काठमाडौँ । भारतका लागि नेपाली राजदूत डा.शंकर शर्माको म्याद हिजोदेखि सकिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूत शर्मालाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले साउन २ देखि लागु हुने गरी १५ दिनका लागि म्याद थपेको थियो ।

तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारले गत जेठ २४ गते राजदूत शर्मासहित ११ वटा देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । फिर्ता हुनका लागि सरकारले जेठ ३० गतेदेखि एक महिनाभित्र फर्किन पत्र पठाएको थियो ।

राजदूतहरू फिर्ता हुने तयारीमा थिए । राजदूत शर्मा पनि भारतमा आफ्नो फिर्ताको तयारीमा लागेका थिए । त्यति नै बेला गठबन्धन परिवर्तन भयो र कांग्रेस र एमाले बिच गठबन्धन बन्यो ।

कांग्रेसका कोटामा राजदूत बनेका शर्मालाई तत्कालै १५ दिनको म्याद थप गरिदियो । कांग्रेसबाट डा.आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री बनेपछि शर्माका लागि म्याद थप्न सजिलो भएको थियो ।

१५ दिनका लागि थपिएको म्याद बाँकी रहेकै बेला साउन १४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विभिन्न देशका लागि १८ जनालाई राजदूतमा सिफारिस गर्यो । १८ जनामा एक नम्बरमै शंकर शर्माको नाम छ ।

संसदीय सुनुवाइ हुने

सिफारिस भएका अन्य राजदूतजस्तै शर्माले पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राजदूत शर्माले भारतको राजदूत हुनका लागि संसदीय सुनुवाइदेखि लिएर सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । शर्मा पुनः नियुक्त हुने बेलासम्म भारतमा नेपाली राजदूतविहीन हुनेछ । सरकारले पुनः सिफारिस गरेको कारण शर्माले फेरि जिम्मेवारी सम्हाल्न केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेस र एमालेले आठ–आठ वटा राजदूत भागबण्डा गरेका छन् भने परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दुई जना सिफारिसमा परेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयबाट १० जनाको नाम मात्र सिफारिस भएको थियो तर क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तर्फबाट आठ जनाको नाम समावेश गरेका थिए ।’

त्यसमा परराष्ट्रमन्त्री देउवाले चित्त दुखाएकी छन् । मन्त्रीपरिषद्मा राजदूतका लागि प्रस्ताव लैजाने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तर्फबाट दिइने राजदूतको नाम सिधै बैठकमै समावेश गराएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ ।

वर्तमान सरकारमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी पनि सहभागी छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बाहिरबाटै सरकारलाई समर्थन गरेका छन् ।

तर राजदूतको भागबण्डामा ती दलहरूसँग कांग्रेस–एमालेले कुनै छलफल गरेनन् ।   

भाग्यमानी शर्मा

हुन त तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारले कांग्रेसबाट सिफारिसमा परेका अन्य राजदूतहरूलाई पनि फिर्ता बोलाइएको थियो । तर भाग्यमानी भने शंकर शर्मामात्र ठहरिए जो, पुनः सिफारिस मात्र होइन, सरकार बन्ने बित्तिकै १५ दिनका लागि म्याद थपसमेत गरियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममै शर्मालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका थिए । शर्मासहित कांग्रेसबाट सिफारिसमा परेका अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री, बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य, पोर्चुगलका लागि सलिन नेपाल, इजरायलका लागि कान्ता रिजाल, दक्षिण कोरियाका लागि ज्योति प्याकुरेल भण्डारी थिए । उनीहरू तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारका पालामा फिर्ता बोलाइएको थियो ।

तर त्यसमध्ये शर्मामात्र यस्तो भाग्यमानी हुन् जो पुनः सिफारिसमा परेका छन् । अरुको हकमा कुनै निर्णय भएको छैन । अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी सिफारिसमा परेका छन् भने बेलायतका लागि चन्द्र घिमिरे सिफारिसमा परेका छन् ।

पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पोखरेल, इजराइलका लागि धनप्रसाद पण्डित, दक्षिण कोरियाका लागि शिवमाया तुम्बाहाम्फे सिफारिसमा परेका छन् ।

को हुन् शर्मा ?

२०७८ चैत ६ गते भारतका लागि राजदूतमा नियुक्त भएका डा.शर्मा अमेरिकाका लागि पनि राजदूत भइसकेका छन् ।

२०७८ को कात्तिकमा सरकारले उनलाई भारतको लागि सिफारिस गरे पनि चैतमा गएरमात्र उनले नियुक्ति पाएका थिए । भारतले एग्रिमो पठाउन ढिलाइ गरेका कारण उनले ढिलो गरी नियुक्ति पाएका थिए ।

उनी अर्थशास्त्री हुन् । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य तथा उपाध्यक्ष पनि रहिसकेका छन् ।

पहिलो संविधान सभाको समयमा संविधान लेखनमा योगदान दिएका शर्मा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि रहिसकेका छन् । कूटनीति तथा आर्थिक मामिलाका जानकारमध्ये कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको रोजाइमा पर्छन् शर्मा ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला शर्मा भारतका लागि राजदूतमा नियुक्त भएका थिए । भारतमा सफल राजदूतको रुपमा भारतीय जनता पार्टीले पनि शर्माको प्रशंसा गरेको छ ।

नेपाल–भारतबिचको सम्बन्ध सुधारमा शर्माले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुटनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ । उनलाई अमेरिकामा पनि सफल राजदूतको रूपमा प्रशंसा गरिएको थियो ।