्वकालीन घटना विशेष अवस्था र परिस्थितिको भएकाले नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीको सरह दण्ड गराउन खोज्न नहुने बताए । ‘हामीकहाँ सङ्क्रमणकालीन न्याय विशेष र फरक अवस्थामा आएको हो । यो कुनै परिवर्तनका लागि भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसलाई यही रूपमा लिनुपर्छ अनि सजाय पनि गरिनुपर्छ ।’

यही कारण गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा २५ प्रतिशतसम्म सजाय दाबी गर्नसक्ने सहमति गरेको उनले बताए । यो प्रावधान अनुसार जन्मकैद ठहर भएर २० वर्ष सजाय निर्धारण भएमा त्यसको २५ प्रतिशत अर्थात अधिकतम ५ वर्षसम्म सजाय हुन्छ ।’

यो विषयको प्रवेश विगतमा थिएन । सजाय छुट दिएर साङ्केतिक सजायको विधेयक सुरुमा तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले नै ल्याएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्क्रमणकालीन न्यायको अभ्यासबारे जानकार रहेका उनले समाधानका लागि यो विकल्प कानुनमै प्रस्ताव गरेर सुरु गरेका थिए । तत्कालीन समयमा यो विधेयक पास हुन सकेन तर अहिले भने दलहरू यही बिन्दुमा आएका छन् । दलहरू यसमा सहमत हुनुको अर्को कारण पनि छ ।  त्यो हो कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाबाट प्रभावित हुनु ।

केही समय अघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र एमालेका केही नेताले कोलम्वियाको भ्रमण गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वसांसद खिमलाल देवकोटा, एमालेका तर्फबाट अग्नि खरेल, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेल समेतको टोली थियो ।

यसअघि गत वर्ष स्वर्गीय सुवास नेम्वाङ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाको अध्ययन गरेर फर्किएको थियो । तत्कालीन अनुभवले नेम्वाङ आफैँ सक्रिय भएर उपसमितिबाट अधिकांश विषय टुङ्ग्याउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने चार वटा विषयमा सहमति जुट्न बाँकी थियो ।

जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा गएको १० सदस्यीय टोलीले त्यहाँको शान्ति प्रक्रिया र विशेष अदालतको अध्ययन गरेर फर्केको थियो । उक्त भ्रमण दलमा सहभागी भएका खिमलाल देवकोटाले त्यहाँको शान्ति प्रक्रियाको अध्ययनपछि धेरै कुरा सिक्न अवसर पाएको र अब नेपालमा पनि टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए । उक्त अध्ययन भ्रमणमा सहभागी भएका शर्मा र लेखक कार्यदलमा रहेका कारण पनि बिहीबार सहमति जुटाउन सहज भएको थियो ।

उनीहरूले सुरुदेखिकै छलफलमा कोलम्बिया मोडल नेपालका लागि उपयुक्त हुने बताउँदै आएका थिए । कार्यदलमा यसरी यो मोडलले प्रवेश पाएको थियो । उक्त मोडलमा एमाले सहमत नै थियो ।

कोलम्बियामा २०औँ शताब्दीको मध्यबाट द्वन्द्व सुरु भएको थियो । सन् १९४८ मा जनवादी नेता जर्ज एलिसेर गैटनको हत्यापछि सुरु भएको द्वन्द्वलाई ‘ला वाइलेन्सिया’ (द वाइलेन्स) भनिन्छ । हजारौँ मृत्युको परिणामस्वरूप लिबरल र कन्जरभेटिभ पार्टीहरूबिचको शक्ति साझेदारी सम्झौता भयो तर यसले युद्धलाई झन गम्भीरतातर्फ धकेल्यो । ला वाइलेन्सियाको सङ्कल्पले सन् १९६४ मा फार्क जस्ता वामपन्थी छापामार आन्दोलनको उदय गरायो ।

पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि कोलम्बियाले वामपन्थी छापामार समूह, दक्षिणपन्थी अर्धसैनिक र विभिन्न लागूऔषध कार्टेलहरूसँग बहुपक्षीय द्वन्द्व रहेको आन्तरिक युद्धको सामना ग¥यो । कोलम्बिया सरकार र वामपन्थी फार्क विद्रोहीबिच सन् २०१६ नोभेम्बर १३ मा ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि कोलम्बियामा ५२ वर्षदेखि जारी गृहयुद्ध औपचारिक रूपमा समाप्त भएको थियो ।

राजधानी कार्टिजेनामा फार्क विद्रोहीको तर्फबाट नेता तिमान्सेको र कोलम्बियाका राष्ट्रपति म्यानुअल सान्तोषले ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको कलम गोली आकृतिको थियो । सम्झौता कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव वान कि मुनका अलावा दक्षिण अमेरिकी मुलुकका थुप्रै नेताको उपस्थिति थियो ।

यो शान्ति सम्झौता गराएको भन्दै कोलम्बियाका राष्ट्रपति ज्वान म्यानवेल सान्तोसलाई नोशेल शान्ति पुरस्कार दिइयो । यो युद्धमा २ लाख मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने ६० लाखभन्दा धेरै मानिस विस्थापित भएका थिए । कोलम्वियामा ठुलो संख्यामा भएका मानव अधिकार हननका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सफल भएको कुरालाई लिएर नेपाली नेताहरू प्रभावित भएका थिए ।

मिश्र नेतृत्वकै पदाधिकारी सिफारिस समितिले निरन्तरता पाउने

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माका अनुसार आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित यस अघि कै समितिले निरन्तरता पाउने भएको छ । २०८० चैत ३० मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेको आयोगका सदस्य, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेल, पूर्वसचिव अजुर्ननकुमार कार्की र इस्टेला तामाङ सदस्य रहेको आयोगका पदाधिकारी सिफारिस सर्च कमिटी बनाएको थियो ।

संयन्त्रले उक्त सिफारिस समितिलाई नै काम गर्न दिने सहमति गरेको छ । करिब ४ महिनादेखि  अलपत्र रहेको सिफारिस समितिले केही दिनमा नियुक्तिपत्र पाउने अनि कार्यालय स्थापना गरी काम थाल्न निर्देशन दिने सरकारको तयारी छ । उक्त समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरूको सिफारिस गर्नेछ ।

‘सिफारिस समितिले आफ्नो काम अघि बढाउँछ । उसले अध्यक्ष र सदस्यहरू खोजी गर्छ,’ बर्तौलाले भने, ‘तर आयोग गठन भने ऐन संशोधन भएपछि अघि बढ्छ ।’

उनले यो विधेयक यही अधिवेशनमा जतिसक्दो छिटो पेस गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए । ‘यो अधिवेशनमा पेस गर्दै पारित गरेर शान्ति प्रक्रियाको काम अघि बढ्छ,’ बर्तौलाले भने, ‘यो निकै लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका कारण अब तीव्र गतिमा अघि बढ्छ ।’ यसअघि दुई पटक आयोग गठन भएका छन् । ती आयोगले सोच अनुरुप काम गर्न सकेनन् । विगतमा गरिएका यी कमजोरीबाट सिकेर आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव पूर्वकानुनमन्त्री एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार गोविन्द बन्दीले दिए ।

‘विगतमा दुई पटक आयोग बने, त्यहाँ पदाधिकारी पनि नियुक्ति गरियो । किन ती आयोग र पदाधिकारीले काम गर्न सकेनन् ? त्यसको कारण पत्ता लगाएर अब कामको जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा र सक्षम पदाधिकारी छनोट गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

विशेष अदालत गठन कसरी ? कस्ता न्यायाधीश ?

मौजुदा ऐनमा पनि यी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न विशेष अदालत गठन गर्ने भनिएको छ । तर कसरी र कुन प्रक्रिया अनुसार गठन गर्ने भन्ने कुरा ऐनमा उल्लेख छैन । अब आउने विधेयकमा यसको बारेमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ । केही समय अघि जारी भएको मस्यौदा विधेयकमा भने विशेष अदालत गठन हुने र उक्त अदालतमा न्यायाधीशहरू उच्च अदालतमा कार्यरत रहेका २ र एक जना विज्ञ नियुक्त गर्ने भनिएको थियो । उक्त अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने भनिएको थियो ।

तर यो कुरा विवादमा परेको थियो । विशेष अदालतमा बाहिरबाट नभई न्याय परिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतमै कार्यरत न्यायाधीश हुनुपर्ने सुझाव सर्वोच्चको फुलकोर्टले पनि दिएको थियो । त्यस्तै विशेषकै फैसला अन्तिम हुनुपर्ने विधेयकको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने आवाज पीडितले पनि गरेका थिए । एक तह पुनरावेदन समेत गर्न नदिने कार्य ऐनमार्फत गर्न नमिल्ने सुझाव आएपछि अहिलेको विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइने भनिएको छ ।

अदालत गठनमा अझै पनि दलहरू न्यायाधीशभन्दा राजनीतिक नियुक्तिमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरू सङ्क्रमणकालीन न्याय विशेष परिस्थिति र अवस्था भएकाले सोही कुराको ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीशको रूपमा सिफारिस गरिनुपर्ने पक्षमा छन् । तर न्याय गर्ने न्यायाधीश बाहिरबाट भन्दा काम गरिरहेका र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया र प्रणाली बुझेको लानुपर्ने पक्षमा पीडित र मानवअधिकारकर्मी छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सङ्क्रमणकालीन न्याय विशेष प्रक्रिया भए पनि न्याय गर्ने ठाउँमा योग्य न्यायाधीश लैजानुपर्ने बताए । उनले यस्ता विशेष अदालतहरूमा राजनीतिक नियुक्तिमा मानिस लगे उन्मुक्ति दिने आशङ्का हुने भन्दै न्यायाधीशहरूलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । ‘न्याय सम्पादन गरिरहेको न्यायाधीशले अन्याय गर्न सक्दैन,’ केसीले भने, ‘परिषद्लाई यो विषयको जानकार न्यायाधीश छान्ने अधिकार दिएर न्यायाधीश पठाउनु पर्छ । बाहिरबाट विज्ञ ल्याउँदा पार्टीका मानिस प्रवेश हुन सक्छन् ।’

कसरी अघि बढ्छ अबको प्रक्रिया ?

यो प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने आम चासो देखिन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया अब मानव अधिकार समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुने छ । विधेयकमा सांसदहरूले आफ्नो कुरा राख्दै यसअघि भएका सहमति र आज भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै प्रतिवेदन बनाउने छ ।

उक्त प्रतिवेदन समितिबाट पास हुने छ । समितिबाट पास भएपछि सभापतिले प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस गर्ने छ । उक्त विधेयक टेबल भएर छलफल हुन्छ । सामान्य छलफलपछि विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनेछ । प्रमुख दलहरू सहमत भएका कारण यो विधेयक दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुने अङ्कगणित देखिन्छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भए लगत्तै राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफल हुनेछ । यो विधेयक समितिमा पठाउन नपर्ने भएकाले त्यहाँबाट पनि छलफल हुँदै केही दिनमा पारित हुनेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने छन् ।

यो प्रक्रिया पूरा भएपछि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन हुँदै ऐन बन्ने छ । यो ऐन अनुसार नयाँ पदाधिकारी आयोगमा आउनेछन् अनि उनीहरूले आयोगमा परेका उजुरीमाथि छानबिन गर्ने छन् ।

आयोगले छानबिनपछि आफ्नो सिफारिस महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पठाउने छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारवादी मुद्दा बनाउँदै मुद्दा दायर गर्न सक्छ भने मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय पनि गर्न सक्ने छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ । विशेषले फैसला सुनाएपछि चित्त नबुझे सर्वोच्चसम्म पुनरावेदन गर्न सक्ने छ । यदि पुनरावेदन नभएको खण्डमा विशेषको फैसला नै अन्तिम हुने छ । विशेष फैसला सुनाउँदै द्वन्द्वकालीन घटनामा कसैलाई दोषी सुनाएर सजाय गरेमा तत्कालीन समयमा जेल जानुपर्ने छ ।

वर्षौंदेखिको राजनीतिक अब टुङ्गोतिर

सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारकाबिचमा २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । १८ वर्षदेखि यो प्रक्रिया एकपछि अर्को राजनीतिक दाउपेचमा फस्दै आएको थियो ।

उक्त सम्झौतामा एक वर्षभित्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाहरूको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने र ६ महिनाभित्र बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र आयोग गठन हुने उल्लेख गरिएको थियो ।

बल्ल ८ वर्षपछि राजनीतिक भागबण्डामा दुई आयोग गठन त भए, तर ४ वर्ष चलेर विनाउपलब्धि उनीहरू बिदा भए । सरकारले फेरि नयाँ राजनीतिक भागबण्डा गर्दै पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । दोस्रो आयोगले पनि काम गर्न सकेन । यो तेस्रो पटक आयोग गठन हुँदैछ । विगतका आयोगहरूले उजुरी सङ्कलनबाहेक अन्य काम गर्न सकेनन् । अबका आयोगहरूलाई ती उजुरीमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका १८ वर्षमा १६ प्रधानमन्त्री फेरिए भने १९ जना विभागीय मन्त्री बने । सुरुमा शान्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय हाल कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत छ । हरेक राजनीतिक दलले आफू अनुकूल यसलाई प्रयोग गर्न खोज्दा समाधान खोज्ने भन्दा बल्झाउने कार्य भएको देखिन्छ ।

दलहरूको यही कसरतका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधानतिरभन्दा पर धकेलिँदै आएको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा गर्ने भन्दै सरकारले २०७१ माघ २ आयोग गठन गरेको थियो । तर हाल आयोगमा न कर्मचारी छन्, न त पदाधिकारी नै छन् ।